SUPREME COURT : देशभर में एक शिक्षा मंत्री और सामान्य पाठ्यक्रम की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

SUPREME COURT : देशभर में एक शिक्षा मंत्री और सामान्य पाठ्यक्रम की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 


नई दिल्ली। देशभर में एक शिक्षा मंत्री और सामान्य पाठ्यक्रम की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस याचिका में शीर्ष कोर्ट से 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 'वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड स्थापित करने की मांग की। 




उपाध्याय ने याचिका में आईसीएसई और सीबीएसई के विलय का भी प्रस्ताव दिया। अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने अनुच्छेद 21ए के तहत एक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा तंत्र बनाने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। जब तक एक शिक्षा तंत्र नहीं बनता बच्चे अनुच्छेद 21 ए में दिए गए अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 


जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन की मांग की गई। याचिका में यह भी दावा किया गया कि अभी अलग-अलग बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं। लेकिन उच्च शिक्षा स्तर पर अधिकतर प्रवेश परीक्षाएं सीबीएसई के आधार पर होती हैं। ऐसे में सभी छात्रों को बराबर मौके नहीं मिल पाते।

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