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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

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ADHOC APPOINTMENT, RECRUITMENT, APPOINTMENT : फिर सतह पर आई याचियों की नियुक्ति, परिषदीय विद्यालयों में 862 तदर्थ शिक्षकों की तर्ज पर चाहते नियुक्तियां, जिले से लेकर परिषद मुख्यालय तक पहुंच रहे युवा, दे रहे तमाम दलीलें
विनियमितीकरण की रिपोर्ट तलब : अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में तदर्थ व अल्पकालिक शिक्षकों का मामला
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन करने वाले 799 अभ्यर्थियों को दी गई एडहॉक नियुक्ति : 24 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
एडहॉक शिक्षकों के मुद्दे पर सदन से सड़क तक शिक्षक सरकार को घेरेंगे : सरकार अब अपने ही कैबिनेट के फैसले पर अमल करना तो दूर, सदन में ठोस आश्वासन देने को तैयार नही
72825 शिक्षकों के तहत याचियों की काउन्सलिंग शुरू : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं करने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार ने शिक्षक पद पर तैनाती देने को कहा था
1100 शिक्षकों की भर्ती : विद्यालयों में याचियों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की प्रक्रिया आज से शुरू
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 दिसम्बर 2015 के अनुपालन में 1100 याची अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तदर्थ/औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी एवं नियुक्ति आदेश का प्रारूप भी देखें।
सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 7 दिसम्बर 2015 के आदेश के क्रम में तदर्थ/औपबन्धिक नियुक्ति देने की प्रक्रिया प्रारम्भ के सम्बन्ध में, प्रदेश के सभी जिलों में 12 व 13 फरवरी को काउंसिलिंग को लिए विज्ञप्ति जारी ।
शिक्षक भर्ती के मामले में विद्यालयों में 1100 याचियों का शिक्षक बनना तय : प्रदेश के सभी जिलों में 12 व 13 फरवरी को काउंसिलिंग
नियुक्ति के लिए अब प्रमुख सचिव को घेरेंगे : दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 1100 याचियों को भी एडहॉक पर नियुक्ति देने का हुआ था निर्देश
कैंडल थामकर सड़क पर उतरे याची, प्राथमिक विद्यालयों में 1100 याचियों को नियुक्ति देने का मामला : सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन तेज
1100 याची फिर धरना पर उतरे, नियुक्ति न मिलने तक जारी रखेंगे धरना : अभ्यर्थियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर को चार हफ्ते के भीतर उन्हें नियुक्त करने का दिया था निर्देश