यूपी समेत 4 राज्य बोले,अनिवार्य हो 8वीं की परीक्षा : प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हो आरटीई में संशोधन-
१-मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठी मांग
२-प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हो आरटीई में संशोधन
लखनऊ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून में बदलाव की मांग उठी। केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में सोमवार को हुई बैठक में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एकसुर से कहा कि आठवीं कक्षा तक परीक्षा अनिवार्य की जाए। मुख्यमंत्रियों की दलील है कि ऐसा न होने से प्रारंभिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आरटीई के मौजूदा प्रावधानों के तहत आठवीं तक किसी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता। गृहमंत्री ने उनका सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सभी राज्यों ने मॉडल स्कूलों में छात्रावासों के निर्माण की भी मांग की।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक राजधानी में केद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कई मंत्री, चारों राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के एजेंडे में 35 बिंदु थे, इसमें से कई पर पर चारों राज्यों में सहमति भी बनी।
•लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान।
खबर साभार : अमरउजाला
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