यूपी ने नई शिक्षा नीति में रखी कक्षा 1 से 10 तक मुफ्त शिक्षा की मांग : हर बार यदि नई सरकारें बनती है तो नई शिक्षा नीति न लायीं जाए इस कारण ठोस कदम और विचार लाये जाएं

यूपी ने नई शिक्षा नीति में रखी कक्षा 1 से 10 तक मुफ्त शिक्षा की मांग : हर बार यदि नई सरकारें बनती है तो नई शिक्षा नीति न लायीं जाए इस कारण ठोस कदम और विचार लाये जाएं

यूपी ने प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 10 तक एक समान और निशुल्क शिक्षा की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि कक्षा 10 तक की शिक्षा का जिम्मा सरकार उठाए। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा।

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 10 तक एक समान शिक्षा प्रणाली हो। निजी व सरकारी के भेद को खत्म करते हुए एक समान शिक्षा व्यवस्था की जाए और सरकार इसका जिम्मा उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति दूरगामी होनी चाहिए। इसलिए हर सरकार के आने के बाद नीतियां न बदली जाएं बल्कि एक नीति बने जो लम्बे समय तक चले।

वहीं राज्य ने यूपी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 8 तक खत्म की गई परीक्षा को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा और कहा कि परीक्षाओं ने न होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। वहीं कक्षा 8 तक फेल न करने की नीति भी बदलने की मांग की।  कक्षा 10 के बाद विद्यार्थियों के रुझान को देखते हुए कौशलपरक शिक्षा देने का भी प्रस्ताव रखा गया । वहीं किसी भी स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षक को न रखने की अनिवार्य नीति भी बनाने पर विचार किया गया। 

माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने नई नीति में मॉडल स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा कि मॉडल स्कूलों को बालिकाओं के लिए संचालित किया जाए। फिलहाल केन्द्र सरकार ने मॉडल स्कूल के संचालन के लिए बजट नहीं दिया है और योजना बंद कर दी है। मॉडल स्कूलों के भवन तैयार हो चुके हैं। श्री अली ने प्रस्ताव रखा कि केन्द्र बालिका शिक्षा की योजनाओं में इन्हें शामिल करें और बेसिक शिक्षा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तरह माध्यमिक स्तर पर मॉडल स्कूल खोले जाएं। 

बैठक में यूपी के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभागों के मंत्री एवं उनके विभागों के आला अधिकारी शामिल हुएं। 

शिक्षा का उद्देश्य पर भी कर रहे हैं चर्चा-ईरानी

मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी। हम इसी पर चिंतन कर रहे हैं। जब हम इसे समझ पाएंगे तभी नई नीति तय कर सकेंगे। आज की बैठक में भी हमने इस पर चर्चा की। नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता पर खास जोर दिया जा रहा है। इस पर सभी राज्यों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

केन्द्र कर रहा भेदभावः चौधरी

बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षामित्रों के मामले में केन्द्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड व महाराष्ट्र में बिना टीईटी शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ है। केन्द्र सरकार अपनी पार्टी वाली राज्य सरकारों को मदद करती हैं लेकिन यूपी में सपा की सरकार होने की वजह से आज शिक्षामित्र सड़क पर हैं।

खबर साभार : अमरउजाला/हिन्दुस्तान/दैनिकजागरण