TRANSFER : बेसिक शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण व अंतर जिला तबादलों के पहले ही महकमा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हार गया

TRANSFER : बेसिक शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण व अंतर जिला तबादलों के पहले ही महकमा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हार गया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों के समायोजन, स्थानांतरण व अंतर जिला तबादलों के पहले ही महकमा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हार गया है। शिक्षकों का सैलरी डाटा फीड करने की प्रक्रिया तीन महीने से चल रही है लेकिन, बीएसए के रुचि न लेने के कारण वह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, इसीलिए अब अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन ऑफलाइन कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूबे के कई बीएसए की कार्यशैली के खिलाफ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों ने शासन को लिखा है लेकिन, वह अब भी पद पर जमे हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन व तबादला हमेशा से विवादों में रहा है, चहेतों को मनचाहा स्कूल व अन्य शिक्षकों को दूर के स्कूलों में भेजा जाता रहा है। इस बार शासन ने उसे पारदर्शी तरीके से करने का खाका खींचा। ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अनुमोदन के सिवा कुछ भी हेरफेर करने की गुंजाइश नहीं थी। बीएसए इस प्रक्रिया को भली प्रकार समझ चुके थे, इसीलिए शुरुआती चरण में ही योजना को फ्लॉप करा दिया। शिक्षकों का सैलरी डाटा एनआइसी की वेबसाइट पर हर जिले में अपलोड कराने की प्रक्रिया तीन माह से चल रही है, पर वह अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए परिषद ने मंडलवार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर उनके कार्य की प्रगति और परेशानी जानी और उसके बाद कार्य पूरा करने की कटऑफ तारीख तय की लेकिन, तारीख पर तारीख बढ़ती रही उस रफ्तार से कार्य नहीं बढ़ सका।

बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन से लेकर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों तक ने कई-कई बार पत्र लिखे, बैठकों में फटकारा गया, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ, आखिरकार योजना धड़ाम हो गई है और पहला चरण में अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन ऑफलाइन कराना पड़ रहा है। शिक्षक अब फिर जोर-जुगत लगाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हालत यह है कि अधिकांश जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों को सूचीबद्ध तक नहीं किया गया और न ही जोन का चिह्न्ीकरण किया गया। ऐसे में समायोजन में मनमानी होने के पूरे आसार हैं। पिछले दिनों तमाम बीएसए हटाए जा चुके हैं लेकिन, अब तक कई ऐसे बीएसए काबिज हैं, जिन पर प्रशासनिक अफसरों ने शासन को लिखा है लेकिन, प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

दो दर्जन बीएसए ने फेरा सरकार की मंशा पर पानी

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद । सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त ऑनलाइन समायोजन प्रक्रिया पर तकरीबन दो दर्जन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पानी फेर दिया। इन अफसरों ने ऑनलाइन समायोजन के लिए आवश्यक शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड नहीं किया या त्रुटिपूर्ण सूचनाएं भेज दी जिसके कारण हारकर सरकार को ऑफलाइन समायोजन के राजी होना पड़ा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी जिलों से शिक्षकों का सैलरी डाटा मांगते रह गए लेकिन बीएसए की मनमानी के आगे किसी की एक न चली। सूचना के अभाव में टल रही समायोजन व तबादले की प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए मंगलवार को ऑफलाइन समायोजन का आदेश जारी करना पड़ा। जिससे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मनमानी की छूट मिल गई है। जिन जिलों ने शिक्षकों का सैलरी डाटा नहीं दिया उनमें लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, उन्नाव, हाथरस, भदोही, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, जालौन, बांदा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बलिया, शामली, बाराबंकी और संभल का नाम शामिल है। इनमें से कई बीएसए की कार्यप्रणाली विवादों में रही है। इलाहाबाद में 1446 शिक्षकों का समायोजन जिले के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1446 सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा। प्राथमिक में 1324 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 122 शिक्षकों को सरप्लस चिह्नित किया गया है। समायोजन के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया गया है। हालांकि इतने कम समय में काम पूरा होना मुश्किल लग रहा है।