१- केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव 6745 अतिरिक्त कक्ष बनेंगे
२-गैर सहायतित मान्यता प्राप्त स्कूलों को देना होगा गरीब बच्चों को दाखिला
३-नि:शक्त बच्चों के लिए अलग केंद्र खुलेंगे
लखनऊ । राज्य सरकार ने सूबे की 1500 ऐसी बस्तियों में स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, जहां फिलहाल कोई स्कूल नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया कि पहले से चल रहे स्कूलों में 6475 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, जिन विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जरूरी है, सरकार उसकी व्यवस्था पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने बताया कि गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक में कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत समस्त छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें व यूनिफॉर्म के दो सेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बीपीएल वर्ग की 71953 बालिकाएं कक्षा छह से आठ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इनमें गंभीर रूप से नि:शक्त 7320 बच्चों की शिक्षा के लिए जिलों में अलग से केंद्र संचालित किए जाएंगे।
साभार : अमरउजाला
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