KGBV, MODEL SCHOOL : कस्तूरबा विद्यालयों को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों का हो रहा है विकास, ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं’ को मिल रहा बल

KGBV, MODEL SCHOOL : कस्तूरबा विद्यालयों को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों का हो रहा है विकास, ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं’ को मिल रहा बल

लखनऊ (एसएनबी)। सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने दूरस्त एवं पिछड़े क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को मॉडल के रूप से विकसित किया जा रहा है। ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना को सार्थक करने के लिए केन्द्र सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कक्षा 12 तक की पढ़ाई कराने का प्रावधान किया है, जो पहले कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित होती थी।महिलाओं की शिक्षा से उनके जीवन स्तर, परिवार, समाज और देश में सुधार आता है। निरक्षर महिला होने से सामान्यता उच्च मातृत्व मृत्युदर, निम्न पोषाहार स्तर, न्यून आय अर्जन क्षमता और परिवार में उन्हें कम स्वायतता प्राप्त होती है। निरक्षर होने पर महिलाओं को कई तरह की अज्ञानता रहती है। उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार की योजना को जिला प्रशासन हर स्तर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था की है। जिन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था न होने पर वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकतीं ऐसे ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी अवासीय विद्यालय खोलकर उन्हें शिक्षा दी जा रही है। देश में महिलाओं की साक्षरता दर पुरु षों की अपेक्षा कम है। देश में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। गरीबी के कारण अक्सर गरीबों की पुत्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। महिला शिक्षा पर सरकार ने जोर दिया है। बालक और बालिका के बीच शिक्षा के अन्तर को समाप्त करते हुए बालिका शिक्षा को बराबरी के स्तर पर लाया जाये। जो बालिकाएं पिछड़ेपन, गरीबी के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती उन्हें आवासीय सुविधा सहित निशुल्क शिक्षा देकर साक्षर बनाया जाये। इन विद्यालयों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, पिछड़े वगरे, अनुसूचित जाति/जनजाति अल्पसंख्यकों, गरीबों की बालिका को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाती है।कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षा से वंचित ग्रामीण क्षेत्र की 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं का प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में 75 प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यन्त पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं, तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बच्चियों का प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को आवास सहित समस्त आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है। विद्यालयों में शिक्षण-प्रवीणता सामग्री सहित समस्त सुविधायें निशुल्क दी जाती है। इन विद्यालयों में छात्राओं को विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।उप्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अन्तर्गत 746 विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इन विद्यालयों में 72074 छात्राएं अधिवासित होकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। प्रदेश सरकार इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर रही है।