सरकार के पास धन नहीं तो कैसे दें छात्रवृत्ति : मंत्री बोले, पैसे होंगे तो फिर बांटा जाएगा वजीफा-
"निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद 27 जुलाई 2011 से छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है।"
लखनऊ । सरकार ने मंगलवार को विधान परिषद में स्वीकार किया कि प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने भाजपा के हृदयनारायण दीक्षित के सवाल पर बताया कि निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद 27 जुलाई 2011 से छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है।
दीक्षित ने पूछा कि क्या यह फैसला कैबिनेट का है? इस पर समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। पर्याप्त धन न होने से छात्रवृत्ति स्थगित की गई है। भविष्य में धन हुआ तो वजीफा फिर बांटा जाएगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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