Monday, October 14, 2019

NCERT, EXAMINATION : प्री-स्कूल में न ली जाए बच्चों की परीक्षा, इस तरह हो मूल्यांकन

NCERT, EXAMINATION : प्री-स्कूल में न ली जाए बच्चों की परीक्षा, इस तरह हो मूल्यांकन


एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला 


प्री-स्कूल में बच्चों की लिखित या मौखिक, किसी तरह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण बच्चों की छोटी उम्र से ही अभिभावक उनसे अलग-अलग अपेक्षाएं रखने लगते हैं। ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। ये कहना है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का। 



मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) के तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बनाने, विकसित करने व इनमें बदलाव करने का कार्य करता है। इस परिषद ने कहा है कि प्री स्कूल के दौरान होने वाले मूल्यांकन से किसी बच्चे पर पास या फेल का टैग नहीं लगाया जाना चाहिए।

एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि 'अभी हमारे देश में प्री-स्कूल की व्यवस्था इस तरह बनी हुई है कि छोटी उम्र से ही बच्चों पर सीखने के औपचारिक तरीके थोप दिए जाते हैं। उन्हें अंग्रेजी सीखने, होमवर्क और टेस्ट देने का तनाव रहता है। ये सही नहीं है।'

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इसके लिए एनसीईआरटी ने एक सूची (Guidelines for pre-school education) तैयार की है। इसमें बताया है कि प्री-स्कूल में बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

क्या दिए गए हैं निर्देश

1.एनसीईआरटी ने जो दिशानिर्देश तैयार किए हैं, उनमें मूल्यांकन के कई तरीकों का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं - 


2.हर बच्चे के मूल्यांकन के लिए अलग चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो और दूसरे बच्चों के साथ उनके संवाद व घुलने-मिलने के तरीकों को आधार बनाया जाना चाहिए।


3.शिक्षकों को बच्चों की गतिविधियां परख कर उनके अलग-अलग नोट्स बनाने चाहिए। कैसे कोई बच्चा समय व्यतीत कर रहा है, भाषा का किस तरह उपयोग कर रहा है, उसके स्वास्थ्य और पोषण की आदतें क्या हैं व अन्य बातों को परखा जाना चाहिए।


4.हर बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाए, जिसमें उसकी पूरी जानकारी हो। वह फोल्डर बच्चे के अभिभावकों को भी दिखाया जाए। 

एनसीईआरटी ने इन दिशानिर्देशों में प्री-स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ की सैलरी, उनकी शिक्षा, प्रवेश प्रक्रिया समेत अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है।

TEACHER, SCHOOL : स्कूलों में नियुक्त शिक्षक राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, राज्यों ने बना रखें हैं दो कैडर, जानिए कहां कितने शिक्षक

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PURANI PENSION, AGITATION : पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी परिषद करेगी आन्दोलन, 21 को प्रदेश व्यापी आन्दोलन की घोषणा

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BONUS : शिक्षकों समेत 14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मियों को आज मिल सकती बोनस की सौगात

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14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मियों को आज बोनस की सौगात


राब्यू, लखनऊ : सूबे के 14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सरकार की ओर से सोमवार को दीपावली के तोहफे के रूप में बोनस की सौगात मिल सकती है। बोनस भुगतान के बारे में सोमवार को शासनादेश जारी हो सकता है।

वित्त विभाग ने अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बोनस के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोनस का लाभ 4800 रुपये या उससे कम ग्रेड पे पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा।


Sunday, October 13, 2019

BSA, SUSPENSION, FAKE : सिद्धार्थनगर व कानपुर देहात के बीएसए सस्पेंड, फर्जी शिक्षकों को बचाने व शासन आदेश के खिलाफ शिक्षकों के तबादले के मामले में हुई कार्रवाई

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TEACHER, MRITAK ASHRIT : सहायक अध्यापक पद की योग्यता पूर्ण होने पर ही शिक्षक बन सकेंगे मृतक आश्रित

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BONUS : सीएम के मंजूरी के बाद 4800 ग्रेड पे तक वाले पाएंगे बोनस का लाभ, शिक्षकों समेत 14.02 लाख कर्मी होंगे बोनस से लाभान्वित

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SALARY, BONUS : राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले 25 को ही मिल जाएगा वेतन, अपर मुख्य सचिव वित्त ने सभी डीएम और कोषागारों को दिया निर्देश, पर्व से पहले बोनस भी दे देगी सरकार

SALARY, BONUS : राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले 25 को ही मिल जाएगा वेतन, अपर मुख्य सचिव वित्त ने सभी डीएम और कोषागारों को दिया निर्देश, पर्व से पहले बोनस भी दे देगी सरकार

दीवाली से पहले 25 को ही मिल जाएगा वेतन


राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों व पेंशनधारकों की जेब पर्व पर खाली न रह जाए, इसलिए राज्य सरकार उन्हें दीवाली से पहले वेतन देने जा रही है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने 25 अक्टूबर को वेतन जारी करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को दिए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दीवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस भी दे दिया जाएगा। राज्य सरकार हर महीने पहली तारीख को वेतन देती है, लेकिन इस बार 27 अक्टूबर को दीवाली होने के कारण राज्य कर्मचारी पर्व से पहले वेतन की मांग कर रहे थे।


Saturday, October 12, 2019

GOVERNMENT ORDER, SALARY : नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान, क्लिक कर जारी शासनादेश देखें और डाउनलोड करें ।

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BSA, CIRCULAR, SUSPENSION : शासनादेश से विपरीत शिक्षकों का जनपद के भीतर स्थानांतरण करने के आरोप में बीएसए कानपुर देहात का निलम्बन आदेश जारी क्लिक कर देखें ।

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BSA, SUSPEND, GOVERNMENT ORDER : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर श्री राम सिंह जी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन न करने के कारण किया गया निलम्बित, निलम्बन अवधि में श्री राम सिंह शिक्षा निदेशालय (बेसिक) लखनऊ के कार्यालय से रहेंगे सम्बद्ध

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SAMAYOJAN : परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में होगा समायोजन, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया आदेश

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TEACHERS, MRITAK ASHRIT : मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक बनने का रास्ता हुआ साफ, परिषदीय विद्यालयों में बीएड, टीईटी/ सीटीईटी अर्हता वालों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आदेश जारी

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TRANSFER, POLICY:  बेसिक शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति अगले सप्ताह तक, मसौदा तैयार, सीएम की मंजूरी का इंतजार

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PRERNA APP : बेसिक शिक्षा विभाग की 'प्रेरणा' ऐप का नाम हुआ 'दर्पण'

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SALARY, BONUS : राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस व वेतन देने की तैयारी, वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव सीएम को भेजा

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EDUCATION POLICY : नई शिक्षा नीति के बड़े सुझाव इसी साल के होंगे लागू

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Friday, October 11, 2019

CIRCULAR, BSA, SUSPENSION : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पद पर नियमित तैनाती होने तक मुख्य विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने के सम्बंध में ।

CIRCULAR, BSA, SUSPENSION : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पद पर नियमित तैनाती होने तक मुख्य विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने के सम्बंध में ।

CIRCULAR, PRERNA APP, MOBILE : मोबाइल एप्लीकेशन "प्रेरणा ऐप" का नाम "दर्पण एप" किये जाने के संबंध में आदेश जारी।

CIRCULAR, PRERNA APP, MOBILE : मोबाइल एप्लीकेशन "प्रेरणा ऐप" का नाम "दर्पण एप" किये जाने के संबंध में आदेश जारी।


CIRCULAR, SEMINAR, WORKSHOP : मिशन शिक्षण संवाद की स्थगित कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को कराए जाने के सम्बन्ध में।

CIRCULAR, SEMINAR, WORKSHOP : मिशन शिक्षण संवाद की स्थगित कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को कराए जाने के सम्बन्ध में।


CIRCULAR, SAMAYOJAN, GOVERNMENT ORDER : विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजित किये जाने के सम्बंध में आदेश जारी, साथ ही 07 जुलाई 2006 का शासनादेश भी देखें।

CIRCULAR, SAMAYOJAN, GOVERNMENT ORDER : विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजित किये जाने के सम्बंध में आदेश जारी, साथ ही 07 जुलाई 2006 का शासनादेश भी देखें।



MRITAK ASHRIT, CIRCULAR, UPTET, CTET, APPOINTMENT : मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत बीएड, टेट/सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

MRITAK ASHRIT, CIRCULAR, UPTET, CTET, APPOINTMENT : मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत बीएड, टेट/सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

SCHOOL : प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों में संस्कृत की जड़ मजबूत करें, डिप्टी सीएम ने कहा, योग स्कूलों में संस्कृत को बढ़ावा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता

SCHOOL : प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों में संस्कृत की जड़ मजबूत करें, डिप्टी सीएम ने कहा, योग स्कूलों में संस्कृत को बढ़ावा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता



ALLOWANCE : कटौती में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों से भी आगे वित्त विभाग, अप्रासांगिक भत्तों को समाप्त करने की संस्तुति पर अमल शुरू किया तो मौजूदा कर्मियों को भी भत्ते न देने की कार्यवाही शुरू कर दी

ALLOWANCE : कटौती में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों से भी आगे वित्त विभाग, अप्रासांगिक भत्तों को समाप्त करने की संस्तुति पर अमल शुरू किया तो मौजूदा कर्मियों को भी भत्ते न देने की कार्यवाही शुरू कर दी



PURANI PENSION : 'हैशटैग पेंशन सत्याग्रह' ने  ट्विटर पर किया टॉप ट्रेंड, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए सोशल मीडिया बना सहारा

PURANI PENSION : 'हैशटैग पेंशन सत्याग्रह' ने  ट्विटर पर किया टॉप ट्रेंड, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए सोशल मीडिया बना सहारा



BONUS : राज्य कर्मचारी मांग रहे 8.33 फीसदी बोनस, कर्मचारियों ने डीए की घोषणा भी जल्द करने की उठाई आवाज

BONUS : राज्य कर्मचारी मांग रहे 8.33 फीसदी बोनस, कर्मचारियों ने डीए की घोषणा भी जल्द करने की उठाई आवाज




DELED, EXAMINATION : NIOS ने डीएलएड (पूरक) परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, पूरक परीक्षा दिनांक 04-01-2020 से 18-01-2020 के बीच आयोजित की जाएगी, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 16 अक्टूबर 2019 से 31अक्टूबर 2019 तक निर्धारित

DELED, EXAMINATION : NIOS ने डीएलएड (पूरक) परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, पूरक परीक्षा दिनांक 04-01-2020 से 18-01-2020 के बीच आयोजित की जाएगी, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 16 अक्टूबर 2019 से 31अक्टूबर 2019 तक निर्धारित




RECRUITMENT : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक भर्ती आयोग के खिलाफ कर्मचारी हुए लामबंद

RECRUITMENT : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक भर्ती आयोग के खिलाफ कर्मचारी हुए लामबंद



DISTRICT COORDINATOR : जिला समन्वयकों को मिलेगा वाहन भत्ता, 4,000 रुपये/माह मिलेंगे, बेसिक शिक्षक भी बन सकेंगे जिला समन्वयक

DISTRICT COORDINATOR : जिला समन्वयकों को मिलेगा वाहन भत्ता, 4,000 रुपये/माह मिलेंगे, बेसिक शिक्षक भी बन सकेंगे जिला समन्वयक

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिलों में तैनात समन्वयकों को स्कूलों के निरीक्षण के लिए 4,000 रुपये/माह वाहन भत्ता दिया जाएगा। उन्हें जिले में कम से कम 10 दिन स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। अधिकतम 500 किमी तक महीने में यात्रा भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 450 जिला समन्वयक तैनात हैं।

मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें तय हुआ कि जिलों में योग्य कर्मचारी न मिलने के चलते समन्वयकों के खाली पदों के लिए शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। बेसिक स्कूलों में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा, 45 वर्ष उम्र, 55% अंकों के साथ पीजी या एमबीए और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इसके लिए अनिवार्य होगा। एमएड/पीएचडी धारकों को विशेष वरीयता दी जाएगी।

इंटरनल ऑडिट न होने पर नाराजगी : मुख्य सचिव ने कार्यकारिणी में पहले लिए गए फैसलों पर अमल न होने पर जिम्मेदारों को चिह्नित कर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। डेढ़ साल से इंटरनल ऑडिट न होने पर भी मुख्य सचिव नाराजगी जताई और कहा कि एक महीने के अंदर यह काम पूरा हो। वहीं, जिलों में संचालित योजनाओं की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी गठित की जाएगी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों व योजनाओं का भी थर्ड पार्टी ऑडिट होगा समग्र शिक्षा के तहत 1849 करोड़ रुपये एक सप्ताह में जिलों को जारी करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) रेणुका कुमार और परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद आदि मौजूद रहे।

DEARNESS ALLOWANCE, BONUS, SALARY : दिवाली से पहले राज्यकर्मचारियों को वेतन, विभागों से वेतन बिल मांगा गया जल्द जारी हो सकता है आदेश, बोनस सहित जारी अधिसूचना पर पांच प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ मिलेगा मंहगाई भत्ता

DEARNESS ALLOWANCE, BONUS, SALARY : दिवाली से पहले राज्यकर्मचारियों को वेतन, विभागों से वेतन बिल मांगा गया जल्द जारी हो सकता है आदेश, बोनस सहित जारी अधिसूचना पर पांच प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ मिलेगा मंहगाई भत्ता



Wednesday, October 09, 2019

CIRCULAR, MDM, COOK, RASOIYA, GOVERNMENT ORDER : परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था के सम्बंध में शासनादेश जारी, देखें ।

CIRCULAR, MDM, COOK, RASOIYA, GOVERNMENT ORDER : परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था के सम्बंध में शासनादेश जारी, देखें ।



WORKSHOP : मिशन शिक्षण संवाद गुणवत्ता कार्यशाला के स्थगन के सम्बन्ध में।

WORKSHOP : मिशन शिक्षण संवाद गुणवत्ता कार्यशाला के स्थगन के सम्बन्ध में।

DEARNESS ALLOWANCE : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली से पहले तोहफा, 5 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

DEARNESS ALLOWANCE : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली से पहले तोहफा, 5 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता



नई दिल्ली । सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (dearness allowance) 5 फीसदी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है।
 

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है।


केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, DA में 5 फीसदी की बढ़ोतरी

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कर्मचारियों का दैनिक भत्ता (डीए) बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया.

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aajtak.in
aajtak.in09 October 2019
केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, DA में 5 फीसदी की बढ़ोतरीदिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान

  • केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हुआ
  • सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5 फीसदी दैनिक भत्ता (डीए) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. बता दें कि प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली.

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि बढ़े हुए भत्‍ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी. सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्‍मीद है. वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

दूसरी बार बढ़ा महंगाई भत्ता

बीते एक साल में यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता में इजाफा हुआ है. मोदी सरकार  ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया था. पहले महंगाई भत्ता 9 फीसदी मिलता था. तब सरकार ने बताया था कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

कैबिनेट के अन्‍य फैसले

- कैबिनेट के फैसले में किसानों को भी राहत मिली है. प्रकाश जावेडकर ने बताया कि किसान 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर को दे सकते हैं. पहले यह तारीख एक अगस्त 2019 थी. इस निधि के तहत सरकार सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती है.

-इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.

- प्रकाश जावेडकर ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 31 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है. वहीं 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों का कार्ड बना है. केंद्र सरकार की यह स्‍कीम पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर अन्‍य सभी राज्‍यों में लागू है

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