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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

HRA : अब लेवल से मिलेगा प्रतिकर भत्ता और HRA, राज्य कर्मचारियों के भत्तों के लिए वेतन समिति-2016 की सिफारिशें मंजूर, देखें अपना लेवल और जाने कितना बढ़ेगा आपका भत्ता

HRA : अब लेवल से मिलेगा प्रतिकर भत्ता और HRA, राज्य कर्मचारियों के भत्तों के लिए वेतन समिति-2016 की सिफारिशें मंजूर, देखें अपना लेवल और जाने कितना बढ़ेगा आपका भत्ता

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों के भत्तों पर वेतन समिति-2016 की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत राज्य कर्मचारियों के एचआरए और नगर प्रतिकर भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है।

कर्मचारियों का प्रतिकर भत्ता ग्रेड-पे की जगह लेवल से तय किया है। इसमें 1300 से 1800 ग्रेड-पे के कर्मचारियों को लेवल-1, 1900 से 2000 तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को लेवल-2 से लेवल-5 तक, 4200 से 4800 ग्रेड-पे वाले कर्मचारियों को लेवल-6 से लेवल-8 और 5400 से अधिक ग्रेड-पे वाले कर्मचारियों को लेवल-9 और ऊपर के लेवल में रखा गया है।

लखनऊ : योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) दोगुना करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ उन स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को भी मिलेगा जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स लागू किया गया है। 1इन भत्ताें की बढ़ी दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी जिनका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। एचआरए बढ़ने का फायदा प्रदेश के लगभग 15.02 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को होगा। वहीं सीसीए में इजाफे का लाभ प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा।1कर्मचारियों व शिक्षकों के भत्ते बढ़ाने के बारे में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों के समेत कुल आठ निर्णय हुए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि एचआरए और सीसीए की मौजूदा दरें एक दिसंबर 2008 से लागू हैं। सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। सातवें वेतन आयोग के संदर्भ में गठित राज्य वेतन समिति ने कर्मचारियों और शिक्षकों के भत्ताें के बारे में अपनी रिपोर्ट फरवरी में मुख्यमंत्री को सौंपी थी।

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