ARREAR, 7th PAY COMISSION : सातवें वेतनमान के बकाये का भुगतान जल्द होगा, सूबे के मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज गया प्रस्ताव, जल्द फैसला होने की संभावना

ARREAR, 7th PAY COMISSION : सातवें वेतनमान के बकाये का भुगतान जल्द होगा, सूबे के मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज गया प्रस्ताव, जल्द फैसला होने की संभावना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान की बाट जोह रहे प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार जल्दी खत्म होगा। वित्त विभाग ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के बाकी बचे 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पर जल्दी फैसला होने की संभावना है।

एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा जीपीएफ/पीपीएफ/एनएससी के रूप में देने की मंशा है। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान करने का प्रस्ताव है। एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान से खजाने पर करीब 8,500 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसका लाभ प्रदेश के 16.50 लाख राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और 10.50 लाख पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा।

गौरतलब है कि सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत डीए के एरियर की पहली किस्त का भुगतान पिछले साल किया जा चुका है। राज्य कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स अब दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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