Friday, June 30, 2017

GOVERNMENT ORDER, TRANSFER : वित्त एवं लेखा सेवा श्रेणी 'ख' के अधिकारियों को स्थानांतरित कर दी गयी नवीन तैनाती ।

GOVERNMENT ORDER : वित्त एवं लेखा सेवा श्रेणी 'ख' के अधिकारियों को स्थानांतरित कर दी गयी नवीन तैनाती ।

CIRCULAR, TRANSFER : माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक और शिक्षिका के लिये स्थान्तरण/समायोजन नीति के सम्बंध में।

CIRCULAR, TRANSFER : माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक और शिक्षिका के लिये स्थान्तरण/समायोजन नीति के सम्बंध में।

CIRCULAR, TRANSFER, DATA : परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में जनपद के भीतर स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में अध्यापकों का समस्त डाटा 01 जुलाई 2017 तक अपलोड किए जाने के सम्बंध में कड़े निर्देश जारी ।

CIRCULAR, TRANSFER, DATA : परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में जनपद के भीतर स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में अध्यापकों का समस्त डाटा 01 जुलाई 2017 तक अपलोड किए जाने के सम्बंध में कड़े निर्देश जारी ।

SALARY, GOVERNMENT ORDER, PORTAL : कोषागारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन बिल आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर बनाने हेतु डी0डी0ओ0 पोर्टल लागू किये जाने के सम्‍बन्‍ध में।

SALARY, GOVERNMENT ORDER, PORTAL : कोषागारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन बिल आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर बनाने हेतु डी0डी0ओ0 पोर्टल लागू किये जाने के सम्‍बन्‍ध में।

TIME TABLE, BTC, SCHOLARSHIP, GOVERNMENT ORDER : रिट याचिका संख्या-49758/2016 ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन गाजियाबाद बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.11.2016 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2015-16 के बी.टी.सी.पाठ्यक्रम (जो विलम्ब से वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुआ था) के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आच्छादित किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

TIME TABLE, BTC, SCHOLARSHIP, GOVERNMENT ORDER : रिट याचिका संख्या-49758/2016 ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन गाजियाबाद बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.11.2016 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2015-16 के बी.टी.सी.पाठ्यक्रम (जो विलम्ब से वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुआ था) के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आच्छादित किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

TEACHERS TRANSFER : सहूलियत, अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक, ऐसी ही नीति बनाने जा रही प्रदेश सरकार, शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला ।

TEACHERS TRANSFER : सहूलियत, अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक, ऐसी ही नीति बनाने जा रही प्रदेश सरकार, शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला ।

TRANSFER : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तबादला नीति, स्थानान्तरण/समायोजन प्रक्रिया लटकी

TRANSFER : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तबादला नीति, स्थानान्तरण/समायोजन प्रक्रिया लटकी

SCHOOL : सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग, माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी, बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

SCHOOL : सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग, माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी, बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद । प्रदेश सरकार शिक्षकों के चयन का एक आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही नियमावली के तहत चयनित हों। इस कदम से राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक चयन का बना भेद भी मिटेगा। साथ ही पारदर्शिता पर जोर देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा। सरकार की नई पहल से अतिरिक्त शिक्षक और कहीं शिक्षकों की कमी की भी नौबत नहीं आएगी। 1सूबे में अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होता आ रहा है। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और लोकसेवा आयोग उप्र नियुक्तियां कर रहा है। अलग-अलग नियुक्तियां होने से एक स्तर पर चयनित शिक्षकों की अर्हता भी अलग-अलग हैं। मसलन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा व साक्षात्कार के जरिये अशासकीय कालेजों के शिक्षकों का चयन करता था। वहीं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राजकीय इंटर कॉलेजों में मेरिट के आधार पर शिक्षक चयनित कर रहे थे। इस मैराथन प्रक्रिया रोककर प्रदेश सरकार सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग बनाना चाहती है। इसके लिए अभी तक शिक्षक चयन करने वाली संस्थाओं से राय मांगी गई है। यह भी तैयारी है कि पहले से बनी संस्थाओं को खत्म न करके उनका विलय कराया जाए, ताकि युवाओं में भर्तियों को लेकर कोई असमंजस न रहे और न ही पुरातन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करें।

उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन से तौबा : सरकार ने पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की योजना बनाई थी लेकिन, बाद में इसी मंशा के तहत उससे किनारा कर लिया गया। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की बड़ी संख्या सामने आई है उससे वहां चयन की अभी जरूरत ही नहीं है।

एलटी ग्रेड भर्तियां चयन बोर्ड के हवाले : सपा सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव करके माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुआई में कमेटी गठित की थी। 9342 पदों पर मेरिट के आधार पर चयन के लिए आवेदन भी मांगे गए। नई सरकार ने यह भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया है और भर्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपने की योजना है।

सूबे के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में शहर व आसपास को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की बहुत कमी है। इधर हुई तमाम भर्तियों में बेसिक स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं, जो माध्यमिक में जाने की योग्यता रखते हैं। सरकार की मंशा है कि माध्यमिक की कमी बेसिक से ही पूरी कर दी जाए। इसके लिए नियम बनाने पर मंथन चल रहा है, ताकि शिक्षकों को आपत्ति न हों।

🔵 बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

🔴 माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को बेसिक से प्रमोशन

AADHAR CARD : एक जुलाई से बिना आधार नंबर रिटर्न भरना संभव नहीं

AADHAR CARD : एक जुलाई से बिना आधार नंबर रिटर्न भरना संभव नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग ने कहा है कि एक जुलाई से करदाता आधार नंबर या इसके आवेदन के आइडी के बगैर ऑनलाइन आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि पैन रद नहीं किये जाएंगे।1आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो करदाता एक जुलाई तक पैन के साथ आधार नंबर नहीं जोड़ पाये हैं, वे आवेदन के समय यूआइडीएआइ द्वारा दिये जाने वाले आइडी का उल्लेख करके विभाग के पोर्टल पर अपना आयकर रिटर्न भर सकेंगे। इस आइडी को भी पैन व आधार लिक के लिए मान्यता दी जाएगी।

सरकार द्वारा इसकी अनिवार्य किये जाने की अधिसूचना के बाद तमाम सवाल और आशंकाएं हैं। अधिकारी के अनुसार एक जुलाई के बाद बिना आधार से जुड़े पैन रद नहीं किये जाएंगे। हालांकि उन्हें रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर या इसके आवेदन का आइडी देना होगा।

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग ने कहा है कि एक जुलाई से करदाता आधार नंबर या इसके आवेदन के आइडी के बगैर ऑनलाइन आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि पैन रद नहीं किये जाएंगे।1आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो करदाता एक जुलाई तक पैन के साथ आधार नंबर नहीं जोड़ पाये हैं, वे आवेदन के समय यूआइडीएआइ द्वारा दिये जाने वाले आइडी का उल्लेख करके विभाग के पोर्टल पर अपना आयकर रिटर्न भर सकेंगे। इस आइडी को भी पैन व आधार लिक के लिए मान्यता दी जाएगी।

सरकार द्वारा इसकी अनिवार्य किये जाने की अधिसूचना के बाद तमाम सवाल और आशंकाएं हैं। अधिकारी के अनुसार एक जुलाई के बाद बिना आधार से जुड़े पैन रद नहीं किये जाएंगे। हालांकि उन्हें रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर या इसके आवेदन का आइडी देना होगा।

UNIFORM : कल से खुलेंगे विद्यालय, अब मिला यूनीफार्म का बजट, सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने जिलों को भेजा पैसा

UNIFORM : कल से खुलेंगे विद्यालय, अब मिला यूनीफार्म का बजट, सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने जिलों को भेजा पैसा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नया शैक्षिक सत्र अप्रैल में ही शुरू हो चुका है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं को निश्शुल्क यूनीफार्म मुहैया कराने का शासनादेश भी बीते 11 मई को ही जारी हुआ लेकिन, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने 28 जून को यूनीफार्म का बजट जिलों में भेजा है। एक जुलाई को विद्यालय खुलने हैं ऐसे में यूनीफार्म के लिए छात्र-छात्रओं को इंतजार करना होगा। जिस तरह से बजट जारी होने में देर हुई है, उसे देखते हुए यूनीफार्म जुलाई के दूसरे पखवारे में ही उपलब्ध हो पाने के आसार हैं।

प्रदेश के राजकीय, परिषदीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा एक से आठ तक की बालिकाओं, एससीएसटी व गरीबी रेखा के नीचे के बालकों को दो सेट निश्शुल्क यूनीफार्म मुहैया कराया जाना है। इसके लिए प्रति बच्चा 400 रुपये धन आवंटित किया गया है। बजट देर से जारी होने के कारण बच्चे पुरानी यूनीफार्म में दिखेंगे।

राज्य परियोजना निदेशक वेदपति मिश्र ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी दशा में रेडीमेड यूनीफार्म नहीं खरीदी जाएगी। उसकी गुणवत्ता गड़बड़ होने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। विद्यालय प्रबंध समिति को उनके खाते में तीन दिन में धन पहुंचाने का निर्देश है। अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। परिषदीय विद्यालयों में किताबें भी अब तक पहुंच नहीं सकी हैं। बच्चों को पुरानी किताबों से ही शिक्षकों को पढ़ाना होगा। पुस्तकों की उपलब्धता भी जुलाई माह के दूसरे पखवारे में ही संभावित है।

🔴 सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने जिलों को भेजा पैसा

🔵 दूसरे पखवारे में ही छात्र-छात्रओं को मिल सकेगी नई यूनीफार्म

SAMAYOJAN : बेसिक के 66000 शिक्षक जायेंगे माध्यमिक में होगा समायोजन...क्या ये है संभव ?

SAMAYOJAN : बेसिक के 66000 शिक्षक जायेंगे माध्यमिक में होगा समायोजन...क्या ये है संभव ?

MDM, MANDEYA, COOK : मिड-डे-मील रसोइयों को मिलेगा ₹ 2000 मानदेय, मिला आश्वासन, समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन

MDM, MANDEYA, COOK : मिड-डे-मील रसोइयों को मिलेगा ₹ 2000 मानदेय, मिला आश्वासन, समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन

CIRCULAR, INSPECTION : जनसुनवाई की शिकायत की जांच आरोपी अधिकारी से न कराये जाने के सम्बन्ध में ।

CIRCULAR, INSPECTION : जनसुनवाई की शिकायत की जांच आरोपी अधिकारी से न कराये जाने के सम्बन्ध में ।

Thursday, June 29, 2017

GOVERNMENT ORDER, ANGANBADI : आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बचपन दिवस, ममता दिवस तथा लाडली दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

GOVERNMENT ORDER, ANGANBADI : आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बचपन दिवस, ममता दिवस तथा लाडली दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

GOVERNMENT ORDER, PENSION : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण साथ ही NPS ट्रस्ट की वेबसाइट से प्राप्त विवरण के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू किये जाने की तिथियों के सम्बन्ध में ।

GOVERNMENT ORDER, PENSION : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण साथ ही NPS ट्रस्ट की वेबसाइट से प्राप्त विवरण के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू किये जाने की तिथियों के सम्बन्ध में ।

GOVERNMENT ORDER, SALARY : स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रमान्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्सापहन स्वरुप वैयक्तिक वेतन दिये जाने के सम्ब्न्ध में ।

GOVERNMENT ORDER, SALARY : स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रमान्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्सापहन स्वरुप वैयक्तिक वेतन दिये जाने के सम्ब्न्ध में ।

MDM, GOVERNMENT ORDER : प्रदेश के कतिपय जनपदों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के संबंध में।

MDM, GOVERNMENT ORDER : प्रदेश के कतिपय जनपदों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के संबंध में।

MDM, GOVERNMENT ORDER : प्रदेश के प्राथमिक/उच्‍च्‍ा प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्‍यान्‍ह भोजन योजना की गुणवत्‍ता का अनुश्रवण ''मॉ'' अभियान के अन्‍तर्गत किये जाने के संबंध में।

MDM, GOVERNMENT ORDER : प्रदेश के प्राथमिक/उच्‍च्‍ा प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्‍यान्‍ह भोजन योजना की गुणवत्‍ता का अनुश्रवण ''मॉ'' अभियान के अन्‍तर्गत किये जाने के संबंध में।

BELED : बीएलएड कोर्स के आवेदन फार्म आज से मिलेंगे

BELED : बीएलएड कोर्स के आवेदन फार्म आज से मिलेंगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2017-18 से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर इन एलीमेंट्री एजुकेशन (बीएलएड) में दाखिले का मौका है। लविवि इस वर्ष यह कोर्स अपने कैंपस में नहीं शुरू करेगा, लेकिन कॉलेजों में दाखिले का मौका है। गुरुवार को लविवि इस कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म जारी करेगा। लविवि की वेबसाइट 666.’‘4ल्ल्र5.ंङ्घ.्रल्ल पर ऑनलाइन आवेदन फार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को 1000 रुपये व एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का फार्म मिलेगा।

लविवि में बुधवार को इस कोर्स को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डीन फैकल्टी आफ एजुकेशन प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि नए सत्र में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में ही यह कोर्स शुरू हो रहा है। जिन कॉलेजों को यह कोर्स चलाने की संबद्धता दी गई है उन्हें 50-50 सीटें दी गई हैं। नए सत्र में छह से सात सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में यह कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स में इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी दाखिला ले सकता है। जल्द की वित्त समिति की बैठक में इस कोर्स की फीस निर्धारित की जाएगी।

मैनेजमेंट में बीएलएड में इस साल से बीएलएड कोर्स को मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस नए कोर्स का पूरा खाका तैयार करने वाले एलयू के एजुकेशन विभाग में इस साल कोई दाखिले नहीं होंगे। इस कोर्स के लिए तय नियमों के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिले होंगे। 

इसके लिए आवेदन एलयू मांगेगा और उसके बाद कॉलेजों को आवंटन भी एलयू ही करेगा। एलयू अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को ही एलयू इस कोर्स में दाखिले के नियम, कोर्स फीस, परीक्षा के तौर तरीके और शेड्यूल से जुड़ी दूसरी जानकारियां जारी करेगा।

दो विषयों में फेल तो अगली क्लास नहीं: बीएलएड की परीक्षाएं सेमेस्टर के बजाय सालाना होंगी। स्टूडेंट्स अगर दो विषयों में फेल हो गया तो उसे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को रेगुलर या पूर्व छात्र के तौर पर उसी क्लास में दोबारा पढ़ना होगा। हर विषय के लिए होने वाली परीक्षा का 80 फीसदी हिस्सा लिखित और 20 फीसदी हिस्सा प्रैक्टिकल का होगा। दोनों ही पास करना अनिवार्य है।

बीएड की तरह बीएलएड के लिए भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। यह परीक्षा एलयू या कोई स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। इसकी मेरिट के आधार पर ही कॉलेजों में दाखिले होंगे। प्रवेश प्रक्रिया का तरीका अभी एलयू तय करेगा। हालांकि अकेडमिक काउंसिल से पास प्रस्ताव के मुताबिक इस पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए इंटरमीडिएट में 50 फीसदी अंक अनिवार्य है।

एलयू की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जारी होंगे फॉर्म

वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर गुरुवार से आवेदन फॉर्म जारी हो जाएगा। ऑन लाइन आवेदन के बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा कर मेरिट के मुताबिक कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा।

-प्रो़ एनके पांडेय, एलयू प्रवक्ता

BED, FEES : बीएड की बकाया फीस अब दो तक होगी जमा, 94 हजार सीटें भरी, आखिरी सीट एलाटमेंट 30 जून को होगा

BED, FEES : बीएड की बकाया फीस अब दो तक होगी जमा, 94 हजार सीटें भरी, आखिरी सीट एलाटमेंट 30 जून को होगा

पूल काउंसिलिंग की तैयारियां शुरू

बीएड में अभी करीब एक लाख सीटें खाली हैं। कुल 1.94 लाख सीटों में से 94 हजार सीटें भर पाई हैं। अब अंतिम सीट एलाटमेंट में लगभग 30 हजार तक सीटें और भरने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएड के राज्य समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि पूल काउंसिलिंग में रैंक एक से लेकर अंतिम रैंक 4.15 लाख तक के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। पूल काउंसिलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

मिली राहत

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीएड के दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए चल रही काउंसिलिंग में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी अब कॉलेज की बकाया फीस दो जुलाई तक जमा कर सकेंगे। बैंक में 24 जून से लेकर 26 जून तक अवकाश होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बैंक चालान के माध्यम से काउंसिलिंग में एडवांस फीस जमा की थी उनका ऑनलाइन अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कॉलेजों में विद्यार्थियों को दिक्कत न हो इसलिए बकाया फीस भरने की तारीख बढ़ा दी गई है।

बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि बीएड की कुल फीस 52250 रुपये है और काउंसिलिंग के समय विद्यार्थियों से 5000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस जमा करवाई जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को बीएड कॉलेज में अब बकाया फीस 46250 रुपये जमा करनी है। जो विद्यार्थी क्रेडिट व डेबिट कार्ड से फीस भरी है उनका ऑनलाइन फीस अपग्रेडेशन तुरंत हो जाता है, लेकिन तमाम विद्यार्थी बैंक चालान के माध्यम से फीस जमा कर रहे हैं उनके फीस अपग्रेडेशन में तीन दिन के अवकाश के कारण देरी हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को अब दो जुलाई तक बकाया फीस भरने का समय दे दिया गया है। बीएड में अभी तक 1.94 लाख सीटों में से 94 हजार सीटें भर चुकी हैं। बुधवार को 3.30 लाख रैंक से लेकर 3.50 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी थी। यह अभ्यर्थी 29 जून की रात 12 बजे तक अपनी मनपसंद सीट की ऑनलाइन च्वाइस भर सकेंगे और इसके बाद 30 जून को अंतिम सीट एलाटमेंट की सूची जारी कर दी जाएगी।

🔵 बैंक में अवकाश होने के कारण नहीं अपडेट हो पाई एडवांस फीस

🔴 94 हजार सीटें भरी, आखिरी सीट एलाटमेंट 30 जून को होगा

PROTEST : शारीरिक शिक्षा और खेल अनुदेशक भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग के लिए डिग्रीधारकों ने अर्द्धनग्न हो किया अनशन

PROTEST : शारीरिक शिक्षा और खेल अनुदेशक भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग के लिए डिग्रीधारकों ने अर्द्धनग्न हो किया अनशन

लखनऊ: शारीरिक शिक्षा और खेल अनुदेशक भर्ती पर लगी रोक को हटाने की मांग के लिए प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक बीपीएड संघर्ष मोर्चा यूपी के डिग्रीधारकों ने बुधवार को लक्ष्मण मेला स्थल पर अर्द्धनग्न होकर अनशन किया। प्रदेश महामंत्री आकाश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 32,022 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। दूसरी ओर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 19 मार्च से अग्रिम आदेश तक समीक्षा के लिए इन भर्तियों पर रोक लगा दी। वर्ष 2004 से शारीरिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू है। इसके बाद भी बीपीएड डिग्री धारकों की उपेक्षा बीएसपी के शासनकाल से की जा रही है। प्रदर्शन में पद्माकर, मनिचन्द, बब्लू यादव, मोहित, मनोज गौतम, अनिल कुमार, रूम सिंह, हौसला प्रसाद और कुलदीप शामिल रहे।

17140, GOVERNMENT ORDER : अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु प्रवृत्त फिटमेन्ट तालिका दिनांक 07/09/2009 के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 17140/- दिये जाने के सम्बन्ध में ।

17140, GOVERNMENT ORDER : अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु प्रवृत्त फिटमेन्ट तालिका दिनांक 07/09/2009 के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 17140/- दिये जाने के सम्बन्ध में ।

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