7वें वेतन आयोग से 15 फीसदी बढ़ेगा आपका वेतन : सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा।

7वां वेतन आयोग 20 नवंबर को सौंप सकता है रिपोर्ट, 15 प्रतिशत बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन

>>>> सूत्रों के अनुसार, वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है।

>>>> अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो एक जनवरी 2016 को आयोग की सिफ़ारिशें लागू हो जाएंगी।

>>>> वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव

>>>> सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है

>>>> 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सूत्रों के मुताबिक सातवां केंद्रीय वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है. सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों का वेतन 15 प्रतिशत बढ़ सकता है.

सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश

बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है. सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है.

फरवरी 2014 में हुआ था गठन

जस्टिस ऐ.के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में सरकार ने किया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

48 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को और 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आयोग सरकार से यह सिफारिश भी कर सकता है ।

    साभार :हिन्दुस्तान/दैनिकजागरण/अमरउजाला

7वें वेतन आयोग से 15 फीसदी बढ़ेगा आपका वेतन : सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा।

नई दिल्ली । सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा। आयोग अपनी रपट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए वेतन भत्तों आदि में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों का वेतन 15 प्रतिशत बढ़ सकता है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एके माथुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी रपट तैयार है और हम इसे 19 नवंबर को दाखिल करेंगे। पिछली संप्रग सरकार ने केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढ़ाकर दिसंबर किया था। उल्लेखनीय है कि सरकार आमतौर पर हर दसवें साल वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं।