इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं, इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रपोजल : वेतन में 22-23% की बढ़ोतरी संभव : सूत्र

इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं, इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रपोजल : वेतन में 22-23% की बढ़ोतरी संभव : सूत्र

आज शाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आज वित्त मंत्री को सौंपी जाएगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है।

सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 22-23 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में 15 फीसदी और भत्ते में 7 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। इस कदम से 50 लाख कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के निवास भत्ता यानि एचआरए में बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को घटाने की बात कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल बनी रहेगी। वहीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर 20,000-25,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से कार, बाइक, सस्ते घरों, टीवी और फ्रिज जैसी चीजों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है।

आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 22% तक हो सकती है सैलरी हाइक

नई दिल्ली. सातवां वेतन आयोग (सेवंथ पे कमीशन) गुरुवार शाम वित्तमंत्री अरुण जेटली जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहा है। इस बताया जा रहा है कि कमीशन केंद्रीय सरकार के एम्पलॉईज की सैलरी में कुल 22% की हाइक की सिफारिश कर सकता है। इसके तहत 15% बेसिक पे और 25% बाकी अलाउंस में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कमीशन के मेंबर्स शाम 7 बजे जेटली से मुलाकात करने वाले हैं।

कब से होना है लागू?

> कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
> 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा।
> कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर, सेक्रेटरी मीना अग्रवाल, सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
> यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसकी टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।

क्या हो सकती हैं नए पे कमीशन की अहम सिफारिशें?

>अफसरों-कर्मचारियों की सैलरी में हर 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट करने का प्रपोजल है।
>आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों की सैलरी को एक जैसा किया जा सकता है। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।
> इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रपोजल है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे।