अनुदान देने के लिए मदरसों से फिर मांगेंगे आवेदन : 146 मदरसों को अनुदान देने की अखिलेश यादव ने की थी घोषणा; ऐसे में बचे 47 मदरसों के लिए दोबारा आवेदन मांगने की तैयारी-
१-मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कवायद
२-146 मदरसों को अनुदान देने की अखिलेश यादव ने की थी घोषणा
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा पूरी करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग फिर से मदरसों को अनुदान देने के लिए आवेदन मांगेगा। यह आवेदन इसलिए मांगे जाएंगे क्योंकि मानक घटाने के बावजूद मात्र 99 मदरसे ही अनुदान के लिए फिट मिले हैं। जबकि मुख्यमंत्री ने 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। ऐसे में बचे 47 मदरसों के लिए दोबारा आवेदन मांगने की तैयारी है।
सूबे में जब सपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को वित्त विभाग ने उस समय दो वित्तीय वर्ष में पूरा करने की सलाह दी थी, लेकिन तीन वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक मदरसों को अनुदान नहीं मिल सका है। सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने 146 मदरसों की संख्या पूरी करने के लिए वर्ष 2003 तक स्थाई मान्यता पाने वाले मदरसों के आवेदन मंगाए। सरकार के पास 194 मदरसों के जो आवेदन आए। उनमें अधिकतर मानक पूरे नहीं करते थे। सीएम की घोषणा पूरी करने के लिए बाद में मानकों को ही शिथिल कर दिया गया।
मदरसा प्रबंधकों को कमियां दूर करने के लिए समय भी दिया गया। इसके बाद फिर से आवेदन पत्र मंगाए गए, लेकिन इसमें भी मात्र 93 मदरसे फिट मिले हैं। जबकि छह को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पहले ही अनुदान दे चुकी है। ऐसे में कुल 99 मदरसे ही मानक शिथिल करने के बाद कागजों में पूरी तरह दुरुस्त मिले। अब इनके प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाकर इन्हें अनुदान देने की तैयारी है।
वहीं, बचे हुए मदरसों के लिए विभाग फिर से आवेदन मांगने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आवेदन मांगने के बाद स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसे इसमें आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आने के बाद सरकार इन्हीं में से बचे हुए 47 मदरसों को अनुदान देगी।
खबर साभार : अमरउजाला
दयानन्द त्रिपाठी
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