Wednesday, January 31, 2018

GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा - 2018 के शुचितापूर्ण आयोजन/सपन्न कराये जाने हेतु आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा - 2018 के शुचितापूर्ण आयोजन/सपन्न कराये जाने हेतु आदेश जारी ।

SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों के पद लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु मॉडल प्रश्नपत्र जारी क्लिक कर देखें ।

SHIKSHAK BHARTI, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों के पद लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु मॉडल प्रश्नपत्र जारी क्लिक कर देखें ।

GOVERNMENT ORDER, RECRUITMENT, SHIKSHAK BHARTI : सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु समय सारिणी/मार्गदर्शी सिद्धांत में हुए आंशिक संशोधन, किये गये नवीन संशोधन सहित आदेश देखें ।

GOVERNMENT ORDER, RECRUITMENT, SHIKSHAK BHARTI : सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु समय सारिणी/मार्गदर्शी सिद्धांत में हुए आंशिक संशोधन, किये गये नवीन संशोधन सहित आदेश देखें ।

SUPREME COURT, BED, UPTET, SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्र और बीएड टीईटी के प्रकरण को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई खारिज, क्लिक कर कोर्ट आर्डर देखें ।

SUPREME COURT, SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्र और बीएड टीईटी के प्रकरण को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई खारिज, क्लिक कर कोर्ट आर्डर देखें ।

                          O R D E R

Delay condoned.,

Applications for permission to file Review Petitions are

allowed.

Applications for permission to discharge earlier

Advocate-on-Record are allowed.

Applications for oral hearing of the Review Petitions are

rejected.

We have carefully gone through the review petitions and the

connected papers. However, we do not find any merit in the review

petitions. Accordingly, the review petitions are dismissed.


Pending application(s), if any, shall also stand disposed of.

 ...........................J.

[ADARSH KUMAR GOEL]

...........................J.

[UDAY UMESH LALIT]

GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, DC, POSTING : सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद महराजगंज (श्री उपेन्द्र मणि त्रिपाठी) सहित जनपदीय कार्यालयों में अस्थाई रूप से सृजित सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के रिक्त पदों पर 10 सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन की सूची जारी, क्लिक कर देखें ।

GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, DC, POSTING : सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद महराजगंज (श्री उपेन्द्र मणि त्रिपाठी) सहित जनपदीय कार्यालयों में अस्थाई रूप से सृजित सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के रिक्त पदों पर 10 सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन की सूची जारी, क्लिक कर देखें ।

GOVERNMENT ORDER, ADMISSION, CIRCULAR, RTE : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्रथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, ADMISSION, CIRCULAR, RTE : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्रथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, AADHAR LINK, CIRCULAR : प्रदेश में संचालित परिषदीय/अनुदानित विद्यालय/निजी मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का "आधार नामांकन" कार्य को दिनांक 15.02.2018 तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, AADHAR LINK, CIRCULAR : प्रदेश में संचालित परिषदीय/अनुदानित विद्यालय/निजी मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का "आधार नामांकन" कार्य को दिनांक 15.02.2018 तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में आदेश जारी ।

BOOKS, BASIC SHIKSHA NEWS : घटेगा परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की छपाई का खर्च और समय, कैबिनेट बैठक में परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2018-19 में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन की नीति पर मुहर लगा दी

BOOKS, BASIC SHIKSHA NEWS : घटेगा परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की छपाई का खर्च और समय, कैबिनेट बैठक में परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2018-19 में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन की नीति पर मुहर लगा दी

घटेगा पाठ्यपुस्तकों की छपाई का खर्च और समय : अगले शैक्षिक सत्र में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों और कार्यपुस्तिकाओं के अंदर के पन्नों में वर्जिन पल्पयुक्त कागज का इस्तेमाल होगा। इससे किताबों की छपाई के लिए ज्यादा कागज उपलब्ध होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे किताबों की छपाई की लागत घटेगी और गुणवत्ता पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैबिनेट बैठक में परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2018-19 में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन की नीति पर मुहर लगा दी है।

TRAINEE TEACHERS, BASIC SHIKSHA NEWS : 72825 शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति में विधिक समस्या है तो लिखीत दें, सरकार के सौतेला व्यवहार से नाराज हुए प्रशिक्षु ।

TRAINEE TEACHERS, BASIC SHIKSHA NEWS : 72825 शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति में विधिक समस्या है तो लिखीत दें, सरकार के सौतेला व्यवहार से नाराज हुए प्रशिक्षु ।

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : विवाहित शिक्षिकाओं को अंतर जिला तबादलों में मिलेगी राहत, शासन ने इन सभी प्रत्यावेदनों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा, बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : विवाहित शिक्षिकाओं को अंतर जिला तबादलों में मिलेगी राहत, शासन ने इन सभी प्रत्यावेदनों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा, बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार परिषदीय स्कूलों की विवाहित महिला शिक्षकों को अंतर जिला तबादलों में न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्त से छूट देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जिला तबादले की नीति 13 जून, 2017 को जारी की थी। तबादला नीति में शर्त थी कि पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक ही अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं शासन के कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति में प्रावधान है कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो दोनों को एक जिले में या फिर पड़ोसी जिलों में तैनात किया जाए।

परिषदीय स्कूल की महिला शिक्षक विभा कुशवाहा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि पांच साल की सेवा शर्त के कारण अंतर जिला तबादला नीति शासन की स्थानांतरण नीति में विरोधाभास है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतर जिला तबादला नीति शासन की स्थानांतरण नीति के खिलाफ है लिहाजा शासन याची शिक्षक के प्रत्यावेदन पर विचार करे। इस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ सौ महिला शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल कीं। शासन ने इन सभी प्रत्यावेदनों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा था।

INTERDISTRICT TRANSFER, STAY : अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग पर रोक, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को भेजा स्थगन का निर्देश नए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद एक साथ बढ़ेगी प्रक्रिया

INTERDISTRICT TRANSFER, STAY : अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग पर रोक, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को भेजा स्थगन का निर्देश नए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद एक साथ बढ़ेगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग व ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापन को रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित रखें। ऐसे संकेत हैं कि जल्द ही नए आवेदन लेने के बाद एक साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया बीते 16 जनवरी से चल रही है। 29 जनवरी तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। तबादले की समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को एक फरवरी तक आवेदन की हार्ड कॉपी बीएसए कार्यालय में जमा करनी थी। उसकी तीन फरवरी को काउंसिलिंग और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पांच फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन करना था। इस दौरान करीब 12 हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने जिले में जाने के लिए आवेदन किया है।

GOVERNMENT ORDER, INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के गतिमान अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से आयोजित होने वाली काउन्सलिंग / आनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को अग्रेतर निर्देश तक स्थगित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी ।


परिषद सचिव ने इस प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से रोक दिया है। अब काउंसिलिंग व आवेदन पत्रों का सत्यापन अगले निर्देशों के बाद ही होगा। असल में हाईकोर्ट ने पांच साल व उससे कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने के लिए आवेदन लेने का निर्देश दिया है। यह प्रकरण परिषद ने शासन को भेजा है। शासन जल्द ही संशोधित शासनादेश और वेबसाइट में संशोधन कराएगा। उसके बाद शिक्षिकाओं से आवेदन लिए जाने हैं। तैयारी है कि सभी आवेदन आने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी तबादले जिलों में रिक्त पदों के 25 फीसदी ही होंगे। यानी केवल 12 हजार शिक्षक ही इधर से उधर होंगे।

SHIKSHAK BHARTI, ONLINE APPLICATION : पांच दिन में शिक्षक बनने को 47 हजार से अधिक दावेदार, परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा को आवेदन

SHIKSHAK BHARTI, ONLINE APPLICATION : पांच दिन में शिक्षक बनने को 47 हजार से अधिक दावेदार, परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा को आवेदन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनने को प्रतियोगियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इसका अंदाजा लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनों से ही लगाया जा सकता है। महज पांच दिनों में ही 47 हजार 598 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। यह संख्या अभी और बढ़ना तय है, क्योंकि आवेदन करने के लिए एक सप्ताह से अधिक का समय शेष है। 1परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा मार्च में होनी है। 68500 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते 25 जनवरी अपरान्ह से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें वही अभ्यर्थी दावेदारी कर सकते हैं, जो टीईटी उत्तीर्ण और प्रशिक्षित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र के अनुसार 29 जनवरी की शाम तक 47 हजार 598 पंजीकरण व आवेदन हो चुके हैं। यह प्रक्रिया अभी नौ फरवरी तक चलनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि डेढ़ लाख से अधिक दावेदार होंगे। ज्ञात हो कि पंजीकरण की अंतिम तारीख पांच फरवरी व ऑनलाइन आवेदन नौ फरवरी को शाम छह बजे तक स्वीकार होंगे।1योगी सरकार की पहली सबसे बड़ी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। कोर्ट ने 25 जुलाई को शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वालों का समायोजन निरस्त कर दिया था और सरकार को निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए दो अवसर मुहैया कराए जाएं। ऐसे में सरकार ने टीईटी कराने के बाद पहली भर्ती की दिशा में बढ़ चली है।

Tuesday, January 30, 2018

MDM, IVRS, ONLINE SYSTEM : मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत IVRS पर सूचना न देने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का आदेश, जनपदवार सूचना न देने वाले विद्यालयों की संख्या सहित क्लिक कर आदेश देखें ।

MDM, IVRS, ONLINE SYSTEM : मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत IVRS पर सूचना न देने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का आदेश, जनपदवार सूचना न देने वाले विद्यालयों की संख्या सहित क्लिक कर आदेश देखें ।

GOVERNMENT ORDER, ADD SCHOOL, PRIVATE SCHOOL, RECOGNITION : शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में अशासकीय हिंदी/अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में करने हेतु आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, ADD SCHOOL, PRIVATE SCHOOL, RECOGNITION : शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में अशासकीय हिंदी/अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में करने हेतु आदेश जारी ।

GOVERNMENT ORDER, DIRECTOR, SCHOLARSHIP : कक्षा 6-9 के छात्र-छात्राओं को दीन दयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के सम्बंध में समस्त एडी बेसिक एवं बीएसए को विस्तृत निर्देश जारी क्लिक कर देखें ।

GOVERNMENT ORDER, DIRECTOR, SCHOLARSHIP : कक्षा 6-9 के छात्र-छात्राओं को दीन दयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के सम्बंध में समस्त एडी बेसिक एवं बीएसए को विस्तृत निर्देश जारी क्लिक कर देखें ।

GOVERNMENT ORDER, SALARY, GRANT, CIRCULAR, DIRECTOR : वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु 20 जनपदों को रुपये तीन अरब चौंतीस करोड़ पांच लाख की धनराशि जारी, जनपदवार आवंटन सह आदेश देखें ।

GOVERNMENT ORDER, CIRCULAR, DIRECTOR : वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिषदीय शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु 20 जनपदों को रुपये तीन अरब चौंतीस करोड़ पांच लाख की धनराशि जारी, जनपदवार आवंटन सह आदेश देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT, UPTET : यूपीटेट 2017 के प्रकरण पर सुनवाई पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा यह मामला मेरे बेंच का नहीं सीनियर जज महोदय के आज ही नॉमिनेट के बाद कल 31/01/2018 को केस की हो सुनवाई, कोर्ट का आदेश देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT, UPTET : यूपीटेट 2017 के प्रकरण पर सुनवाई पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा यह मामला मेरे बेंच का नहीं सीनियर जज महोदय के आज ही नॉमिनेट के बाद कल 31/01/2018 को केस की हो सुनवाई, कोर्ट का आदेश देखें ।

UPTET केस आर्डर

इन याचिकाओ में टेट 2017 में जारी कुछ निश्चित प्रश्नों की आंसर कुंजी गलत है। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों पर भी बहस हुई। सरकार के वकील द्वारा कोर्ट में ये आपत्ति की गई कि यह सर्विस मामला नही है। यह मात्र एक परीक्षा का मामला है। इसके बाद एक और लिखित परीक्षा 17 और 23 जनवरी के शासन के आदेश के आलोक में होगी।

याची के वकील ने कहा कि इससे संबंधित कुछ याचिकाओ में परीक्षा को चुनौती का भी आधार है इसलिए ये सर्विस मामला ही है। इसके बाद याची अधिवक्ता द्वारा ये बिंदु बताया गया कि अगले चरण की परीक्षा की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2018 है जो कि एक अत्यंत गंभीर आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये विवाद की स्थिति है कि इन मामलों को अब कौन सी बेंच निर्णीत करे। अब इन मामलों को उपयुक्त बेंच में नॉमिनेट करने के लिए सीनियर जजों के पास भेजा जाए।

मामले की गंभीरता के दृष्टिगत यदि हो सके तो आज ही इसका निर्धारण हो जाये। यदि संभव हो तो आज ही इसके सुने जाने की बेंच गठित होकर इस मामले को 31 जनवरी 2018 को ही सुना जाए।

Court No. - 19
Case :- SERVICE SINGLE No. - 28222 of 2017
Petitioner :- Mohd. Rizwan And 103 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil
Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Amit Kumar Singh Bhadauri
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sudhanshu Chauhan
Hon'ble Vivek Chaudhary,J.
Connect with Writ Petition No.2422 (S/S) of 2018; Writ Petition No.2425
(S/S) of 2018; Writ Petition No.2304 (S/S) of 2018; Writ Petition No.2334
(S/S) of 2018; and Writ Petition No.2546 (S/S) of 2018 and other
connected matters.
These petitions are filed by the petitioners challenging the examination
process of Teachers Eligibility Test Examination, 2017.
The main challenge in these petitions is regarding answers key and it is
submitted that on certain answers the Answer-Key is incorrect, and
therefore, entire process is incorrect. Further, it is also argued that design
slab and out of syllabus/subjects questions were also put and considered in
the examination.
An objection is raised by the learned standing counsel that these matters
are not service matters. It is only pre-qualification test and thereafter, a
written examination is further required to be taken which is not advertised
in January 17/23, 2018.
Some of the petitioners point out that even the said examination is also
challenged in some of the writ petitions and hence in view thereof, these
matters are service matters.
Learned counsels for petitioners also point out that there is grave urgency
as the last date of filling up of next level examination is 5.2.2018.
However, since there is a dispute as to which Court will have the
jurisdiction in these matters, it would be appropriate to place the matter
before Hon'ble the Senior Judge for nomination of appropriate Bench. The
nomination if possible, may be obtained today, looking into the urgency in
the matter as detailed above.
Hence put up today, if possible, before Hon'ble Senior Judge for
nomination and after nomination, if possible, the matter may be placed
before the appropriate Bench tomorrow i.e., 31.1.2018.
Order Date :- 30.1.2018
Rajneesh DR-PS)
(Vivek Chaudhary,J.)

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