SHIKSHAMITRA : यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों की एक मांग पर कमेटी बनाई, 30 अगस्त को होगी बैठक

SHIKSHAMITRA : यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों की एक मांग पर कमेटी बनाई, 30 अगस्त को होगी बैठक

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ । यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांगों पर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की पहली बैठक 30 अगस्त को होगी।

उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने बताया कि संघ की ओर से 25 से 27 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों  को नियमित करने के लिए एक्ट में संशोधन करने की मांग की। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने मामले में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण की कमेटी गठित की है। कमेटी की पहली बैठक 30 अगस्त को होगी। कमेटी शिक्षा मित्रों की मांगों पर रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी।

इंतजार करते रहे  शिक्षा मित्र

शिक्षा मित्र संगठनों के नेता सोमवार को अपर मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। शिक्षा मित्र सचिवालय के बाहर इंतजार करते रहे।

शिक्षामित्रों की मांगों पर विचार के लिए सरकार ने बनाई कमेटी



हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ

शिक्षामित्रों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ये कमेटी शिक्षामित्रों के प्रत्यावेदन पर विचार करके अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी में सूचना विभाग, न्याय विभाग, समाज कल्याण व वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। शिक्षामित्र समायोजन होने तक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के स्कूली शिक्षकों की तरह मानदेय की मांग कर रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक संविदा पर तैनात हैं और इन्हें 27 हजार रुपये 11 महीने 29 दिन का मानदेय दिया जाता है। शिक्षामित्रों का कहना है कि इस तर्ज पर परिषद में भी शिक्षकों के वेतन के समकक्ष उन्हें भी मानदेय दिया जाए। वहीं वे अध्यादेश लाकर टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक बनाने की मांग भी कर रहे हैं। शिक्षामित्र नेताओं का कहना है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए केन्द्र सरकार अध्यादेश ला सकती है।

घेराव का है एेलान :  5 सितम्बर को विधान सभा का घेराव करेंगे शिक्षामित्र शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति ने शिक्षक दिवस के मौके पर विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि यदि सरकार ने तीन दिनों में शिक्षामित्रों पर निर्णय नहीं लिया तो विधानभवन का घेराव किया जाएगा। शिक्षामित्रों को समान कार्य, समान वेतन से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं अधिकतम भारांक भी 25 से बढ़ा कर 30 किया जाए। इसके अलावा मेरिट अंकों से तय की जाए, न कि ग्रेड पद्धति से।