Saturday, April 07, 2018

UPPSS, ALLAHABAD HIGHCOURT, BASIC SHIKSHA NEWS : विद्यालय समय के बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां, प्रा0शि0संघ बाँदा की याचिका पर आरटीई एक्ट में वर्णित कार्यों से अलग ड्यूटी न कराये जाने का के सम्बन्ध में आदेश ।

UPPSS, ALLAHABAD HIGHCOURT, BASIC SHIKSHA NEWS : विद्यालय समय के बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां, प्रा0शि0संघ बाँदा की याचिका पर आरटीई एक्ट में वर्णित कार्यों से अलग ड्यूटी न कराये जाने का के सम्बन्ध में आदेश ।

   नीचे आदेश के कुछ अंश :-

“172.  Right   to  free  education  for  all  children  until   they complete  the  age  of  fourteen  years  (Art.45).    It  is  noteworthy  that among  the  several  articles  in  Part  IV,  only  Article  45  speaks  of  a timelimit;  no  other  article  does.    Has  it  no  significance?  Is  it  a  mere pious  with,  even  after  44  years  of  the  Constitution?  Can  the  State flout  the  said  direction  even  after  44  years  on  the  ground  that  the article  merely  calls  upon  it  to  “endeavour  to  provide”  the  same  and on  the  further  ground  that  the  said  article  is  not  enforceable  by virtue  of  the  declaration  in  Article  37.    Does  not  the  passage  of  44 years  —  more  than  four  times  the  period  stipulated  in  Article  45  — convert  the  obligation  created  by  the  article  into  an  enforceable right?  In  this  context,  we  feel  constrained  to  say  that  allocation  of available  funds  to  different  sectors  of  education  in  India  discloses  an inversion   of   priorities   indicated   by   the   Constitution.    The Constitution  contemplated  a  crash  programme  being  undertaken  by the  State  to  achieve  the  goal  set  out  in  Article  45.    It  is  relevant  to notice  that  Article  45  does  not  speak  of  the  “limits  of  its  economic capacity  and  development”  as  does  Article  41,  which  inter  alia speaks  of  right  to  education.    What  has  actually  happened  is  — more  money  is  spent  and  more  attention  is  directed  to  higher education  than  to  —    and  at  the  cost  of  —    primary  education.    (By primary  education,  we  mean  the  education,  which  a  normal  child receives  by  the  time  he  completes  14  years  of  age.)    Neglected  more so  are  the  rural  sectors,  and  the  weaker  sections  of  the  society referred  to  in  Article  46.    We  clarify,  we  are  not  seeking  to  lay  down the  priorities  for  the  Government  —    we  are  only  emphasising  the constitutional  policy  as  disclosed  by  Articles  45,  46  and  41.    Surely the  wisdom  of  these  constitutional  provisions  is  beyond  question. This  inversion  of  priorities  has  been  commented  upon  adversely  by both  the  educationists  and  economists.

“175.  Be  that  as  it  may,  we  must  say  that  at  least  now  the State  should  honour  the  command  of  Article  45.    It  must  be  made  a reality  —  at  least  now.    Indeed,  the  National  Education  Policy  1986 says  that  the  promise  of  Article  45,  will  be  redeemed  before  the  end of  this  century.    Be  that  as  it  may,  we  hold  that  a  child  (citizen)  has a  fundamental  right  to  free  education  up  to  the  age  of  14  years.”     

For the sake to
convenience, Section 27 is extracted below:­
“27. Prohibition of deployment of teachers for non­educationalpurposes.­ No teacher shall be deployed for any non­educational
purposes other than the decennial population census, disaster relief
duties or duties relating to elections to the local authority or the
State Legislatures or Parliament, as the case may be.”

Rule  21(3)  of  the  U.P.  Rules,  2011  (special  rule)  reads  in  the following  terms: “(3)  For  the  purpose  of  maintaining  the  pupilteacher  ratio,  no teacher  posted  in  a  school  shall  be  made  to  serve  in  any  other school  or  office  or  deployed  for  any  noneducational  purpose,  other than  the  decennial  population  census,  disaster  relief  duties  or duties  relating  to  elections  to  the  local  authority  or  the  State Legislatures  or  Parliament.”

The State is not powerless, if it requires
hands for completing the work of verification by recruiting contract
employees or making suitable alternate arrangements, but such
arrangements   cannot   involve   the   deployment   of   teachers.

“The  right  of  children  to  free  and  compulsory  education between  the  age  of  six  to  fourteen  has  been  statutorily  recognized in  Section  3(1)  of  the  Right  of  Children  to  Free  and  Compulsory Education  Act,  20091.  This  is  in  pursuance  of  the  fundamental right  conferred  by  Article  21A  of  the  Constitution  of  India.  The  Act provides  in  Chapter  IV  the  responsibilities  of  schools  and  teachers. Section  27  specifically  contains  a  prohibition  on  the  deployment  of teachers   for   noneducational   purposes.   Under   Section  27,  no teacher  shall  be  deployed  for  any  noneducational  purposes  other than  the  decennial  population  census,  disaster  relief  duties  or duties  relating  to  elections  to  the  local  authority,  or  to  the  State Legislatures  or  Parliament,  as  the  case  may  be.  In  view  of  this statutory  prohibition,  it  is  clearly  unlawful  and  ultra  vires  on  the part  of  the  State  to  requisition  the  services  of  teachers  for  carrying out  the  verification  of  eligible  card  holding  families.  The  right  to free  and  compulsory  education  for  children  below  the  age  of  14  is  a constitutionally   protected   entitlement   which   is   statutorily recognized  in  the  Act.  The  State  is  not  powerless,  if  it  requires hands  for  completing  the  work  of  verification  by  recruiting  contract employees  or  making  suitable  alternate  arrangements,  but  such arrangements  cannot  involve  the  deployment  of  teachers.  The duties  of  teachers  is  simply  to  teach  students.  Their  status  cannot be  reduced  to  that  of  a  ministerial  employee  of  the  State.  It  is  no answer  to  state,  as  the  District  Supply  Officer  has  in  the  counter affidavit,  that  the  teachers  are  called  upon  to  do  the  work  of verification  as  and  when  they  are  free  from  school  duties.  A  teacher after  the  completion  of  the  hours  of  work  in  a  school  is  expected  to spend  time  in  preparing  for  the  classes  for  the  next  day  and  to pursue   his  or  her  own  process  of  enhancing  knowledge  and learning  to  impart  education  to  the  children.  It  requires  no  stretch of  imagination  to  hold  that  burdening  a  teacher  with  duties,  after school   hours   in  carrying   out  ministerial   duties,   such   as  the verification  of  eligible  families,  would  only  detract  from  her  ability and  capacity  to  teach  students.  It  is  time  for  the  State  to  realise,  if it  is  serious  about  implementing  the  right  to  free  and  compulsory education  for  children  between  ages  of  six  to  fourteen  in  the  State of  Uttar  Pradesh  that  teachers  cannot  be  treated  in  such  a  casual and  callous  manner.  The  civility  of  a  society  is  defined  with reference  to  the  value  it  places  on  education  and  the  respect  which it   holds  for  its  teachers.  Those  may  be  traditional  values  but fortunately,  some  values  are  eternal.  The  position  of  a  teacher  is  a critical  element  in  dispensing  education  which  must  be  recognized, protected  and  observed.  Such  action  which  has  been  taken  by  an officer  of  the  State  is  clearly  in  violation  of  the  duty  cast  upon  the State.  In  fact,  on  a  reading  of  the  circular  issued  by  the  Chief Secretary  on  23  January  2015,  it  is  clear  that  no  direction  was contained  therein  to  requisition  the  services  of  teachers.  The  Chief Secretary  had,  therefore,  carefully  not  issued  any  such  direction. What  the  District  Administration  has  done  is  to  follow  a  convenient method  of  requisitioning  the  services  of  teachers  without  the authority  of  law  and,  as  we  have  noted  earlier,  it  is  in  clear defiance  of  the  mandate  contained  in  Section  27  of  the  Act.  The State   must  cease  and  desist  from  resorting  to  such  unlawful behaviour.”

आदेश के कुछ अंश का हिन्दी रूपांतरण:-

🌑 विद्यालय समय के बाद शिक्षकों से कार्य कराए जाने सम्बन्धी सरकारी कथन पर भी न्यायालय ने दी तीखी प्रतिक्रिया- शिक्षकों को विद्यालय समय के बाद करनी होती है अगले दिन की कक्षाओं की तैयारी, वो समय ज्ञान वृद्धि के लिए है न कि चपरासी जैसे कार्य करने का।

🔵 न्यायालय ने की तल्ख टिप्पणी - शिक्षकों से क्लास तीन कर्मियों के समान राशन कार्ड का सत्यापन कराना अनन्त समय से निर्मित उनकी प्रतिष्ठा को नीचे दिखाना है।

🔵 स्कूल समय के बाद शिक्षकों पर अन्य ड्यूटी लादना, बच्चों को पढ़ाने की उनकी क्षमता और योग्यता को जानबूझकर कम करने के समान

🔴 डीएम द्वारा राशन कार्ड सत्यापन में ड्यूटी लगाए जाने पर दायर की गई याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां, आदेश के मुख्य अंश देखें

🔵 दशकीय जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मे नहीं लगाई जा सकती शिक्षक की ड्यूटी

As  noted  above,  Section  27  of  Act,  2009  provides  certificate  for  the election  duty  for  State  Legislative  Assembly  and  Parliament,  as  mentioned therein. For  the  reasons  mentioned  above,  I  find  that  the  order  of  the  District Magistrate,  Banda  is  unsustainable  and  is  contrary  to  Section  27  of  Act 2009  and  the  law  laid  down  by  this  Court  in   Sunita  Sharma  (supra). Accordingly,  the  order  of  the  District  Magistrate  dated  28.4.2017  is  set aside.    A  direction  is  issued  to  the  respondents  that  in  future  the  services  of teachers  should  be  deployed  strictly  in  terms  of  Section  27  of  the  Act,  2009 and  they  should  not  be  deployed  for  any  other  noneducational  purposes, which  are  not  mentioned  in  Section  27  of  the  Act. Thus,  the  writ  petition  is  allowed.

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