BEO, TRANSFER : खंड शिक्षा अधिकारी खेकड़ा जनपद बागपत का जिला शामली में हुआ ट्रांसफर क्लिक कर देखें आदेश ।

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CIRCULAR, DATA, MHRD : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 'शाला सिद्धि' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी ।

CIRCULAR, DATA, MHRD : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 'शाला सिद्धि' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी ।

CIRCULAR, AWARD : राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु अन्तिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ी क्लिक कर जारी विज्ञप्ति देखें ।

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ADMISSION, RTE : तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी, आरटीई में 40,687 बच्चों को मिला निजी स्कूलों में दाखिला

ADMISSION, RTE : तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी, आरटीई में 40,687 बच्चों को मिला निजी स्कूलों में दाखिला

BASIC SHIKSHA NEWS, BSA, UNIFORM, BAG : छात्र नामांकन पांच फीसद बढ़ाएं बीएसए, बेसिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिया निर्देश, जुलाई के पहले हफ्ते से बंटना शुरू हो जाएं किताबें, यूनिफॉर्म व स्कूल बैग

BASIC SHIKSHA NEWS, BSA, UNIFORM, BAG : छात्र नामांकन पांच फीसद बढ़ाएं बीएसए, बेसिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिया निर्देश, जुलाई के पहले हफ्ते से बंटना शुरू हो जाएं किताबें, यूनिफॉर्म व स्कूल बैग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दो जुलाई से शुरू किये जाने वाले स्कूल चलो अभियान के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को छात्र नामांकन में पांच फीसद की वृद्धि करने का निर्देश दिया है। सभी बीएसए को स्कूल से छूटे बच्चों की संख्या के सापेक्ष छात्र नामांकन का ब्योरा हर हफ्ते देने के लिए कहा गया है। 

वह शुक्रवार को योजना भवन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थे। सभी बीएसए को निर्देश दिये गए कि जुलाई के पहले हफ्ते से बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग बंटना शुरू हो जाए। प्रत्येक स्कूल अपने लिए आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना बनाए। पुराने छात्रों से किताबें इकट्ठी कर हर स्कूल में बुक बैंक बनाया जाए ताकि किताबें बंटने तक छात्रों को पढ़ाई में असुविधा न हो। इस बात का भी विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया कि शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के कारण कोई स्कूल शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक वाला न मिले। यदि स्कूल में शिक्षक नहीं हैं तो तत्काल समायोजन के जरिये नये शिक्षक तैनात किये जाएं। 

जिले के अंदर समायोजन के बाद सभी बीएसए को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके जिले में कोई एकल विद्यालय या शिक्षकविहीन स्कूल संचालित नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को रैंडम आधार पर प्रतिदिन 10 शिक्षकों को फोन करने के लिए कहा गया। 

विशेष सचिव बेसिक शिक्षा एस.राजलिंगम ने प्रदेश के आठ एस्पिरेशनल जिलों में कक्षा पांच से छह और आठ से नौ में छात्रों का ट्रांजिशन रेट 100 फीसद पहुंचाने का निर्देश दिया। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इन जिलों के सभी स्कूलों में समस्त शौचालय क्रियाशील हों।

बेसिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिया निर्देश, जुलाई के पहले हफ्ते से बंटना शुरू हो जाएं किताबें, यूनिफॉर्म व स्कूल बैग

SAMAYOJAN, INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : बेसिक स्कूलों में शिक्षकों का अंतरजनपदीय समायोजन जल्द!बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 12 हजार शिक्षकों के तबादले किए गए, एस्पिरेशनल जिलों में कम करेंगे ड्रॉपआउट

SAMAYOJAN, INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : बेसिक स्कूलों में शिक्षकों का अंतरजनपदीय समायोजन जल्द!बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 12 हजार शिक्षकों के तबादले किए गए, एस्पिरेशनल जिलों में कम करेंगे ड्रॉपआउट 

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के जिले के भीतर समायोजन की राह जल्द खुल सकेगी। एक जिले से दूसरे जिलों में शिक्षकों के तबादले के बाद स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करने के लिए जल्द ही इसके निर्देश जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को बीएसए संग विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने इसके संकेत दिए। 

बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 12 हजार शिक्षकों के तबादले किए गए हें। इसके चलते कई जगह ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ स्कूल शिक्षक विहीन या एकल हो गए हैं। नए सत्र में कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक के भरोसे न रहे, इसके लिए जल्द ही जिलों में समायोजन किए जाएंगे। बैठक में सभी स्कूलों में 'बुक बैंक' बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार आठवीं तक के बच्चों को नि:शुल्क किताबे उपलब्ध कराती हैं। अब बच्चा जो भी क्लास उत्तीर्ण करेगा उसकी किताबें स्कूल जमा करा लेगा। इसका उपयोग उसा क्लास में आने वाला दूसरा बच्चा कर सकेगा। 



एस्पिरेशनल जिलों में कम करेंगे ड्रॉपआउट : प्रदेश के आठ जिले जो केंद्र सरकार की एस्पिरेशनल जिलों में शामिल हैं, वहां ड्रॉपआउट घटाने पर विशेष जोर होगा। यहां पर पांचवी और आठवीं में पढ़ने वाले छात्रों की सूची बनाई जाएगी। शिक्षक सूची से मिलान करेंगे कि पांचवी या आठवीं पास करने के बाद उसने दाखिला लिया कि नहीं। जो प्रवेश नहीं ले रहे हैं उनके अभिभावकों से मिलकर इसके लिए काउंसलिंग की जाएगी और आगे बढ़ाई के लिए जागरूक किया जाएगा।

BOOKS, SCERT : एससीईआरटी बच्चों को उनकी बोली में समझाएगी हिंदी के पाठ, ब्रज/अवधी/बुन्देलखण्डी/भोजपुरी भाषाओं में तैयार हो रहीं किताबें

BOOKS, SCERT : एससीईआरटी बच्चों को उनकी बोली में समझाएगी हिंदी के पाठ, ब्रज/अवधी/बुन्देलखण्डी/भोजपुरी भाषाओं में तैयार हो रहीं किताबें

MEETING, CIRCULAR : सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2018 को आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त जारी, देखें

MEETING, CIRCULAR : सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2018 को आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त जारी, देखें

AGITATION, SUPREME COURT, CTET, NCTE, UPTET : सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में बेसिक शिक्षक, एनसीटीई को सौंपा ज्ञापन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच के फैसले से प्रभावित शिक्षकों का मामला।

AGITATION, SUPREME COURT, CTET, NCTE, UPTET : सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में बेसिक शिक्षक, एनसीटीई को सौंपा ज्ञापन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच के फैसले से प्रभावित शिक्षकों का मामला।

DELED, ADMISSION, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : डीएलएड प्रशिक्षण 2018 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच तथा प्रवेश सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सचिव परीक्षा नियामक के निर्देश जारी

DELED, ADMISSION, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : डीएलएड प्रशिक्षण 2018 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच तथा प्रवेश सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सचिव परीक्षा नियामक के निर्देश जारी

DIRECTOR, APPOINTMENT, VACANCY, VERIFICATION : बेसिक शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट के बाद भी जांच नहीं करा रहा बेसिक शिक्षा विभाग, रिपोर्ट में अन्य जिलों में भी गड़बड़ी की जताई गई थी आशंका।

DIRECTOR, APPOINTMENT, VACANCY, VERIFICATION : बेसिक शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट के बाद भी जांच नहीं करा रहा बेसिक शिक्षा विभाग, रिपोर्ट में अन्य जिलों में भी गड़बड़ी की जताई गई थी आशंका।

TEACHER, VACANCY : शिक्षकों के दो लाख से अधिक पद रिक्त, नये शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की कमी नहीं हो पाएगी पूरी

TEACHER, VACANCY : शिक्षकों के दो लाख से अधिक पद रिक्त, नये शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की कमी नहीं हो पाएगी पूरी

DIRECTOR, MINTISTER, SCHOOL, CM, GOVERNMENT ORDER : मुख्यमंत्री ग्राम समग्र विकास योजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) का आदेश जारी ।

DIRECTOR, MINTISTER, SCHOOL, CM, GOVERNMENT ORDER : मुख्यमंत्री ग्राम समग्र विकास योजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) का आदेश जारी ।







GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, SSA, TEACHER : समेकित शिक्षा के अन्तर्गत इंटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स के सेवा अनुबन्ध पत्र भराये जाने के सम्बंध में राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान का आदेश जारी क्लिक कर अनुबन्ध पत्र का प्रारूप सहित आदेश देखें

GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, SSA, TEACHER : समेकित शिक्षा के अन्तर्गत इंटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स के सेवा अनुबन्ध पत्र भराये जाने के सम्बंध में राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान का आदेश जारी क्लिक कर अनुबन्ध पत्र का प्रारूप सहित आदेश देखें







DIRECTOR, UNIFORM DISTRIBUTION, SHOSE SOCKS : वर्ष 2017-18 में वितरित जूता-मोज़ा एवं स्कूल बैग के रिप्लेसमेंट और पेनल्टी की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश जारी ।

DIRECTOR, UNIFORM DISTRIBUTION, SHOSE SOCKS : वर्ष 2017-18 में वितरित जूता-मोज़ा एवं स्कूल बैग के रिप्लेसमेंट और पेनल्टी की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश जारी ।

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : अंतर्जनपदीय तबादले में नियम कर दिए दरकिनार, शासनादेश के अनुसार नए शिक्षकों को मिलना था अवसर, पूर्व में तबादले के लाभ ले चुके शिक्षकों का भी कर दिया ट्रांसफर ।

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : अंतर्जनपदीय तबादले  में नियम कर दिए दरकिनार, शासनादेश के अनुसार नए शिक्षकों को मिलना था अवसर, पूर्व में तबादले के लाभ ले चुके शिक्षकों का भी कर दिया ट्रांसफर ।

HEALTH GUARANTEE SCHEME, SCHOOL : जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने का सरकार ने किया इंतजाम, 28 हजार से ज्यादा स्कूलों में अब लगेंगे आरओ प्लांट

लखनऊ : गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों और बुंदेलखंड के सभी जिलों के 28 हजार प्राथमिक स्कूलों में आरओ वॉटर सिस्टम लगाए जाएंगे, जेई-एईएस की रोकथाम के लिए अहम फैसला

अब राज्यपाल होंगे आरएमएलआई के चांसलर

डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआई) के कुलाधिपति अब राज्यपाल होंगे। राज्यपाल ने इससे पूर्व इसके लिए विधेयक में संशोधन करने को कहा है। इसके मुताबिक, संस्थान के सारे नियम और व्यवस्थाएं एजीपीजीआई एेक्ट के अनुसार होंगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले :

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : सरकार जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) की रोकथाम के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही स्कूलों में बच्चों को साफ पानी भी मुहैया कराएगी। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ को मंजूरी दी गई।

योजना की शुरुआत प्रदेश के 28,041 प्राथमिक विद्यालयों से होगी, जिसमें 25 लीटर क्षमता के आरओ लगाए जाएंगे। अभी ये आरओ गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों और बुंदेलखंड के सभी जिलों के प्राथमिक स्कूलों में लगाए जाएंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में योजना को लागू किया जाएगा। जिस कंपनी को आरओ लगाने का काम दिया जाएगा वह पांच साल तक इसके रखरखाव का काम देखेगी। योजना पर 71.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

विधायक निधि बढ़कर 2.40 करोड़ हुई : कैबिनेट ने विधायकों की निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर 2.40 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 40 लाख रुपये जीएसटी के मद में जमा किया जाएगा। जीएसटी 40 लाख से कम होने पर बची रकम सरकार को वापस हो जाएगी। विधायक इसे िवकास निधि में खर्च नहीं कर पाएंगे। मार्च में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर िवधायक िनधि को दो करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी। सीएम ने यह भी कहा था कि जीएसटी की धनराशि की व्यवस्था अलग से की जाएगी।

MDM, POLICY, BASIC SHIKSHA NEWS : मिड-डे मील योजना बनेगी और पारदर्शी, राज्यों को हर महीने मिड-डे मील के लाभार्थियों की बतानी होगी सही संख्या, ऐसा न करने से राज्यों की वित्तीय मदद जाएगी रोकी

MDM, BASIC SHIKSHA NEWS : मिड-डे मील योजना बनेगी और पारदर्शी, राज्यों को हर महीने मिड-डे मील के लाभार्थियों की बतानी होगी सही संख्या, ऐसा न करने से राज्यों की वित्तीय मदद जाएगी रोकी

नई दिल्ली । स्कूलों से जुड़ी मिड-डे मील योजना को सरकार अब ज्यादा पारदर्शी बनाएगी। सरकार ने इसे लेकर बड़े स्तर पर कोशिश शुरू की है। इसके तहत राज्यों को हर महीने मिड-डे मील के लाभार्थियों की सही संख्या बतानी होगी। ऐसा ना करने पर राज्यों की वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। योजना के तहत अब तक राज्यों की ओर से लाभार्थियों की सही संख्या देने के बजाय औसत संख्या ही बताई जाती है, जो उनकी ओर से तीन से छह महीने में भेजी जाती है।

केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक औसत संख्या की आड़ में अब तक राज्यों में मिड-डे मील के नाम पर भारी घालमेल किया जा रहा था, लेकिन इसे अब वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) स्कीम की तरह पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राज्यों को हर महीने योजना के लाभार्थियों की सही संख्या बतानी होगी। ये सभी आधार से लिंक होंगे। सरकार की कोशिश है कि इससे कोई भी जरूरतमंद वंचित ना हो। साथ ही ज्यादा संख्या बताकर राज्यों की ओर से जो ज्यादा फंड लिया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जा सके। जो राज्य इनमें असफल रहेंगे, उनकी वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। हाल ही में सरकार ने मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सोशल ऑडिट कराने की दिशा में काम शुरू किया है।

KGBV, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के भवनों के सम्बंध में निर्धारित बिंदुओं पर विद्यालयवार सूचना साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने सम्बन्धी आदेश जारी ।

KGBV, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के भवनों के सम्बंध में निर्धारित बिंदुओं पर विद्यालयवार सूचना साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने सम्बन्धी आदेश जारी ।

ADD SCHOOL, ALLAHABAD HIGHCOURT, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER, TEACHER : जूनियर एडेड विद्यालयों में जून 2008 से पूर्व बीएड योग्यता से नियुक्त शिक्षकों को अयोग्य माने जाने सम्बन्धी मा0 न्यायालय के प्रश्न पर कार्यरत प्र0अ0/शिक्षक सम्बन्धी निर्धारित बिंदुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी ।

ADD SCHOOL, ALLAHABAD HIGHCOURT, CIRCULAR, GOVERNMENT ORDER, TEACHER : जूनियर एडेड विद्यालयों में जून 2008 से पूर्व बीएड योग्यता से नियुक्त शिक्षकों को अयोग्य माने जाने सम्बन्धी मा0 न्यायालय के प्रश्न पर कार्यरत प्र0अ0/शिक्षक सम्बन्धी निर्धारित बिंदुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी ।

Court No. - 13

Case :- WRIT - A No. - 62481 of 2009

Petitioner :- Gomti Prasad Pandey & Others

Respondent :- State Of U.P. & Others

Counsel for Petitioner :- Khalil Ahmad Ansari,J.C. Sharma,Nisheeth Yadav,Vinod Kumar 

Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Srivastava,B.P.Singh,H.K. Srivastava,Hanuman Deen

Verma,R.P. Srivastava,Shiv Ram Dubey,Shiva Kant Dubey,U.N. Prasad,Uma Nath Pandey

Hon'ble Ajit Kumar,J.

Sri B.P. Singh, learned counsel for the third respondent prays for

adjournment on the ground that he needed to file supplementary counter

affidavit as certain facts raised in the supplementary affidavit needed to

be replied to.

The controversy in the present case centres around the basic qualification

for appointment on the post of Assistant Teacher and Head Master in a

Junior High School which according to the respondent, they did not

possess on the date of their appointment. It is not disputed that the

qualification of BTC has come to be amended in the year 2008 and the

B.Ed qualification candidates are also eligible w.e.f. 12th June, 2008 for the

pot of Assistant Teacher in Junior High School. The basic object of

amendment seems to be that those who were teaching in many such

schools having B.Ed qualification were in the opinion of the State had the

requisite experience of training and were successfully undertaking the

teaching work and further consider the number of vacancies and non

availability of sufficient number of BTC qualified candidates, B.Ed as such

was prescribed as also training qualification for Junior High School.

On a specific question being put to learned counsel for the respondent as

to whether the State, respondent- District Basic Education Officer and the

Higher Authorities have ever recognized such teachers appointed prior to

2008 with B.Ed. qualification and were granted salary from the State

Exchequer after bringing such Junior High Schools on grant-in-aid, no reply

in respect thereto was given for want of instruction in the matter.

The District Basic Education Officer, Basti shall file his personal affidavit in

the matter as to whether there is any such institution in district Basti that

has been accorded grant-in-aid facility and is having teachers with B.Ed.

qualification appointed prior to 2008 and are getting salary or not. State

shall also file specific affidavit of Director of Education (Basic), to explain

its position as to whether all such Junior High Schools that have been

taken on grant-in-aid are having teachers only with BTC qualification and

not B.Ed. prior to 2008. The State shall furnish details of such institution, if

any, where teachers are teaching with B.Ed. qualification in Junior High

Schools and such teachers are getting salary from the State Exchequer. 

The State shall also explain as to why those teachers, who had B.Ed

qualification at the time of their appointments and their appointments had

been approved prior to taking of the institution on grant-in-aid and have

been continued till 12th June, 2008 or therefore, be not treated as

qualified w.e.f 12th June, 2008.

List this case on 09th July, 2018.

Order Date :- 22.5.2018/Sanjeev



MEETING, DIRECTOR, GOVERNMENT ORDER : 29 जून को शिक्षा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एजेण्डा बिंदुओं पर सूचना सहित उपस्थित होने सम्बन्धी समस्त एडी बेसिक और बीएसए को आदेश जारी ।

MEETING, DIRECTOR, GOVERNMENT ORDER : 29 जून को शिक्षा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एजेण्डा बिंदुओं पर सूचना सहित उपस्थित होने सम्बन्धी समस्त एडी बेसिक और बीएसए को आदेश जारी ।

MAN KI BAAT : अवैध स्कूलों पर कार्रवाई के लिए एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने कस ली कमर, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से डाटा........

MAN KI BAAT : अवैध स्कूलों पर कार्रवाई के लिए एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने कस ली कमर, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से डाटा........

बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई के लिए एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शुक्रवार तक ऐसे स्कूलों पर कृत कार्रवाई से अधिकारियों को ई-मेल से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य में निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली -2011 लागू है, जिसके अनुसार बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल खोलना और उसे चलाना दोनों ही दंडनीय है। सरकार की ओर से पूछा गया है कि बिना मान्यता के चल रहे कितने स्कूलों को अब तक नोटिस दी गई और कितनों के खिलाफ रपट दर्ज कराई गई। इसके बाद से विभागीय सक्रियता काफी बढ़ गई है। बिना मान्यता वाले स्कूलों के प्रबंधक अपने स्कूल को बचाने का रास्ता खोजने में जुट गए हैं।

बिना मान्यता के स्कूल हर कोने में हैं। ऐसे स्कूलों को खुलने और उनके मुनाफा कमाने के पीछे कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दोषी ठहराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में भी अब प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे भेजने का क्रेज है, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या न हों। सरकारी स्कूलों की छात्र संख्या आमतौर पर मिड डे मील पर निर्भर दिखती है। इसी कारण उन प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या संतोषजनक नहीं हो पा रही जहां अच्छी पढ़ाई होती है और संसाधन भी प्राइवेट से कमतर नहीं हैं।

राज्य सरकार अगर ऐसे अवैध अथवा फर्जी विद्यालयों पर लगाम लगाती है तो सबसे पहले तो अभिभावकों का आर्थिक शोषण रुकेगा। दूसरे, सरकारी पाठ्यक्रम के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी और तभी प्रदेश की सही मायने में उन्नति हो सकेगी। तभी हर कक्षा के विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर उंचा होगा। तभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर क्षेत्र की प्रतिभा सफलता हासिल कर सकेगी। सबको शिक्षा और समान शिक्षा की नीति का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

यह सही समय है जब अवैध विद्यालयों पर शिकंजा कसा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि उच्च स्तर पर अपने इन प्रयासों की सतत मॉनीटरिंग करके शिक्षा के क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाएं।

SHIKSHAMITRA, SCHOOL, BASIC SHIKSHA NEWS : जितेंद्र शाही के मांगपत्र के आधार पर मूल विद्यालय की वापसी एवं अन्य कृत कार्यवाही के लिये शासन को निर्णय लेने हेतु अग्रसारित समायोजित शिक्षामित्रों को विकल्प के आधार पर मूल विद्यालय में वापस किये जाने एवं आंदोलन अवधि में कटे हुए मानदेय भुगतान के सम्बंध में शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु ।

SHIKSHAMITRA, SCHOOL, BASIC SHIKSHA NEWS : जितेंद्र शाही के मांगपत्र के आधार पर मूल विद्यालय की वापसी एवं अन्य कृत कार्यवाही के लिये शासन को निर्णय लेने हेतु अग्रसारित समायोजित शिक्षामित्रों को विकल्प के आधार पर मूल विद्यालय में वापस किये जाने एवं आंदोलन अवधि में कटे हुए मानदेय भुगतान के सम्बंध में शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु ।

URDU, SHIKSHAK BHARTI : उर्द शिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी-सीएम

URDU, SHIKSHAK BHARTI : उर्द शिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी-सीएम

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ । टीईटी पास उर्दू अभ्यर्थियों के पांच सदस्यीय दल ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चार हज़ार उर्दू शिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने गुहार लगाई। सीएम ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि रुकी हुई उर्दू शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू कर पूर्ण की जाएगी। इको गार्डेन में उर्द अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कई दिन तक धरना दिया था। साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के आवास का दो बार घेराव भी किया था। मंत्री के सीएम से वार्ता के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने धरना खत्म किया था।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय में उनके साथ शुरू हुई सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें नियुक्ति दे दी गई। जबकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक कॉउंसलिंग के बाद से सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके बाद अभ्यर्थी हाइकोर्ट भी गए थे। कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होने के बाद भी शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू नही कर रहा था लेकिन अब सीएम के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों को कुछ आस जगी है ।

MDM : मिड डे मील में देंगे बाजरा, ज्वार, और रागी, बच्चों को ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर मिलेगा भोजन, निर्देश जारी

MDM : मिड डे मील में देंगे बाजरा, ज्वार, और रागी, बच्चों को ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर मिलेगा भोजन, निर्देश जारी

राज्य मुख्यालय। इस शैक्षिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर मिड डे मील (एमडीएम)परोसा जाएगा। प्रदेश को एमडीएम के मेन्यू में एक मोटा अनाज शामिल करना होगा। केन्द्रीय किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने चालू वर्ष को ‘मिलेट इयर' (मोटा अनाज) घोषित किया है। लिहाजा मिड डे मील प्राधिकरण ने सभी राज्यों को कम से कम एक मोटा अनाज शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

ये फैसला कनार्टक में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत परोसे गए मोटे अनाज के बेहतर परिणामों से प्रेरित होकर लिया गया है। बंगलौर के दस स्कूलों में बाजरा, ज्वार, रागी आदि से बना खाना मसलन बिस बेले भात, उपमा, खिचड़ी, पुलाव, इडली आदि परोसा गया। इसके बाद बच्चों की सेहत में ज्यादा सुधार हुआ। प्रसं.

ATTENDANCE : स्मार्टफोन से शिक्षकों-बच्चों की हाजिरी लगाने की योजना

ATTENDANCE : स्मार्टफोन से शिक्षकों-बच्चों की हाजिरी लगाने की योजना

FAKE, SHIKSHAK BHARTI : निलंबित बीएसए सहित अन्य से पूछताछ जारी,फर्जी शिक्षक भर्ती मामला

FAKE, SHIKSHAK BHARTI : निलंबित बीएसए सहित अन्य से पूछताछ जारी,फर्जी शिक्षक भर्ती मामला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मथुरा में फर्जी शिक्षकों की भर्ती के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) निलंबित तत्कालीन बीएसए संजीव कुमार सिंह सहित अन्य आरोपितों से सिलसिलेवार पूछताछ कर रही है। एसटीएफ जल्द संजीव सिंह सहित अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर सकती है। एसटीएफ पूरे प्रकरण में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि एसटीएफ अन्य जिलों में भी शिक्षक भर्ती की जांच कराए जाने की सिफारिश करेगी।

डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि मामले में 10-12 सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। एसटीएफ आरोपितों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को भी मथुरा बीएसए आफिस के रिकार्ड रूम का दरवाजा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी न होने के चलते नहीं खोला गया।

CTET : आवेदन की प्रस्तावित तारीख रद, घोषित होगी नई तिथि

CTET : आवेदन की प्रस्तावित तारीख रद, घोषित होगी नई तिथि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दो साल बाद आयोजित हो रही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए आवेदन करने की प्रस्तावित तारीख को रद कर दिया है। अब 22 जून से आवेदन प्रक्रिया आयोजित नहीं हो सकेगी। नई तारीख का एलान सीबीएसई जल्द ही करेगा।

सीबीएसई ने 16 सिंतबर को आयोजित होने वाली सीटीईटी के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिसूचना जारी करते हुए इसे रद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सीबीएसई ने सीटीईटी के आयोजन की जो अधिसूचना पहले जारी की थी उसमें परीक्षा की भाषाओं को घटाकर सिर्फ तीन कर दिया गया था।

UPPSS, CM, TRANSFER : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया।

UPPSS, CM, TRANSFER : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया।

MDM, BASIC SHIKSHA NEWS : बेसिक के शिक्षकों को मिड-डे-मील से फुर्सत, स्कूल से बाहर मध्याह्न् भोजन से जुड़े सभी कार्यो पर रोक, जुलाई से प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक के शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही लिए जाएंगे

MDM, BASIC SHIKSHA NEWS : बेसिक के शिक्षकों को मिड-डे-मील से फुर्सत, स्कूल से बाहर मध्याह्न् भोजन से जुड़े सभी कार्यो पर रोक, जुलाई से प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक के शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही लिए जाएंगे

इलाहाबाद : बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों से स्कूल के बाहर मिड-डे-मील संबंधी किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाएगा। जुलाई से प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक के शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही लिए जाएंगे। एमडीएम का काम अब नगर में जिला समन्वयक एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीईओ के हवाले रहेगा। एडी बेसिक ने यह निर्देश दिए हैं।

जनपद स्तर पर शिक्षकों से विद्यालय से बाहर मिड-डे-मील कराने की निरंतर शिकायत मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों से मध्यान्ह से संबंधित कार्य लिया जा रहा है। कहीं-कहीं पर जनपद के अध्यापकों को विकास खंड स्तर पर मिड-डे-मील प्रभारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। विकास खंड स्तर पर एमडीएम का कार्य निपटाने के नाम पर शिक्षक दिनभर बीआरसी में बैठे रहते हैं, ऐसे में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रमेशचंद्र तिवारी का कहना है कि शिक्षकों का प्रमुख कार्य शिक्षण है। शिक्षकों को अब मिड-डे-मील संबंधी विद्यालय के बाहर कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा। 

उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सभी एमडीएम प्रभारियों को मुक्त किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगामी जुलाई में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुलते ही सभी खंड विकास अधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिशा में कार्रवाई कर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई में यदि कोई अध्यापक विद्यालय के बाहर एमडीएम से संबंधित कार्य में पाया जाता है तो ऐसे अध्यापकों के निलंबन की संस्तुति की जाएगी। जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों को भी प्रतिकूल प्रवृष्टि दी जा सकती है ।

SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती : संशोधित उत्तरमाला जारी, एक प्रश्न के दस सही जवाब

SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती : संशोधित उत्तरमाला जारी, एक प्रश्न के दस सही जवाब

 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला सोमवार शाम जारी कर दी गई। संशोधित उत्तरमाला में तकरीबन 9 सवालों के नौ से दस...

हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादUpdated: Tue, 19 Jun 2018 12:15 PM IST

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परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला सोमवार शाम जारी कर दी गई। संशोधित उत्तरमाला में तकरीबन 9 सवालों के नौ से दस जवाब तक सही माने गये हैं। पहली बार जारी उत्तरमाला में इन प्रश्नों के पांच-छह जवाब ही सही थे।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने पहली बार पांच जून को उत्तरमाला जारी करते हुए 9 जून शाम छह बजे तक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर 15 जून तक निस्तारण कराया गया।

टाइम टेबल के मुताबिक सोमवार को संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई। 30 जुलाई तक परीक्षाफल घोषित होगा और उसके एक महीने के अंदर सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को भेजे जाएंगे। 27 मई को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 107908 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

इन प्रश्नों के सही जवाबों की संख्या में इजाफा

इलाहाबाद। पांच जून को जारी उत्तरमाला में सीरीज ए के प्रश्न संख्या 6 का जवाब संदेहवाचक वाक्य या सरल वाक्य माना गया था। सोमवार को जारी संशोधित उत्तरमाला में सही जवाब संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेहबोधक वाक्य, अनिश्चय बोधक या संदिग्ध भूतकाल को सही माना गया है। प्रश्न संख्या 26 में पहले एक जवाब सही था अब तीन सही हो गये हैं। प्रश्न संख्या 78 का पहले दो जवाब सही था अब आठ सही मान लिया है। प्रश्नसंख्या 99 व 131 के पहले दो-दो जवाब सही माने थे अब क्रमश: पांच व चार जवाब सही मान लिया है। 139 प्रश्न संख्या में पहले छह जवाब सही थे लेकिन अब नौ जवाब सही हैं। 142 प्रश्नसंख्या में पहले पांच जवाब सही थे और अब दस जवाब सही हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 150 में पहले तीन जवाब सही थे लेकिन अब छह सही माने गये हैं।

GOVERNMENT ORDER, SALARY : प्रान्तीयकृत सन्त रविदास एवं अम्बेडकर उ0मा0विद्यालय, बिजनौर में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्ततर कर्मचारियों के दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।

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शासनादेशों की सूची
क्र.	विभाग/अनुभाग	शासनादेश संख्या	विषय
1	शिक्षा विभाग / शिक्षा अनुभाग 8	10/2018/316/15-8-2018-3009(1)/2013	प्रान्तीयकृत सन्त रविदास एवं अम्बेडकर उ0मा0विद्यालय, बिजनौर में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्ततर कर्मचारियों के दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।