Wednesday, March 27, 2019

SCHOOL, POWER, BASIC SHIKSHA : चुनाव के बहाने जगमग होंगे परिषदीय स्कूल

SCHOOL, POWER, BASIC SHIKSHA : चुनाव के बहाने जगमग होंगे परिषदीय स्कूल

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल लोकसभा चुनाव के बहाने जगमग होने जा रहे हैं। ‘दैनिक जागरण’ ने इस संबंध में पहले ही खबर दी थी, अब स्कूलों के लिए धन स्वीकृत कर दिया गया है। शासन ने शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि मतदान के पहले स्कूल जगमग हो जाएं।1असल में, आसन्न लोकसभा चुनाव में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने वहां पर प्रकाश व पंखे आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अवस्थापना निधि से सुविधाओं के लिए धन खर्च करने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 46981 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की वायरिंग के लिए 15 हजार रुपये प्रति स्कूल धन दिया जा रहा है।राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल लोकसभा चुनाव के बहाने जगमग होने जा रहे हैं। ‘दैनिक जागरण’ ने इस संबंध में पहले ही खबर दी थी, अब स्कूलों के लिए धन स्वीकृत कर दिया गया है। शासन ने शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि मतदान के पहले स्कूल जगमग हो जाएं।1असल में, आसन्न लोकसभा चुनाव में सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने वहां पर प्रकाश व पंखे आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अवस्थापना निधि से सुविधाओं के लिए धन खर्च करने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 46981 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की वायरिंग के लिए 15 हजार रुपये प्रति स्कूल धन दिया जा रहा है।

DEARNESS ALLOWANCE : दस लाख पेंशनरों को 12 फीसद की दर से महंगाई राहत

दस लाख पेंशनरों को 12 फीसद की दर से महंगाई राहत


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार के दस लाख से अधिक सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से नौ की बजाय 12 प्रतिशत की दर से पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी जनवरी से 12 फीसद की दर से महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी दर से महंगाई राहत देने का आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर दीपावली पर राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को पहली जनवरी से 12 फीसद की दर से भत्ते के भुगतान का आदेश दिया था।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार के दस लाख से अधिक सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से नौ की बजाय 12 प्रतिशत की दर से पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी जनवरी से 12 फीसद की दर से महंगाई राहत देने का आदेश जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी दर से महंगाई राहत देने का आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर दीपावली पर राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को पहली जनवरी से 12 फीसद की दर से भत्ते के भुगतान का आदेश दिया था।

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAJ BHARTI : शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर जवाब दे सरकार

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAJ BHARTI : शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर जवाब दे सरकार


विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी नौ जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनूप सिंह व 60 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में शासनादेश के बिंदु सात (एक) और सात (दो) को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 (एक) के विपरीत करार देते हुए असांविधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि बिंदु सात (एक) और सात (दो) की शर्ते संविधान के उपबंधों का हनन करने वाली हैं।

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी नौ जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनूप सिंह व 60 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में शासनादेश के बिंदु सात (एक) और सात (दो) को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 (एक) के विपरीत करार देते हुए असांविधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि बिंदु सात (एक) और सात (दो) की शर्ते संविधान के उपबंधों का हनन करने वाली हैं।

विसं, प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि भर्ती दो माह में पूरी की जाए। जबकि इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अभ्यर्थियों ने पहले से अवमानना याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। प्रदेश सरकार की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ में हुई।शिक्षक भर्ती शुरू करने के आदेश पर नहीं कर सकते पुनर्विचार

Tuesday, March 26, 2019

ADMISSION, BOOKS, BUDGET, UNIFORM DISTRIBUTION, RTE : गरीब बच्चों की यूनिफॉर्म व किताब के लिए 67 करोड़ का बजट जारी,  आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे  के लिए ₹ 5 हजार का बजट। 

ADMISSION, BOOKS, BUDGET, UNIFORM DISTRIBUTION, RTE : गरीब बच्चों की यूनिफॉर्म व किताब के लिए 67 करोड़ का बजट जारी,  आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे  के लिए ₹ 5 हजार का बजट। 

CORRUPTION, COURT : जीपीएफ से धन निकालने को रिश्वत लेने पर 3 साल की सजा, एक लाख जुर्माना और वादी को मुआवजे के रूप में ₹40000 देने का भी अदालत ने दिया आदेश

CORRUPTION, COURT : जीपीएफ से धन निकालने को रिश्वत लेने पर 3 साल की सजा, एक लाख जुर्माना और वादी को मुआवजे के रूप में ₹40000 देने का भी अदालत ने दिया आदेश

SOCAIL MEDIA, SHIKSHAMITRA, PRERAK : अखिलेश और योगी में छिड़ी 'ट्विटर वॉर', शिक्षामित्रों, शिक्षा प्रेरकों और टीईटी धारकों को 'चौकीदार' नहीं बल्कि स्थायी रोजगार चाहिए,'  जानें किसने क्या कहा

SOCAIL MEDIA, SHIKSHAMITRA, PRERAK : अखिलेश और योगी में छिड़ी 'ट्विटर वॉर', शिक्षामित्रों, शिक्षा प्रेरकों और टीईटी धारकों को 'चौकीदार' नहीं बल्कि स्थायी रोजगार चाहिए,'  जानें किसने क्या कहा


नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम : Twitter War on Akhilesh yadav and Yogi Adityanath: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अपनी नाकामियों से भागने के लिये विपक्ष की ही बातें करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि शिक्षामित्रों, शिक्षा प्रेरकों और टीईटी धारकों को 'चौकीदार' नहीं बल्कि स्थायी रोजगार चाहिए।'


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता 'खानदानी भ्रष्टाचारियों' को उनके कुकर्मों की सजा देगी।' अखिलेश ने ट्वीट किया ''विकास पूछा रहा है... बीजेपी अपनी रैलियों में केवल विपक्ष की ही बातें क्यों कर रही है? क्या बीजेपी के पांच साल के शासनकाल में उनकी अपनी कोई भी सकारात्मक उपलब्धि नहीं है?'' उन्होंने कहा ''जनता के आक्रोश और हार के डर से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गर्मी का बहाना करके चुनाव प्रचार से बच रहे हैं।''

सपा प्रमुख ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों, बीपीएड एवं टीईटी डिग्रीधारकों, शिक्षा प्रेरकों, ग्राम रोजगार सेवकों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा बहुओं, रसोइयों और अनुदेशकों को स्थायी रोजगार चाहिये, ना कि चौकीदार।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा ''भ्रष्टाचारियों के कुकर्म सामने आ रहे हैं, इन्होंने जनता को लूटा है। माननीय न्यायालय इन खानदानी भ्रष्टाचारियों को उनके कुकर्मों की सजा देगी।'' उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए यह भी कहा ''इनसे सावधान रहिये, ये जेल जाने से बचने के लिये आपको जाति, धर्म के नाम पर बांटेंगे। चौकीदार के डर से सब चोर इकट्ठे हो गये हैं, लेकिन कब तक बचेंगे?''

■ शिक्षामित्रों के मुद्दे पर सियासत की जमीन पर ट्विटर वॉर अखिलेश बनाते रहे मुद्दा


■ जैसे-जैसे सियासी पारा गर्मा रहा है सरकारी स्कूलों में लगभग 1.70 लाख शिक्षामित्र और 33 हजार अनुदेशकों की समस्याएं सभी विपक्षी दलों को याद आ रही हैं और अब इनके बीच रार छिड़ी है।.


■ प्रियंका गांधी ने सोमवार को शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओँ पर ट्वीट कर इसे ताजा कर दिया, जबकि अखिलेश एक दिन पहले ही शिक्षा मित्रों के बारे में ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोल चुके हैं।.


शिक्षा मित्रों का रोज़ होता है अपमान: कांग्रेस महासचिव व पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं पर ट्वीट कर चिंता जताई। शिक्षामित्रों के साथ एक फोटो साझा करते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षामित्रों की मेहनत का रोज़ अपमान होता है, सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर डाली। जो सड़कों पर उतरे सरकार ने उन पर लाठियां चलाई, रासुका दर्ज किया। भाजपा के नेता टीशर्टों की मार्केटिंग में व्यस्त हैं। काश, वे अपना ध्यान दर्दमंदों की ओर भी डालते। वहीं अनुदेशकों की समस्याओं भी ट्वीट किया कि मैं लखनऊ में कुछ अनुदेशकों से मिली। मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय 8470 से 17,000 रुपये की घोषणा की थी। मगर आज तक अनुदेशकों को मात्र 8470 ही मिलता है। अनुदेशकों की आवाज गुम हो गई है।.


■  2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध घोषित किया।  अब शिक्षामित्र अपने लिए स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मांग है कि टीईटी और लिखित परीक्षा से छूट देने के लिए अध्यादेश लाया जाए। .

■ भाजपा सरकार ने अगस्त् 2017 से मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया।.

■ लगभग 25 हजार शिक्षामित्र शिक्षकों के पदों पर लिखित परीक्षा के जरिये से चुने जा चुके हैं। 


पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी ट्वीट कर शिक्षामित्रों के प्रति चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, यूपी टीईटी 2011, शिक्षा प्रेरक, यूपी बीपीएड धारकों को स्थायी रोजगार चाहिए, न की चौकीदार। 2012 के विधानसभा चुनाव में शिक्षामित्रों के समायोजन का मुद्दा सपा के घोषणापत्र का हिस्सा बना और सरकार में आने के बाद अखिलेश ने शिक्षामित्रों के समायोजन करवाया।


प्रदेश में 33 हजार अनुदेशक आरटीई एक्ट के तहत रखे गये। इन्हें 8470 रुपये मानदेय दिया जाता है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ा कर 17 हजार रुपये कर दिया है लेकिन अब भी राज्य सरकार इन्हें पुराना मानदेय देती है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सत्ता संभालने के बाद कई बार शिक्षामित्र संगठनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। भाजपा सरकार ने शिक्षामित्रों को रियायत देते हुए लिखित परीक्षा में अधिकतम भारांक देने का भी फैसला किया है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाईपॉवर कमेटी भी बनाई लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 



SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नूरा कुश्ती, प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, सरकार का जवाब- 2004-14 तक क्यों नहीं आई याद?

SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नूरा कुश्ती, प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, सरकार का जवाब- 2004-14 तक क्यों नहीं आई याद?


प्रियंका ने यूपी के शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा


नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री के समर्थन की अपील वाली टी-शर्ट की मार्केटिंग करने के बजाय शिक्षामित्रों की पीड़ा पर ध्यान देना चाहिए। 1 बता दें कि हजारों शिक्षामित्र अच्छा वेतनमान पाने और बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 1प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की मेहनत का प्रतिदिन अपमान होता है। 1सैकड़ों पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। जो सड़कों पर उतरे, सरकार ने उन पर लाठियां चलाईं और रासुका के तहत मामला दर्ज किया।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा नेता टी-शटोर्ं की मार्केटिंग में व्यस्त हैं। काश, वे अपना ध्यान इनकी ओर भी देते।’नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री के समर्थन की अपील वाली टी-शर्ट की मार्केटिंग करने के बजाय शिक्षामित्रों की पीड़ा पर ध्यान देना चाहिए। 1 बता दें कि हजारों शिक्षामित्र अच्छा वेतनमान पाने और बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 1प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की मेहनत का प्रतिदिन अपमान होता है। 1सैकड़ों पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। जो सड़कों पर उतरे, सरकार ने उन पर लाठियां चलाईं और रासुका के तहत मामला दर्ज किया।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा नेता टी-शटोर्ं की मार्केटिंग में व्यस्त हैं। काश, वे अपना ध्यान इनकी ओर भी देते।’

प्रियंका ने यूपी के शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा


DEARNESS ALLOWANCE : योगी सरकार ने 10 लाख पेंशनरों के महंगाई भत्ते के भुगतान को दी मंजूरी

DEARNESS ALLOWANCE : योगी सरकार ने 10 लाख पेंशनरों के महंगाई भत्ते के भुगतान को दी मंजूरी

BED, ENTRANCE EXAM : बीएड की प्रवेश परीक्षा अब 15 अप्रैल को होगी संपन्न, परीक्षा केंद्र फाइनल करने की प्रक्रिया भी हुई

BED, ENTRANCE EXAM : बीएड की प्रवेश परीक्षा अब 15 अप्रैल को होगी संपन्न, परीक्षा केंद्र फाइनल करने की प्रक्रिया भी हुई

बीएड प्रवेश परीक्षा अब 15 अप्रैल को

जागरण संवाददाता, बरेली : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख पर ऊहापोह खत्म हो गई। शासन ने चुनाव आयोग से चर्चा के बाद 15 अप्रैल को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह नौ बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र की अपरान्ह दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। सोमवार को प्रवेश परीक्षा आयोजक एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तिथि का एलान किया। पहले यह परीक्षा 11 अप्रैल को प्रस्तावित थी। बाद में चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। प्रदेश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को पड़ रहा है, इसलिए नई तिथि चयनित की गई है। रुविवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नोडल केंद्र सेंटर फाइनल कर रिपोर्ट भेज रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। 1छह लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल : बीएड में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड 6.03 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो संख्या गत वर्ष से करीब दो लाख ज्यादा है। रुविवि प्रशासन ने प्रदेश के 15 शहरों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। 1जागरण संवाददाता, बरेली : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख पर ऊहापोह खत्म हो गई। शासन ने चुनाव आयोग से चर्चा के बाद 15 अप्रैल को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह नौ बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र की अपरान्ह दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी। सोमवार को प्रवेश परीक्षा आयोजक एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तिथि का एलान किया। पहले यह परीक्षा 11 अप्रैल को प्रस्तावित थी। बाद में चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। प्रदेश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को पड़ रहा है, इसलिए नई तिथि चयनित की गई है। रुविवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नोडल केंद्र सेंटर फाइनल कर रिपोर्ट भेज रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। 1छह लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल : बीएड में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड 6.03 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो संख्या गत वर्ष से करीब दो लाख ज्यादा है। रुविवि प्रशासन ने प्रदेश के 15 शहरों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। 1बीएड की परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। 15 अप्रैल को दो पालियों में परीक्षा होगी। वेबसाइट पर भी ये सूचना फ्लैश कर दी गई है।1प्रो. बीआर कुकरेती, राज्य समन्वयक-बीएड प्रवेश परीक्षा

SHIKSHAMITRA, CASE : तमाम जद्दोजहद के बाद शिक्षामित्रों के मामले में टीम रिज़वान अंसारी की क्यूरेटिव याचिका मा0 सुप्रीम कोर्ट में हुई रजिस्टर्ड

SHIKSHAMITRA : तमाम जद्दोजहद के बाद शिक्षामित्रों के मामले में टीम रिज़वान अंसारी की क्यूरेटिव याचिका मा0 सुप्रीम कोर्ट में हुई रजिस्टर्ड


काफी लंबी जद्दोजहद के बाद प्रदेश में सभी शिक्षामित्रों (समायोजित+असमायोजित) का प्रतिनिधित्व करने वाली न्याय की अंतिम सीढ़ी क्यूरेटिव याचिका - *MOHAMMED RABIE vs THE STATE OF U.P.* आज मा0 सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गयी। जिसका *क्यूरेटिव पिटीशन नंबर- 104/2019* आज प्राप्त हो गया है।



अब कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द याचिकाओं को लिस्टेड करवाया जाए। टीम ने अपनी अपनी याचिका में *ओपन कोर्ट हियरिंग* की एप्लिकेशन भी लगवाई है। हालांकि अभी सभी याचिकाएं चैम्बर में ही सुनी जाएंगी। जिसमे सिर्फ जजेस ही याचिका की क्वालिटी पॉइंट चेक करेंगे। यदि याचिका एक्सेप्ट हुई तो ओपन हियरिंग के लिए लिस्टेड होगी। जिसकी संभावना मात्र 1% ही है। क्योंकि हम प्रत्येक पायदान पर केस हारे हुए हैं।
टीम ने इस याचिका को अपने निजी खर्चे पर योजित किया है। प्रदेश में सिंगल शिक्षामित्र से क्यूरेटिव के नाम पर कोई आर्थिक सहयोग नही लिया गया है। जब तक ये सभी याचिकाएं एक्सेप्ट होकर ओपेन कोर्ट हियरिंग के लिए न लग जाएं तब तक कोई भी खर्चा भी नही है और न ही किसी को दिया जाए। जो भी संघठन या लोग आपसे क्यूरेटिव के नाम पर धन-उगाही कर रहे हैं वो सिर्फ आम शिक्षामित्रों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए जागरूक रहें,सतर्क रहें। 
जैसे ही क्यूरेटिव हियरिंग की मा0 सुप्रीम कोर्ट में कोई गतिविधि होगी, आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए तब तक अपने अमूल्य सहयोग को बचा कर रखें अन्यथा वसूलने वालों की मंडी खुली हुई है।

*®टीम रिज़वान अंसारी।।*
(टेट सेवा समिति-उ0प्र0)

CTET : सीटेट 2019 परीक्षा के आवेदन पत्र में सुधार का मौका, CTET की वेबसाइट पर मिलेगी यह सुविधा, 7 जुलाई को होनी है परीक्षा

CTET : सीटेट 2019 परीक्षा के आवेदन पत्र में सुधार का मौका, CTET की वेबसाइट पर मिलेगी यह सुविधा, 7 जुलाई को होनी है परीक्षा

Monday, March 25, 2019

ALLAHABAD HIGHCOURT, URDU TEACHER :  उर्दू शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका की खारिज

ALLAHABAD HIGHCOURT, URDU TEACHER :  उर्दू शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका की खारिज


बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.


    

बेसिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सपा सरकार में निकाली 4000 गई पदों पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया था. इसके पीछे तर्क दिया गया कि पहले से ही उर्दू के शिक्षक मानक से अधिक हैं. ऐसे में अभी उर्दू के और शिक्षकों की जरूरत नहीं है.


सरकार के इस फैसले के खिलाफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति देने का आदेश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की गई. जिसे हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया ।

CIRCULAR, POWER, SCHOOL : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विद्युतीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि जारी ।

CIRCULAR, POWER, SCHOOL : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विद्युतीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के साथ धनराशि जारी ।


BED : कल तक तय हो जायेंगे बीएड के परीक्षा केन्द्र, तारीख बदलने पर बन सकती सहमति

BED : कल तक तय हो जायेंगे बीएड के परीक्षा केन्द्र, तारीख बदलने पर बन सकती सहमति

ELECTION, POLICY : क्या चुनावी घोषणापत्रों में इस बार भी हाशिये में रहेगी शिक्षा? शिक्षा को लेकर मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। 

ELECTION, POLICY : क्या चुनावी घोषणापत्रों में इस बार भी हाशिये में रहेगी शिक्षा? शिक्षा को लेकर मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। 

Sunday, March 24, 2019

CIRCULAR, SCERT, TEACHING QUALITY : नाट्य प्रतियोगिता के अंतर्गत जनपदों से प्राप्त वीडियो की स्क्रीनिंग उपरांत पुरस्कार वितरण हेतु चयनित नाटकों / शिक्षकों की सूची जारी

CIRCULAR, SCERT, TEACHING QUALITY : नाट्य प्रतियोगिता के अंतर्गत जनपदों से प्राप्त वीडियो की स्क्रीनिंग उपरांत पुरस्कार वितरण हेतु चयनित नाटकों / शिक्षकों की सूची जारी


BAG DISTRIBUTION, TENDER : परिषदीय बच्चों को स्कूल बैग के लिए करना होगा इंतजार, टेंडर प्रक्रिया के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी निर्वाचन आयोग से मंजूरी। 

BAG DISTRIBUTION, TENDER : परिषदीय बच्चों को स्कूल बैग के लिए करना होगा इंतजार, टेंडर प्रक्रिया के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी निर्वाचन आयोग से मंजूरी। 



DEARNESS ALLOWANCE, CM : सीएम योगी की सख्ती पर कर्मचारियों-शिक्षकों को डीए दिया, पर पेंशनर फिर छूटे

DEARNESS ALLOWANCE, CM : सीएम योगी की सख्ती पर कर्मचारियों-शिक्षकों को डीए दिया, पर पेंशनर फिर छूटे

Saturday, March 23, 2019

DEARNESS ALLOWANCE : 18 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान के आदेश, 31 मार्च से पहले देने का हुआ आदेश

DEARNESS ALLOWANCE : 18 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान के आदेश, 31 मार्च से पहले देने का हुआ आदेश


लखनऊ : होली के मौके पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को एक जनवरी से मूल वेतन के 12 फीसद की दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिये जाने की घोषणा की है। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों-शिक्षकों को लाभ होगा। 12 फीसद डीए बढ़ाये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस बार जनवरी-फरवरी 2019 के बढ़े हुए डीए के एरियर का नकद भुगतान किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। पूर्व के वर्षो में एरियर का भुगतान जीपीएफ के खाते में होता था। जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में करीब दो हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आयेगा।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा। शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2019 से बढ़ी हुई दर से भत्ते का भुगतान होगा।

एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में नकद किया जायेगा तथा एक मार्च 2019 से देय धनराशि का भुगतान मार्च 2019 के नियमित वेतन के साथ अप्रैल 2019 में किया जायेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीए) से जुड़े कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता एरियर की राशि के 10 फीसद के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा।


RECRUITMENT, SCHOOL : संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों स्कूलों में लिखित परीक्षा से होगी भर्ती, शिक्षक भर्ती अब तक होती आ रही मनमानी पर रोक, चयन बोर्ड करेगा सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती

SCHOOL : संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों स्कूलों में लिखित परीक्षा से होगी भर्ती, शिक्षक भर्ती अब तक होती आ रही मनमानी पर रोक, चयन बोर्ड करेगा सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती


BOOKS : बेसिक शिक्षा विभाग में इस बार भी समय से नहीं आएंगी किताबें

BOOKS : बेसिक शिक्षा विभाग में इस बार भी समय से नहीं आएंगी किताबें

Friday, March 22, 2019

CIRCULAR, GRADED LEARNING, BSA : शैक्षिक वर्ष 2018-19 में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लिए संचालित "शिक्षा कायाकल्प" ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम संचालन किये जाने के संबंध में आदेश जारी क्लिक कर देखें ।

CIRCULAR, GRADED LEARNING : शैक्षिक वर्ष 2018-19 में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लिए संचालित "शिक्षा कायाकल्प" ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम संचालन किये जाने के संबंध में आदेश जारी क्लिक कर देखें ।

CIRCULAR, BUDGET, EDUCATION : समेकित शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रिसोर्स सेन्टर विकसित करने के सम्बंध में, साथ ही जनपदवार जारी बजट की सूची भी देखें ।

CIRCULAR, BUDGET, EDUCATION : समेकित शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रिसोर्स सेन्टर विकसित करने के सम्बंध में, साथ ही जनपदवार जारी बजट की सूची भी देखें ।






Thursday, March 21, 2019

DEARNESS ALLOWANCE : 16 लाख राज्य कर्मचारियों-शिक्षकों को 12 फीसद डीए का एलान

16 लाख राज्य कर्मचारियों-शिक्षकों को 12 फीसद डीए का एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : होली के मौके पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को एक जनवरी से मूल वेतन के 12 फीसद की दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिये जाने की घोषणा की है। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों-शिक्षकों को लाभ होगा। 12 फीसद डीए बढ़ाये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस बार जनवरी-फरवरी 2019 के बढ़े हुए डीए के एरियर का नकद भुगतान किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। पूर्व के वर्षो में एरियर का भुगतान जीपीएफ के खाते में होता था। जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में करीब दो हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आयेगा।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा। शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2019 से बढ़ी हुई दर से भत्ते का भुगतान होगा।

एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में नकद किया जायेगा तथा एक मार्च 2019 से देय धनराशि का भुगतान मार्च 2019 के नियमित वेतन के साथ अप्रैल 2019 में किया जायेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीए) से जुड़े कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता एरियर की राशि के 10 फीसद के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : होली के मौके पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को एक जनवरी से मूल वेतन के 12 फीसद की दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिये जाने की घोषणा की है। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों-शिक्षकों को लाभ होगा। 12 फीसद डीए बढ़ाये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस बार जनवरी-फरवरी 2019 के बढ़े हुए डीए के एरियर का नकद भुगतान किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। पूर्व के वर्षो में एरियर का भुगतान जीपीएफ के खाते में होता था। जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में करीब दो हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आयेगा।1राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा। शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2019 से बढ़ी हुई दर से भत्ते का भुगतान होगा।
एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में नकद किया जायेगा तथा एक मार्च 2019 से देय धनराशि का भुगतान मार्च 2019 के नियमित वेतन के साथ अप्रैल 2019 में किया जायेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीए) से जुड़े कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता एरियर की राशि के 10 फीसद के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। 

SHIKSHAMITRA : आस तो बहुत, पर सरकार ने तोड़ा भरोसा, आदर्श समायोजित शिक्षक-शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन

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SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों ने होली नहीं मनाने का लिया फैसला, वेतन नहीं मिलने से परिवार की आर्थिक हालत खराब

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Wednesday, March 20, 2019

GOVERNMENT ORDER, DEARNESS ALLOWANCE : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2019 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

GOVERNMENT ORDER, DEARNESS ALLOWANCE : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2019 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

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शासनादेश देखे




MANDEYA, PRERAK, SAKSHAR BHARAT MISSION : सालभर से घर में बैठे एक लाख शिक्षा प्रेरक,  31 मार्च 2018 को केंद्र ने बन्द की थी साक्षर भारत मिशन योजना, मानदेय भी अब तक न मिला। 

MANDEYA, PRERAK, SAKSHAR BHARAT MISSION : सालभर से घर में बैठे एक लाख शिक्षा प्रेरक,  31 मार्च 2018 को केंद्र ने बन्द की थी साक्षर भारत मिशन योजना, मानदेय भी अब तक न मिला। 


DELED, BTC, ADMISSION : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) प्रवेश प्रक्रिया मई में शुरू होने के आसार,  दो लाख से अधिक सीटों को भरना होगा टेढ़ी खीर। 

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MDM, POLICY : चुनाव बाद 12 वीं तक के बच्चों को मिड डे मील देने की तैयारी, राज्यों के सुझाव पर केंद्र सरकार विस्तार को राजी। 

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RESULT : राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में 1413 अभ्यर्थी हुए चयनित, बीटीसी के स्क्रूटनी का परिणाम भी हुआ घोषित

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CIRCULAR, DIET, LEARNING OUTCOME, PAINTING, SCERT, TEACHING QUALITY : कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से लर्निंग आउटकम सम्बन्धित प्रतियोगिता हेतु प्रदेश भर से चयनित 256 शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक निर्देश जारी, सूची सह आदेश देखें

CIRCULAR, DIET, LEARNING OUTCOME, PAINTING, SCERT, TEACHING QUALITY : कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से लर्निंग आउटकम सम्बन्धित प्रतियोगिता हेतु प्रदेश भर से चयनित 256 शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक निर्देश जारी, सूची सह आदेश देखें

















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