NPS, SALARY, DIRECTOR : मुख्य सचिव बोले-'प्रान' के अभाव में न रोकें कर्मचारियों का वेतन, शासन की कमिटी कर रही विचार
शासन की कमिटी कर रही विचार
मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव वित्त के साथ ही सभी डीएम, कमिश्नर, ट्रेजरी व पेंशन विभाग के अफसरों को जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रान आवंटित करवाए जाएं लेकिन इसके लिए किसी का वेतन न रोका जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि नवीन पेंशन योजना को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए 23 अक्टूबर को एक 8 सदस्यीय कमिटी का गठन किया है। कमिटी सभी पक्षों पर विचार कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।
एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) आवंटित न होने पर उनका वेतन रोकने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव डॉ़ अनूप चंद्र पांडेय ने इन संदर्भ में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर प्रान के अभाव में किसी का वेतन न रोकने को कहा है। हाल में इसको लेकर कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी और पुरानी पेंशन बहाली मंच के सदस्यों ने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी।
2004 में नई पेंशन योजना लागू होने के चलते उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से उनके अंशदान की कटौती के लिए प्रान आवंटित कराना जरूरी होता है। शिक्षा सहित कई विभागों में जिलों में तैनात बहुत से कार्मिकों के अभी प्रान आवंटित नहीं हो पाए। इसी बीच 7वें वेतनमान के एरियर सहित दूसरे भत्तों व वेतन भुगतान की फाइलें पहुंचीं तो कुछ जिलों में कार्मिकों का वेतन यह कहकर रोक दिया गया कि अभी उनका प्रान आवंटित नहीं है।
0 Comments