मिड डे मील बंद होने पर बच्चों को मिलेगा भत्ता : केंद्र ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद मिड डे मील के नियमों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया

मिड डे मील बंद होने पर बच्चों को मिलेगा भत्ता : केंद्र ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद मिड डे मील के नियमों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया

नीरज अम्बष्ठ, रांची : राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अब किसी भी हाल में बंद नहीं होगा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। यदि स्कूलों में बच्चों को किसी कारण से मिड डे मील नहीं मिलता है तो बदले में प्रभावित बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा।

केंद्र ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद मिड डे मील के नियमों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। चूंकि राज्य में भी इस कानून को लागू किया गया है, इसलिए यहां भी यह प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा। केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव जे. आलम ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसके अनुसार, यदि स्कूलों में खाद्यान्न या कुकिंग कास्ट का आवंटन नहीं होने या रसोइए के स्कूल नहीं आने के कारण बच्चों को मिल डे मील उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराएगी। यह भत्ता बच्चों की उम्र व राज्य में उस समय लागू खाना पकाने की लागत के आधार पर तय होगा।

यदि किसी स्कूल में लगातार तीन दिन तक तथा एक माह में पांच दिन तक मिड डे मील बंद रहता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इसके लिए दोषी कर्मियों, शिक्षकों या पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेही तय करेगी।

सैंपल ले सकेंगे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अब स्कूलों में मिड डे मील की जांच के लिए सैंपल भी ले सकेंगे। पहले इस संबंध में नियम में कोई प्रावधान नहीं था। रैंडम रूप से चुने गए स्कूलों में हर माह कम से कम एक बार सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।

बढ़ेगी प्रधानाध्यापकों की भूमिका

यदि किसी स्कूल में खाद्यान्न या कुकिंग कॉस्ट की राशि का आवंटन नहीं हो पाया हो तो ऐसी स्थिति में स्कूलों में उपलब्ध दूसरे मद से भी इसका इंतजाम किया जा सकेगा। प्रधानाध्यापकों को यह अधिकार होगा। बाद में राशि आवंटित होने के बाद उस राशि का समायोजन कराया जाएगा।

केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की गाइड लाइन मिली है। शीघ्र ही इसे राज्य में लागू किया जाएगा। मिड डे मील किसी तरह बंद न हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर इस योजना के दूसरे मद से भी राशि खर्च करने का निर्देश दिया जा चुका है।
-डॉ. कमल शंकर श्रीवास्तव, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड।