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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

परिषदीय स्कूलों में अब छात्रावास की भी सुविधा : सूबे के दस जनपदों में 11 आवासीय विद्यालय बनवाने का निर्णय-

परिषदीय स्कूलों में अब छात्रावास की भी सुविधा : सूबे के दस जनपदों में 11 आवासीय विद्यालय बनवाने का निर्णय-

वाराणसी : अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को भी छात्रावास की सुविधा मिलगी। शासन ने वाराणसी सहित सूबे के दस जनपदों में 11 आवासीय विद्यालय बनवाने का निर्णय किया है। इस क्रम में वाराणसी में आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 25.70 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा भी जा चुका है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पहले से ही नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है। अब परिषदीय स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क छात्रावास की सुविधा भी मिलेगी। इस क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी जो अनाथ या बेघर होंगे। वह भी सिर्फ 50 बालकों को। बालिकाओं के लिए जनपद पहले से ही छह कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

23 करोड़ का बना बजट-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए करीब 23 करोड़ का बजट बनाया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम चंद्र सिंह यादव ने बताया कि इसमें 50 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके, यूनीफार्म सहित अन्य मद शामिल हैं। इसके अलावा बजट में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षण प्रशिक्षण, कंप्यूटर के प्रोग्राम, विद्यालयों के विकास अनुदान, इनोवेशन बालिका शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान की मांग की गई है।

           खबर साभार : दैनिकजागरण

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