शिक्षामित्रों ने 12 सितम्बर तक के वेतन का भुगतान जल्द कराने की मांग : वेतन न मिला तो चुनाव में डय़ूटी नहीं करेंगे शिक्षामित्र
लखनऊ। यदि शिक्षामित्रों को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे ग्राम पंचायत के चुनाव में डय़ूटी नहीं करेंगे। यह घोषणा सोमवार को दूरस्थ बीटीसी शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने की। उन्होंने कहा है कि शिक्षामित्रों को 12 सितम्बर तक के वेतन का भुगतान जल्द कराया जाए।
शिक्षामित्रों ने सोमवार को भी केन्द्र सरकार पर दबाव डालने के लिए सांसदों व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी रखा। अब तक 50 सांसदों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वहीं 60 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों ने रजिस्टर्ड डाक से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है।
यह अभियान 23 नवम्बर तक चलेगा। राज्य सरकार शिक्षामित्रों को 11 दिन का वेतन देने के मामले में विधिक राय ले रही है। कानूनी राय पक्ष में आने के बाद ही शिक्षामित्रों को वेतन दिया जा सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्हें 11 सितम्बर तक का वेतन नहीं दिया गया है।
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