Sat, 12 Jul 2014 09:16 PM (IST)
लखनऊ (जागरण ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महाधिवेशन में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग फिर उठी। परिषद के नेताओं कल ने साफ कहा कि ऐसा कर सरकार कर्मचारियों के बीच अपने विश्वास को और मजबूत कर सकती है। नेताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए नौकरशाही की ढुलमुल नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
राजभवन के सामने स्थित विश्वेसरैया सभागार में हुए महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि वे कर्मचारियों की समस्याओं का सीधे निराकरण नहीं कर सकते, हालांकि सदन के माध्यम से सरकार तक उनकी बातें पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में योगदान करें।
महाधिवेशन के प्रमुख अतिथि और राज्यसभा के पूर्व सदस्य पीएन शुकुल ने कहा कि मौजूदा समय में स्वार्थो के चलते कर्मचारियों के बीच विघटन की स्थिति है। इससे संघों और परिषदों की शक्ति कम हो रही है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की वकालत की। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी कई समस्याओं से जूझ रहा है। मुख्य सचिव के आदेश का पालन न होने से उनकी समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। परिषद के महामंत्री, शिवबरन सिंह यादव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी सहित अन्य संगठन प्रतिनिधियों ने भी विचार रखे। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दूबे ने परिषद की स्मारिका 'तूर्य' का विमोचन किया।
साभार : दैनिक जागरण
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