शिक्षा मित्रों के समायोजन में बीएसए कर रहे मनमानी : समायोजन में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए शासनादेश भी मायने नहीं रखता-
1-कहीं उम्र के आधार पर तो कहीं पहले आने वालों को प्राथमिकता
2-शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से की शिकायत
लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों के समायोजन में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए शासनादेश भी मायने नहीं रखता है। कई जिलों में अपने हिसाब से समायोजन के मानक तय कर लिए गए हैं। कुछ जिलों में सर्वाधिक उम्र वाले को पहले समायोजन के लिए पात्र माना जा रहा है, तो कहीं पहले आने वाले को ही पात्र माना जा रहा है। इस अव्यवस्था के खिलाफ शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।
गौरतलब है कि सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शासनादेश जारी करते हुए शिक्षा मित्रों को 30 अप्रैल तक समायोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 13 अप्रैल को पात्रों की सूचना प्रकाशित कराई जानी थी। इसके बाद 15 से 25 अप्रैल तक पात्रों की काउंसलिंग कराई जानी है।
लेकिन गाजीपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, हाथरस, अंबेडकर नगर, उन्नाव, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, सीतापुर, चंदौली व मिर्जापुर जैसे जिलों में अब तक पात्रों की सूचना तक प्रकाशित नहीं कराई गई है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।
सचिव को दिए गए शिकायती पत्र में कौशल कुमार नेे आरोप लगाते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा से मांग की है कि शासनादेश के आधार पर समायोजन करने संबंधी निर्देश नए सिरे से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया जाए।
खबर साभार : अमरउजाला
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