शिक्षामित्रों को पहले की तरह मिलता रहेगा वेतन और अन्य सभी सुविधाएं विकल्पों पर चल रहा विचार , फैसले को अमल में लाने का 90 दिन का है समय निकाल लेंगे रास्ता : सीएम व बेसिक शिक्षा मंत्री

शिक्षामित्रों को पहले की तरह मिलता रहेगा वेतन और अन्य सभी सुविधाएं विकल्पों पर चल रहा विचार , फैसले को अमल में लाने का 90 दिन का है समय निकाल लेंगे रास्ता : सीएम व बेसिक शिक्षा मंत्री

√मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा- सभी विकल्पों पर कर रहे विचार

√90 दिन का समय, निकाल लेंगे रास्ता : चौधरी

√विकल्प तलाशने के लिए सीएम ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम बनाई

बेसिक शिक्षामंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा कि सीएम ने शिक्षामित्रों को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को अमल लाने के लिए 90 दिन का समय है। राज्य सरकार इस बीच शिक्षामित्रों के हितों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी :

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों के मामले में विकल्प तलाशने के लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा व बेसिक शिक्षा निदेशक के अलावा दो और सदस्य होंगे।

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों से कहा है कि वे पहले की तरह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। उन्हें पहले की तरह वेतन और अन्य लाभ फिलहाल मिलता रहेगा। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को मदद के लिए सभी विकल्पों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। सीएम ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों से शिक्षण कार्य को जारी रखने की अपेक्षा करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन करें और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य से दूर रहना या विद्यालयों में पढ़ाई बाधित करने को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल से भी मिले

मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों के साथ महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। शिक्षा मित्रों में जितेंद्र कुमार शाही, गाजी इमाम आला, अनिल कुमार यादव, अमित यादव, धर्मवीर यादव, श्यामलाल यादव, शिवकुमार शुक्ला शामिल थे। महाराष्ट्र से विधान परिषद में शिक्षक सदस्य कपिल पाटिल से भी मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र पैटर्न पर बातचीत की।

सीएम बोले- यूपी के साथ दोहरी नीति क्यों

मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों से कहा कि जब उत्तराखंड और महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के शिक्षक बनाया जा सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं? जब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने वहां कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो फिर यूपी के लिए क्यों। वह दोहरी नीति क्यों अपना रहा है।

तालाबंदी समाप्त, सांकेतिक विरोध जारी

मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद शिक्षामित्रों ने स्कूलों में तालाबंदी समाप्त कर दी है। शिक्षामित्र संयुक्त मोर्चा के अनिल कुमार यादव ने कहा है कि वे पूर्व की तरह स्कूलों में शिक्षण कार्य करते रहेंगे। स्कूलों में छुट्टी होने के बाद शिक्षामित्र ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर एकत्र होंगे और एनसीटीई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे। बीकेटी और माल विकास खंड के शिक्षामित्रों ने सोमवार को भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) का पुतला फूंका।

पीएम से करेंगे बात

अखिलेश ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत की जा रही है। पीएम से अनुरोध किया जाएगा कि वे एनसीटीई को यूपी के शिक्षामित्रों के साथ भेदभाव न करने का निर्देश दें।

शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी भी उपस्थित थे।