पब्लिक स्कूलों की फीस नहीं घटा सकती सरकार : बेसिक शिक्षा मंत्री ने लगाम लगाने में जताई लाचारी-
१-बेसिक शिक्षा मंत्री ने लगाम लगाने में जताई लाचारी
२-लेकिन आजम बोले-पहल करें तो लग सकती है रोक
३-विधायकों को दी सीबीएसई स्कूल खोलने की नसीहत
लखनऊ। पब्लिक स्कूलों द्वारा मननाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार के मंत्रियों की राय जुदा है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने जहां यह कहते हुए पब्लिक स्कू लों पर नकेल लगाने में लाचारी जता दी कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री आजम खां का मानना है कि पहल की जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। आजम ने रामपुर का जिक्र करते हुए दावा किया उनके यहां पब्लिक स्कूलों ने फीस बढ़ाने के बजाय घटा दी है। आजम ने पब्लिक स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विधायकों को नैतिक दायित्व का पालन करते हुए सीबीएसई के स्कूल खोलने की नसीहत भी दी।
विधानसभा में मंगलवार बसपा के अमर पाल शर्मा ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में पब्लिक स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से हर साल फीस में भारी वृद्धि किए जाने का मामला काम रोको प्रस्ताव के जरिये उठाया। शर्मा ने कहा कि बच्चों और अभिभावकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं, जो विद्यालय यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं उन पर तो सरकार का नियंत्रण है लेकिन सीबीएसई से जुड़े स्कूलों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार उनकी न तो मान्यता समाप्त कर सकती है न ही काई कार्रवाई।
इसके बाद आजम ने कहा कि निजी स्कू लों को मान्यता के लिए डीआईओएस और मंडलायुक्त की कमेटी से एनओसी लेनी पड़ती है। उसी समय उनसे फीस के बारे में अंडरटेकिंग ली जा सकती है। दूसरा प्रावधान 25 फीसदी गरीब बच्चों के फ्री एडमिशन का है। इन दो हथियारों से नियंत्रण किया जा सकता है। हम पहल तो करें। उन्होेंने कहा कि रामपुर में फीस घटाई भी गई है। उन्होंने अपने स्कूल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां दो दिन पहले प्रवेश के लिए काफी भीड़ एकत्र हो गई थी। उन्हें प्रवेश प्रक्रिया रोकनी पड़ी। एक-दो दिन बाद बैरीकेडिंग कराकर प्रवेश शुरू कराएंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यों को भी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे स्कूल खोलने चाहिए, जिससे पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके।
खबर साभार : अमरउजाला
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