SHIKSHAMITRA , MANDEYA : राष्ट्रपति महोदय के फेसबुक पेज पर शिक्षामित्रों की पैरवी शिक्षामित्रों को 10 से 15 हजार मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार, शिक्षामित्रों ने सरकार से 25 से 30 हजार रुपये तक मानदेय देने की मांग की

SHIKSHAMITRA : राष्ट्रपति महोदय के फेसबुक पेज पर शिक्षामित्रों की पैरवी शिक्षामित्रों को 10 से 15 हजार मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार, शिक्षामित्रों ने सरकार से 25 से 30 हजार रुपये तक मानदेय देने की मांग की

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ ।.शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 से 15 हजार रुपये के बीच किया जा सकता है। बतौर सहायक अध्यापक शिक्षामित्रों को 39 हजार रुपये मिल रहे थे।

सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद उनका मानदेय घटकर 3500 रुपये रह गया है ।शिक्षामित्रों ने सरकार से 25 से 30 हजार रुपये तक मानदेय देने की मांग की है।

गत अप्रैल में केंद्र सरकार ने समायोजन से वंचित रहे शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार करने की स्वीकृति दी थी। इसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रों का मानदेय 10 से 15 हजार रुपये  तक देने पर विचार कर रहा है। 10 हजार से अधिक मानदेय भी वित्त विभाग की सहमति के बाद ही मिल सकेगा।

शिक्षक भर्ती में वरीयता और भारांक के तैयार कर रहे मानदंड

विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट, वरीयता और भारांक देने के मापदंड भी तैयार कर रहा है।

शिक्षामित्रों ने प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 5 से 10 भारांक की मांग की है, लेकिन इतने भारांक देना संभव नहीं होगा। इसलिए भारांक कानूनी राय के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। विभाग जल्द ही टेट का आयोजन कराने की तैयारी कर रहा है।

उपस्थिति दर्ज नहीं करने दे रहे प्रधानाचार्य

संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने स्कूलों में प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षामित्रों को उपस्थिति दर्ज नहीं करने देने की शिकायत बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से की। निदेशक ने ऐसे स्कूलों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षामित्र जहां कार्यरत हैं, वहीं जाकर पढ़ाएं।

सभी 1.72 लाख शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान करें

उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी 1.72 लाख शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व महामंत्री धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री से शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाकर रोजगार प्रदान करने, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के समकक्ष सुविधाएं एवं अधिकार देने, वेतन भत्ता एवं प्रोन्नति देकर पद को स्थायी करने की मांग की।

राष्ट्रपति के फेसबुक पेज पर शिक्षामित्रों की पैरवी!

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने राष्ट्रपति के फेसबुक पेज के हवाले से बयान जारी किया है कि रामनाथ कोविंद ने भी यूपी सरकार को शिक्षामित्रों की समस्या के समाधान का रास्ता निकालने को कहा है।

कोविंद के कथित एफबी पेज पर 1 अगस्त को सुबह 11.34 बजे अपलोड पोस्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए।

 • एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ 

शिक्षामित्रों का आंदोलन रुकवाने के बाद अब सरकार उनकी समस्या के समाधान पर मंथन कर रही है। फिलहाल फौरी राहत के लिए उनका मानदेय बढ़ाने और मूल या समायोजित विद्यालय में बने रहने के फॉर्म्युले पर चलने की तैयारी है। आगे कुछ और राहत दी जा सकती है।

शिक्षामित्र संगठनों की अपर मुख्य सचिव बेसिक आरपी सिंह और बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात के दौरान दोनों ही पक्षों ने अपने-अपने विकल्प रखे। सरकार के आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों ने स्कूलों का रुख कर लिया है। अब बारी सरकार की है। सूत्रों के अनुसार 10 हजार रुपये मानेदय का विकल्प शिक्षामित्रों के सामने रखा गया था जिस पर वह तैयार नहीं थे। शासन इस मानदेय को कुछ और बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। तैनाती के सवाल पर सरकार सहमत है कि शिक्षामित्र मूल विद्यालय में काम करें या जहां वह समायोजित किए गए थे। जहां उनका सहायक अध्यापक के तौर पर तबादला हुआ था वह वहां भी पढ़ा सकते हैं। हालांकि, वेतन 11 महीने का ही मिलेगा जिससे संविदा की उनकी स्थिति बनी रहे। 

शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षामित्रों को उम्र व अंकों में वेटेज के लिए सरकार शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रही है। ताकि अर्हता की उम्र पार कर चुके शिक्षामित्रों को भी नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। वहीं, कोशिश यह भी है कि वेटेज का फॉर्म्युला कुछ यूं रखा जाए कि शिक्षामित्र मेरिट की दौड़ में मजबूती से शामिल हो सकें। दरअसल, पिछले 17 सालों में मेरिट के पैटर्न में काफी बदलाव आ चुका है। स्टेप मार्किंग के बाद बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा नंबर मिलने लगे हैं। ऐसे में अगर वेटेज प्रक्रिया तार्किक नहीं बनाई गयी तो भर्ती में शिक्षामित्र कहीं ठहर ही नहीं पाएंगे। 

शिक्षामित्रों के समाधान के फॉर्म्युले पर मंथन जारी

बढ़ा मानदेय, भर्ती में वेटेज की तैयारी