Friday, May 31, 2019

SHIKSHAK BHARTI : तीनों शिक्षक भर्तियां दागदार, सूबे में परिषदीय स्कूलों से लेकर माध्यमिक कालेजों तक के लिए हुई भर्तियां इन दिनों कटघरे में

SHIKSHAK BHARTI : तीनों शिक्षक भर्तियां दागदार, सूबे में परिषदीय स्कूलों से लेकर माध्यमिक कालेजों तक के लिए हुई भर्तियां इन दिनों कटघरे में

राब्यू, प्रयागराज : सूबे में परिषदीय स्कूलों से लेकर माध्यमिक कालेजों तक के लिए हुई भर्तियां इन दिनों कटघरे में हैं। योगी सरकार से पहले यह भर्तियां एकेडमिक मेरिट के आधार पर होती थी, सरकार ने योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान कराया लेकिन, विभागीय अफसरों ने शासन की मंशा पर न केवल पानी फेरा, बल्कि भर्ती की जमकर किरकिरी करा दी। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती के पहले लिखित परीक्षा का प्रावधान इसलिए किया था ताकि इससे योग्य अभ्यर्थी चयनित होंगे साथ ही हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा में नकल पर अंकुश लगेगा। छात्र-छात्रएं अधिक अंक पाने की जगह योग्य बनने की ओर बढ़ेंगे। पहली भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों के लिए हुई। इसमें पेपर आउट तो नहीं हुआ लेकिन, मूल्यांकन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। यही नहीं अभ्यर्थियों की कॉपियां तक बदल गईं। इस प्रकरण में सीबीआइ जांच शुरू होने जा रही है। इसके बाद इन्हीं स्कूलों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पेपर आउट होने का आरोप एक पक्ष लगा रहा है, हालांकि परीक्षा संस्था इसका विरोध कर रही है। लंबे समय तक आंदोलन चला अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है। परिषदीय स्कूलों की दो भर्तियों में करीब सवा लाख से अधिक शिक्षकों का चयन होना था लेकिन, अब तक केवल 46000 से अधिक का ही चयन हो सका है।

CUTOFF, SHIKSHAK BHARTI : 69 हजार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ में बदलाव और प्रश्न पत्र आउट को लेकर विवादों में रही भर्ती प्रक्रिया

CUTOFF, SHIKSHAK BHARTI : 69 हजार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ में बदलाव और प्रश्न पत्र आउट को लेकर विवादों में रही भर्ती प्रक्रिया

STAY, SHIKSHAK BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

STAY, SHIKSHAK BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

प्रयागराज । प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को परीक्षा की उत्तर-कुंजी जारी करने की छूट दी है। इस मामले में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग सहित अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल 15 से अधिक याचिकाओं पर साथ सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते के लिए रखी गई है।

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि किसी परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग अंक निर्धारित करना सरकार का विशेषाधिकार है। इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा कि छह जनवरी 2019 को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजक परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा थी, इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया तैयार की जानी थी। यह भी साफ किया कि अभी तक इस परीक्षा के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई है।

मामला एक नजर में

सरकार ने एकल जज के सात जनवरी को आए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि कट ऑफ तय करने का प्रदेश सरकार का शासनादेश निरंकुशता पूर्ण और समानता के अधिकार के विपरीत है। कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से वैध नहीं माना था। साथ ही कहा था कि इसकी वजह से समान वर्ग के अभ्यर्थियों में दो श्रेणियां बन जाती हैं। अचानक कट ऑफ को बड़ी संख्या में बढ़ाने की कोई वैध वजह नहीं दी गई है, न ही इसका जस्टिसफिकेशन सरकार ने दिया है।

22 हजार प्रभावित, भर्ती 69 हजार की है : महाधिवक्ता

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती इस परीक्षा से की जा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिका से करीब 6900 अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं से करीब 15 हजार अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में समस्त चयन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आपत्तियां

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि एकल जज का निर्णय सही था, कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार था। ऐसे में चयन प्रक्रिया कुछ हिस्से जैसे उत्तर-कुंजी प्रकाशित करने और इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां लेने व विचार करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें करीब दो महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद मामले को सुना जाए।

एक अन्य याची के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 को अपने निर्णय में शिक्षा मित्रों को दो दफा लगातार होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया था। ऐसे में एक परीक्षा होने के बाद दूसरी परीक्षा में कट ऑफ बढ़ाकर अतिरिक्त योग्यता की शर्त नहीं लगाई जा सकती। भले ही सरकार को इसका अधिकार हो, लेकिन सरकार ऐसा करती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने जैसा होगा। याची शिक्षामित्र प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अपील पर अंतिम निर्णय आने पर सरकार को परिणाम जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

और निर्णय

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले पर उसे और विचार करने की जरूरत है। ऐसे में अंतरिम तौर पर यह अनुमति दी जाती है कि राज्य सरकार उत्तरकुंजी जारी करे। इस पर आपत्तियां ले और फिर अंतिम उत्तरकुंजी जारी हो। लेकिन परीक्षा के अंतिम परिणाम कोर्ट की अनुमति मिलने या विशेष अपील याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक जारी न करे। अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में की जाएगी।

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : कोर्ट ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की प्रकिया पूरी करने की दी छूट

कोर्ट ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की प्रकिया पूरी करने की दी छूट


विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्‍स तय करने संबधी 7 जनवरी 2019 को जारी एक शासनादेश को खारिज करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते राज्य सरकार को आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद उत्तर पुस्तिकायें प्रकाशित करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी पूर्व अनुमति या विशेष अपील के निस्तारण तक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा। इससे पूर्व कोर्ट ने विशेष अपील में उठाये गए बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता बताई। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से अलग-अलग दायर विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। विशेष अपीलों में कोर्ट की एकल पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद कर दिया था और साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि 1 दिसम्बर तथा 5 दिसम्बर 2018 को इस परीक्षा को कराने संबधी जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हएु सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर तीन माह में परिणाम घोषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि एकल पीठ के समक्ष दायर याचिकाएं दायर कर सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।


Thursday, May 30, 2019

CIRCULAR, GAMES, SECRETARY, SPORT : देहरादून उत्तराखण्ड में बेसिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय खेल वर्ष 2019-20 में प्रतिभाग करने की अनुमति के सम्बन्ध में

CIRCULAR, GAMES, SECRETARY, SPORT : देहरादून उत्तराखण्ड में बेसिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय खेल वर्ष 2019-20 में प्रतिभाग करने की अनुमति के सम्बन्ध में

MOBILE, TEACHING QUALITY : स्मार्ट फोन और लैपटॉप से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे शिक्षक, रेडीनेस प्रोग्राम 'उमंग-2019' के तहत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जाएगा कार्यक्रम

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TEACHING QUALITY, GRADING : ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम के बेहतर संचालन पर जोर, बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की थपथपाई गई पीठ, जबकि खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

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SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती में 31 मई के बाद शासन को भेजेंगे सफल अभ्यर्थियों की सूची, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के लगा रहे चक्कर, सचिव ने दिया आश्वासन

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MDM : बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं, मुख्य सचिव बोले बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए, छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए सिखाएं भाईचारे की भावना

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ADMISSION : परिषदीय स्कूलों में घट गए 48.5 लाख छात्र, नामांकन की सूचना पूरी तरह से अपलोड न हो पाना भी रही वजह, शासन ने सत्र 2019-20 में 15 प्रतिशत छात्र संख्या बढ़ाने को कहा

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UPTET : टीईटी 2017 मामले में 17 जुलाई से अंतिम सुनवाई, बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दिए निर्देश

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SHIKSHAK BHARTI : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार ने एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती, हाईकोर्ट में विशेष अपील याचिका दाखिल कर मांगी अंतरिम राहत

SHIKSHAK BHARTI : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार ने एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती, हाईकोर्ट में विशेष अपील याचिका दाखिल कर मांगी अंतरिम राहत



ENTRANCE EXAM, BED : बीएड प्रवेश परीक्षा में भदोही के विनोद बने टॉपर, महराजगंज के दृष्टिबाधित अरुण दूसरे और शाहजहांपुर के सुनील तीसरे नम्बर पर

ENTRANCE EXAM, BED : बीएड प्रवेश परीक्षा में भदोही के विनोद बने टॉपर, महराजगंज के दृष्टिबाधित अरुण दूसरे और शाहजहांपुर के सुनील तीसरे नम्बर पर



BED : बीएड प्रवेश परीक्षा में भदोही के विनोद ने किया टॉप

बीएड प्रवेश परीक्षा में भदोही के विनोद ने किया टॉप

जासं, बरेली : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भदोही जिले के संत रविदास नगर निवासी विनोद कुमार दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विनोद ने प्रयागराज से परीक्षा दी थी। उन्हें 400 में 360 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान के लिए वाराणसी के अरुण कुमार चौरसिया ने 88.41 प्रतिशत अंक पाए हैं। तीसरे स्थान पर बरेली के सुनील ने 87.16 प्रतिशत और चौथे स्थान के लिए बरेली के ही शिव लाल मौर्या ने 86.91 प्रतिशत स्कोर हासिल किया है।

परीक्षा आयोजक एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने मंगलवार की रात को फाइनल रिजल्ट वेबसाइट 4स्रङ्गी2ि019.्रल्ल पर अपलोड कर दिया था। बुधवार की सुबह अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट खोल दी गई। अभ्यर्थी इसी साइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार प्रवेश को लेकर जबर्दस्त मारामारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश के करीब 2431 कॉलेजों में 2.12 लाख के आस-पास बीएड की सीटें हैं।

ALLAHABAD HIGHCOURT, CUTOFF, SHIKSHAK BHARTI, RESULT : 69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले पर सुनवाई का आर्डर हुआ अपलोड, जुलाई तक सरकार उत्तरमाला कर सकती है जारी, फाइनल रिजल्ट पर लगी रहेगी रोक

ALLAHABAD HIGHCOURT, CUTOFF, SHIKSHAK BHARTI, RESULT : 69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले पर सुनवाई का आर्डर हुआ अपलोड, जुलाई तक सरकार उत्तरमाला कर सकती है जारी, फाइनल रिजल्ट पर लगी रहेगी रोक








Sunday, May 26, 2019

MEETING, TRANSFER, POLICY : 28 मई को हो सकती है कैबिनेट बैठक, स्थानांतरण नीति में संशोधन समेत कई अहम निर्णय होने की उम्मीद

MEETING, TRANSFER : 28 मई को हो सकती है कैबिनेट बैठक, स्थानांतरण नीति में संशोधन समेत कई अहम निर्णय होने की उम्मीद



INSTRUCTION : चुनाव के बाद सबसे पहले कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का रोडमैप तैयार, मुख्य सचिव ने शासन से जिले तक के अफसरों को जारी किये दिशा-निर्देश

INSTRUCTION : चुनाव के बाद सबसे पहले कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का रोडमैप तैयार, मुख्य सचिव ने शासन से जिले तक के अफसरों को जारी किये दिशा-निर्देश


MHRD, CHILDREN, SCHOOL : पहली-दूसरी कक्षा के बैग का वजन अब डेढ़ किग्रा से अधिक नहीं

MHRD, CHILDREN, SCHOOL : पहली-दूसरी कक्षा के बैग का वजन अब डेढ़ किग्रा से अधिक नहीं




ALLAHABAD HIGHCOURT, PROMOTIO : प्र0अ0 उ0प्रा0वि0 पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामले में मा0 उच्च न्यायालय ने शासन से मांगा संवर्ग की संरचना पर जवाब, अगली सुनवाई 29 मई को।

ALLAHABAD HIGHCOURT, PROMOTIO : प्र0अ0 उ0प्रा0वि0 पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामले में मा0 उच्च न्यायालय ने शासन से मांगा संवर्ग की संरचना पर जवाब, अगली सुनवाई 29 मई को।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 43
Case :- WRIT - A No. - 36240 of 2015
Petitioner :- Tapeshar Ram And Another
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- K. Shahi,Indresh Chandra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Adarsh Singh,Arun Kumar,Indra Raj Singh,Saiyed Nadeem Ahmad,Shilendra
Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
This matter has been heard alongwith connected matters. Various issues of fact and law arise for determination.
Before proceeding further, it would be necessary to permit learned counsel appearing for the Secretary, Basic Education Board to clarify as to what is the composition of cadre defined in Rule 4 of the Rules of 1981. It would also be disclosed as to whether promotions in the past have been granted by following rule 3(7) of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 or promotions for other category of teachers have also been granted. It would also be clarified as to whether the petitioners, who are aggrieved by the seniority list as well as consequential promotion were granted promotion under rule 3(7) of the Act of 1994.
As jointly prayed, list on 29.5.2019 at top of the list.
Order Date :- 22.5.2019
Ashok Kr.

EDUCATION POLICY : नई शिक्षा नीति 31 मई को होगी जारी, 30 जून तक सुझाव मांगकर जुलाई के दूसरे हफ्ते में जमीन पर उतारने की तैयारी।

EDUCATION POLICY : नई शिक्षा नीति 31 मई को होगी जारी, 30 जून तक सुझाव मांगकर जुलाई के दूसरे हफ्ते में जमीन पर उतारने की तैयारी।


INTERDISTRICT TRANSFER : तबादलों पर बेसिक शिक्षा विभाग असमंजस में, तबादले होने या न होने दोनों स्थितियों में  प्राथमिक स्कूलों में प्रभावित होगी पढ़ाई।

INTERDISTRICT TRANSFER : तबादलों पर बेसिक शिक्षा विभाग असमंजस में, तबादले होने या न होने दोनों स्थितियों में  प्राथमिक स्कूलों में प्रभावित होगी पढ़ाई।



परिषदीय विद्यालयों में तबादलों से प्रभावित होगी पढ़ाई, इसलिए तबादलों पर असमंजस की स्थिति

CIRCULAR, MODEAL SCHOOL : प्रत्येक विकास खण्ड से दो विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

CIRCULAR, MODEL SCHOOL : प्रत्येक विकास खण्ड से दो विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।


ADMISSION, CIRCULAR : अलाभित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

ADMISSION, CIRCULAR : अलाभित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : सेवा संवर्गों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : सेवा संवर्गों की समस्याओं  के सम्बन्ध में।


Friday, May 24, 2019

CIRCULAR, DIRECTOR, SHOES SOCKS : सत्र 2019-20 में परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये जाने वाले जूता व मोज़ा की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में

CIRCULAR, DIRECTOR, SHOES SOCKS : सत्र 2019-20 में परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये जाने वाले जूता व मोज़ा की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में

CIRCULAR, MEETING, DIRECTOR : मण्डल/जनपद में दिनांक 27/05/2019 से 10/06/2019 के मध्य आयोजित होने वाले ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम की समीक्षा संगोष्ठी के सम्बंध में ।

CIRCULAR, MEETING : मण्डल/जनपद में दिनांक 27/05/2019 से 10/06/2019 के मध्य आयोजित होने वाले ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम की समीक्षा संगोष्ठी के सम्बंध में ।


CELEBRATION, CIRCULAR, DIET, SCERT : 19 एवं 20 जून को परिषद कार्यालय में आयोजित होने वाली योग प्रतियोगिता सम्बन्धी निर्देश एवं महिला-पुरुष प्रतिभागियों की सूची जारी

CELEBRATION, CIRCULAR, DIET, SCERT : 19 एवं 20 जून को परिषद कार्यालय में आयोजित होने वाली योग प्रतियोगिता सम्बन्धी निर्देश एवं महिला-पुरुष प्रतिभागियों की सूची जारी







Thursday, May 23, 2019

NPS, CIRCULAR, GRANT : नवीन पेंशन योजनान्तर्गत परिवार षदीय प्राथमिक विद्यालय / सहायता प्राप्त हाईस्कूलों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए टीयर-1 खाते में सरकारी अंशदान हेतु लेखा शीर्षक में भुगतान हेतु ₹ 170945000/- धनराशि आवंटन के सम्बंध में ।

NPS, CIRCULAR, GRANT : नवीन पेंशन योजनान्तर्गत परिवार षदीय प्राथमिक विद्यालय / सहायता प्राप्त हाईस्कूलों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए टीयर-1 खाते में सरकारी अंशदान हेतु लेखा शीर्षक में भुगतान हेतु ₹ 170945000/- धनराशि आवंटन के सम्बंध में ।


CIRCULAR, LIC : 01 अप्रैल 2014 से नियुक्त कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बन्द किये जाने का फरमान जारी किया गया।

CIRCULAR, LIC : 01 अप्रैल 2014 से नियुक्त कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बन्द किये जाने का फरमान जारी किया गया।



DELED : देश भर की 9.58 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने पास की डीएलएड की परीक्षा, फेल शिक्षकों को मिलेगा दोबारा मौका

DELED : देश भर की 9.58 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने पास की डीएलएड की परीक्षा, फेल शिक्षकों को मिलेगा दोबारा मौका



BED, RESERVATION : बीएड में सामान्य वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, आदेश जारी रिजल्ट नहीं होगा प्रभावित

BED, RESERVATION : बीएड में सामान्य वर्ग को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, आदेश जारी रिजल्ट नहीं होगा प्रभावित


बीएड में मिलेगा सामान्य वर्ग को 10 फीसद आरक्षण

जासं, बरेली : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ पर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसी साल 12 जनवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय की आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना का जिक्र करते हुए इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। संयुक्त सचिव श्रवण कुमार की ओर से जारी आदेश की कॉपी एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पहुंचते ही आरक्षण फिर चर्चा में आ गया है। इसलिए क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का तर्क है कि मौजूदा सीटों पर 10 फीसद आरक्षण नहीं मिल सकता। इसके लिए विवि-कॉलेजों में 10 फीसद अतिरिक्त सीटें बढ़ानी होंगी।

शासन से मांगी थी सलाह : रुविवि प्रशासन ने बीएड में सामान्य वर्ग के आरक्षण के संबंध में शासन से सलाह मांगी थी। प्रवेश परीक्षा आवेदन, परीक्षा तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। रिजल्ट जारी करने की बारी आई तो फिर विवि ने शासन को पत्र भेजा। शासनादेश के मुताबिक निजी, राजकीय-एडेड शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को आरक्षण दिया जाए। गरीबी की जो शर्ते भारत सरकार ने तय की हैं, वही रहेंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय की अधिसूचना की कॉपी भी भेजी गई है। इसके मुताबिक शिक्षण संस्थान हर ब्रांच में तय वार्षिक सीट की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की व्यवस्था के बाद सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के आदेश पर ही होगी। प्रोफेसर बताते हैं कि शासन और एनसीटीई के बीच जरूर कोई वार्ता हुई होगी। तभी आरक्षण का आदेश जारी हुआ है।


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