Wednesday, August 31, 2016

MATERNITY LEAVE, SHIKSHAMITRA : समायोजित शिक्षामित्र भी प्रसूति अवकाश के हकदार, बीएसए बरेली ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया स्पष्टीकरण पत्र ।

MATERNITY LEAVE, SHIKSHAMITRA : समायोजित शिक्षामित्र भी प्रसूति अवकाश के हकदार, बीएसए बरेली ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया स्पष्टीकरण पत्र ।

MEETING, 7th PAY COMMISSION : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु वेतन समिति की दिनांक 02 सितम्बर 2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे बैठक में कर्मचारी संघों के मुखिया को किया गया आमंत्रित ।

MEETING, 7th PAY COMMISSION : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु वेतन समिति की दिनांक 02 सितम्बर 2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे बैठक में कर्मचारी संघों के मुखिया को किया गया आमंत्रित ।

AUDIT : साक्षर भारत योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 का ऑडिट कार्य किये जाने के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

AUDIT : साक्षर भारत योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 का ऑडिट कार्य किये जाने के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

VIDEO CONFERENCE : सामान्य निर्वाचन को देखते हुए समस्त परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

VIDEO CONFERENCE : सामान्य निर्वाचन को देखते हुए समस्त परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

INTERDISTRICT TRANSFER : अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में कतिपय अध्यापकों/अध्यपिकाओं द्वारा तथ्यों को छुपाकर ग्रामीण से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने एवं उक्त त्रुटि में सम्बन्धित जांच अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरुद्घ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आदेश के विषयक ।

INTERDISTRICT TRANSFER : अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में कतिपय अध्यापकों/अध्यपिकाओं द्वारा तथ्यों को छुपाकर ग्रामीण से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने एवं उक्त त्रुटि में सम्बन्धित जांच अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरुद्घ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आदेश के विषयक ।

CELEBRATION : दिनांक 05 सितम्बर 2016 को 55वें शिक्षक दिवस समारोह के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

CELEBRATION : दिनांक 05 सितम्बर 2016 को 55वें शिक्षक दिवस समारोह के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

AWARD, SCHOOL : स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2016 के लिए चुने गये जनपदवार विद्यालयों के सम्बन्ध में ।

AWARD, SCHOOL : स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2016 के लिए चुने गये जनपदवार विद्यालयों के सम्बन्ध में ।

GAMES, SPORT : क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2016-17 विद्यालय स्तर तक खेल कूद प्रतियोगिता के समबन्ध में कानपुर मण्डल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश-निर्देश व समय सारिणी विषयक

GAMES, SPORT : क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2016-17 विद्यालय स्तर तक खेल कूद प्रतियोगिता के समबन्ध में कानपुर मण्डल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश-निर्देश व समय सारिणी विषयक

INTERDISTRICT TRANSFER : गांव से निकले और शहर में हुए तैनात, प्राथमिक शिक्षकों के अंतरजिला ट्रांसफर में हेराफेरी, बीईओ को नोटिस जारी कर माँगा गया स्पष्टीकरण।

INTERDISTRICT TRANSFER : गांव से निकले और शहर में हुए तैनात, प्राथमिक शिक्षकों के अंतरजिला ट्रांसफर में हेराफेरी, बीईओ को नोटिस जारी कर माँगा गया स्पष्टीकरण।

इलाहाबाद : शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। कई जिलों में ऐसे शिक्षक बहुतायत में है जिन्होंने तथ्य छिपाकर नगर क्षेत्र में तबादला करा लिया है, जबकि वे मूलरूप से ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त हैं। यही नहीं, जिस शिक्षक की नियुक्ति के तीन वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, उसका तबादला सीतापुर से आगरा हो गया है। शिक्षा अधिकारियों ने काउंसिलिंग के नाम पर सिर्फ खानापूरी की, इसलिए गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। अब खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

परिषदीय शिक्षकों का तीन वर्ष के बाद अंतर जिला तबादला हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। तीन वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को आवेदन करने से रोका गया, फिर भी तमाम नियम-कानूनों को धता बताकर शिक्षक मनचाहा आदेश करवाने में सफल रहे हैं। तबादला आदेश के अनुपालन में जब शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की बारी आई तब रह-रहकर प्रकरण सामने आते गए। बांदा में अतर्रा की एक शिक्षिका ने तथ्य छिपाकर कानपुर नगर अपना तबादला करा लिया था। औरैया जिले में बारह शिक्षकों ने अपना तबादला दूसरे जिले के नगर क्षेत्र में करा लिया है, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्र में ही तैनात हैं। उन्नाव में अब तक सात ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जिन्होंने अपने स्कूल को नगर क्षेत्र का बताकर कानपुर नगर एवं लखनऊ जिले में तबादला करा लिया है।

असल में बार-बार के निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने काउंसिलिंग में सिर्फ खानापूरी की। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को नगर क्षेत्र का बताकर सत्यापन भी परिषद मुख्यालय भेज दिया गया। अब बीएसए पल्ला झाड़ रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को नोटिस भेज रहे हैं। औरैया के बीएसए एसपी यादव ने बीईओ को निर्देश जारी किया है कि 12 शिक्षकों को रिलीव न किया जाए। वहीं उन्नाव के बीएसए दीवान सिंह यादव ने हसनगंज, पुरवा, हिलौली, बांगरमऊ, फतेहपुर चौरासी के बीईओ को नोटिस देकर शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

सीतापुर के सिधौली विकासखंड में तैनात शिक्षक मुकेश चंद्र शर्मा (आवेदन संख्या 2473783) की नियुक्ति 25 जुलाई 2013 को हुई है। तीन वर्ष से कम अवधि होने के बाद भी अभिलेखों में हेराफेरी करके वह अपना तबादला आगरा कराने में सफल रहे हैं। यही नहीं सीतापुर में तमाम शिक्षकों ने आवेदन में गड़बड़ी सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उसके बाद भी गड़बड़ी तो नहीं दूर की गई, लेकिन उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है। उधर, परिषदीय सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि परिषद ने तबादला आदेश जारी करने के बाद सभी बीएसए को पत्र भेजकर सतर्क रहने को कहा था इसीलिए यह प्रकरण सामने आए हैं।

CHILDREN, SCHOOL : परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में जागरूकता विकसीत किये जाने हेतु स्पेश टेक्नोलॉजी सम्बन्धी वीडियो अपलोड कराये जाने के समबन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

CHILDREN, SCHOOL : परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में जागरूकता विकसीत किये जाने हेतु स्पेश टेक्नोलॉजी सम्बन्धी वीडियो अपलोड कराये जाने के समबन्ध में आदेश-निर्देश जारी ।

TRANSFER : बीएसए करेंगे ब्लाक स्तर के तबादले, सचिव संजय सिन्हा शासनादेश जारी, बिना अवकाश निदेशालय आये तो होगी कारवाई, सचिव बेसिक शिक्षाधिकारीयों ने दी शिक्षकों को सख्त चेतावनी

TRANSFER : बीएसए करेंगे ब्लाक स्तर के तबादले, सचिव संजय सिन्हा शासनादेश जारी, बिना अवकाश निदेशालय आये तो होगी कारवाई, सचिव बेसिक शिक्षाधिकारीयों ने दी शिक्षकों को सख्त चेतावनी

TERMINATION : बर्खास्त शिक्षक पांच साल लेता रहा वेतन, सचिव बेसिक शिक्षाधिकारीयों को कारवाई का आदेश

TERMINATION : बर्खास्त शिक्षक पांच साल लेता रहा वेतन, सचिव बेसिक शिक्षाधिकारीयों को कारवाई का आदेश



अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट दें सचिव बेसिक'

हाई कोर्ट ने फर्रुखाबाद के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की नियुक्ति अवैध करार देने के बाद भी साढ़े 6 माह तक वेतन भुगतान पर नाराजगी जताई है।कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्रावली तलब कर गलत भुगतान की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार सप्ताह में कार्रवाई कर 3 अक्टूबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने राजेन्द्रपाल की विशेष अपील पर दिया है। वर्ष 2009 में याचिका ख़ारिज कर दी गयी।याचिका खारिज होने के शिक्षक को रोक के बाद भी वेतन देने से कोर्ट नाराज।


BTC, TRAINEES : जूता पॉलिस कर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जताया विरोध, सहायक अध्यापकों के 30 हजारअधिक पदों के भर्ती करने पर शासनादेश जारी करने की मांग की

BTC, TRAINEES : जूता पॉलिस कर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने जताया विरोध, सहायक अध्यापकों के 30 हजारअधिक पदों के भर्ती करने पर शासनादेश जारी करने की मांग की

SCHOOL, TEACHERS, APPOINTMENT : एक शिक्षक वाले स्कूलों में दूसरा अध्यापक तैनात करने के निर्देश, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने की बेसिक शिक्षा में सुधार पर बैठक

SCHOOL, TEACHERS, APPOINTMENT : एक शिक्षक वाले स्कूलों में दूसरा अध्यापक तैनात करने के निर्देश, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने की बेसिक शिक्षा में सुधार पर बैठक

HACK, SSA : पाकिस्तानी हैकर्स ने सर्वशिक्षा अभियान की सर्वर किया ठप, ट्रोजन अटैक की वजह से कराब पांच घंटे तक वेबसाइट ठप रहा और उस पर "हैक द वर्ल्ड" औरलपाक साइबर इस्कल्ज का संदेश दिखता रहा

पाकिस्तानी हैकर्स ने सर्वशिक्षा अभियान की सर्वर किया ठप, ट्रोजन अटैक की वजह से कराब पांच घंटे तक वेबसाइट ठप रहा और उस पर "हैक द वर्ल्ड" औरलपाक साइबर इस्कल्ज का संदेश दिखता रहा

PROTEST : स्थानांतरण निरस्त करने को प्रदर्शन, यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति के विरुद्ध कर्मचारियों के हुए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की, इस बावत बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया

PROTEST : स्थानांतरण निरस्त करने को प्रदर्शन, यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति के विरुद्ध कर्मचारियों के हुए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की, इस बावत बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया

इलाहाबाद : यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति के विरुद्ध कर्मचारियों के हुए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की। इस बावत बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मंडलीय सचिव एसएम आब्दी ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। वरिष्ठ सदस्य प्रमील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि निदेशालय में बैठे अधिकारियों की तानाशाही के कारण ऐसा हो रहा है। कहा कि सभी विभाग के आशुलिपिकों को स्टाफिंग पैटर्न की सुविधा दे दी गई है।

अधीनस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारी उक्त आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में मंडलीय सचिव संतोष कुमार, विजय शंकर पांडेय, अजीत शर्मा, वरुणापति उपाध्याय, वीरेंद्र यादव, मोहम्मद अबरार, सुरेश चंद्र पटेल, रमाशंकर मिश्र, राम किंकर, छेदी लाल कुशवाहा आदि शामिल रहे।

RECRUITMENT, BHARTI : परिषदीय विद्यालयों में भर्तियों की बहार, बिना अवकाश मुख्यालय आने पर होगी कार्रवाई, जिलों में उर्दू शिक्षक, बीपीएड समेत अन्य रिक्त पदों की तलाश शुरू, विस चुनाव अधिसूचना के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी

RECRUITMENT, BHARTI : परिषदीय विद्यालयों में भर्तियों की बहार, बिना अवकाश मुख्यालय आने पर होगी कार्रवाई, जिलों में उर्दू शिक्षक, बीपीएड समेत अन्य रिक्त पदों की तलाश शुरू, विस चुनाव अधिसूचना के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भर्तियों की बहार फिर आने वाली है। इसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले परिषदीय विद्यालयों में व्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। अफसरों को निर्देश हुआ है कि वह जिलों में उर्दू शिक्षक, बीपीएड एवं अन्य रिक्त पदों की तलाश करके रिपोर्ट तैयार करें। शिक्षकों के करीब 50 हजार पदों पर भर्ती शुरू होने के पूरे आसार हैं।

परिषदीय स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती पूरी होने के बाद अब 16448 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। यह सिलसिला सूबाई सरकार रुकने नहीं देना चाहती है। इसीलिए सोमवार को शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक राजधानी में हुई और उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का संकलन किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया सितंबर माह के अंत तक शुरू कराई जा सके।

विभागीय मंत्री के कड़े आदेश के बाद जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी होंगे, क्योंकि पदों की तलाश जिलेवार होनी है। परिषद सूत्रों की मानें तो भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, रिक्त पदों की संख्या 50 हजार तक होने के आसार हैं।

इधर, बीटीसी 2011, 2012 एवं 2013 सहित अन्य शिक्षक कोर्स करने वाले युवाओं ने बड़ी संख्या में लखनऊ में धरना-प्रदर्शन किया है।इनका कहना है कि शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्र, डीएड, बीएलएड सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इससे उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। सरकार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर किसी को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए भर्तियां करने का निर्देश जारी किया गया है।बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर इन दिनों प्रदेश भर के शिक्षकों का जमावड़ा लगा है। इस बीच अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षक परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसे परिषद सचिव संजय सिन्हा ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई भी शिक्षक-शिक्षिका अपने जिले के बीएसए से बिना अवकाश लिए निदेशालय आता है तो उस पर सख्त विभागीय कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक उनसे मिलने आएंगे उनकी हाजिरी रजिस्टर पर ली जाएगी और वह रजिस्टर संबंधित जिले के बीएसए को भेजा जाएगा। यदि अवकाश न लिया होगा तो जिले एवं निदेशालय दोनों स्तर पर कार्रवाई होगी।

FAKE, SHIKSHAK BHARTI : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फशिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका

FAKE, SHIKSHAK BHARTI : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फशिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की आशंका

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। यह आशंका कोई और नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ही जता रहे हैं। दरअसल, भर्ती के अनेक दावेदारों का नाम गृह जिले के कटऑफ में आने के बावजूद उन्होंने काउंसिलिंग दूसरे जिलों में जाकर कराई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह नौबत क्यों आई? अपने जिले में ही काउंसिलिंग कराने से उन्हें किसने रोका था। दूसरे जिले को वरीयता देने का कारण अभिलेखों में गड़बड़ी तो नहीं है? परिषदीय विद्यालयों में इधर बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां हुई हैं। उनमें से लगभग सभी शिक्षकों के दो प्रमाणपत्र जांच करके वेतन भुगतान भी शुरू हो गया है। शिक्षकों के सभी प्रमाणपत्रों की जांच अब तक लंबित है, हालांकि इस संबंध में कई बार निर्देश जारी हुए हैं। अब तक हरदोई जिले में बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। उन्हें न केवल सेवा से बर्खास्त किया गया, बल्कि एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। अब हरदोई के बीएसए मसीहुज्जमा सिद्दीकी ने ही 16 हजार शिक्षक भर्ती पर सवाल खड़े किए हैं। इससे फर्जीवाड़े की आशंका को बल मिल रहा है।

BONUS : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मिलेगा दो साल का बोनस, सरकार कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस भी देगी

BONUS : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मिलेगा दो साल का बोनस, सरकार कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस भी देगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस भी देगी। सरकार ने बोनस संशोधन कानून भी सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह आश्वासन भी दिया कि सरकार उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित बोनस के भुगतान से जुड़े मामलों के हल के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

माना जा रहा है कि सरकार के केंद्रीय कर्मियों को बोनस देने के इस कदम से सरकारी खजाने पर हर साल 1920 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

बुधवार को केंद्रीय कर्मी होंगे मालामाल

केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बुधवार को बढ़ा हुआ वेतन एरियर समेत आ जाएगा। देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकारी बदलावों के बाद बढ़ी हुए वेतन का इंतजार आखिरकार बुधवार को खत्म हो रहा है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बुधवार को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन बुधवार को आ जाएगा। इससे पहले ही सभी विभागों ने अपने-अपने कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुरूप पे-स्लिप दे दी है। यह प्रक्रिया पिछले 20 दिनों में ही पूरी कर ली गई है। कर्मचारियों को पूरा एरियर एक ही किस्त में मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन ढांचे में 125 प्रतिशत का महंगाई भत्ता शामिल होगा। यह महंगाई भत्ता पुराने वेतन का हिस्सा है। नए वेतनमानों के साथ महंगाई भत्ते की पहली किस्त के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी।

न्यूनतम दिहाड़ी अब 350 रुपये

केंद्र सरकार ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने का फैसला किया है। इस कदम से देशभर के गैर-कृषि मजदूरों को लाभ होगा। जेटली ने कहा कि सरकार ने सी श्रेणी के क्षेत्रों में गैर कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन तय की है। ठेका कर्मचारियों और उनकी भर्ती करने वाली एजेंसी का पंजीकरण अनिवार्य है और राज्यों को अनिवार्य रूप से इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अंतर मंत्रालयी समिति ने पिछले डेढ़ साल में सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ बैठक की है। श्रम संगठनों ने विभिन्न मांगें सरकार के समक्ष रखीं। सरकार ने उनकी सिफारिशों के आधार पर कुछ निर्णय किए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने यह कदम 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने दो सितंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल से ऐन पहले उठाया है।




TEACHERS TRANSFER, DM : यूपी में जिलाधिकारी करेंगे परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है, इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी सदस्य व बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, यहीं क्लिक कर जारी आदेश देखें ।

TEACHERS TRANSFER, DM : यूपी में जिलाधिकारी करेंगे परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी सदस्य व बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, यहीं क्लिक कर जारी आदेश देखें ।
   
लखनऊ प्रमुख संवाददाता । Will DM transferred जिले के भीतर सरकारी प्राइमरी शिक्षकों के तबादले का अधिकार विभागीय अधिकारियों से छीन लिया गया है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही शिक्षकों का जिले के भीतर तबादला/समायोजन कर पाएगी।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इस समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी सदस्य व बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

📌 TEACHERS TRANSFER : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2016-17 में जनपद के अन्तर्गत समायोजित/स्थानांतरण के समबन्ध में आदेश-निर्देश जारी : यहीं क्लिक कर साफ प्रति देखें ।

अभी तक जिले के अंदर तबादले के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होती थी। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव व डीआईओएस व एससीईआरटी के प्राचार्य सदस्य होते थे।

लेकिन अब बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक निर्धारित प्रारूप पर समिति के सामने प्रस्ताव रखना होगा। इसमें शिक्षक का नाम, स्कूल का पता और विकास खण्ड के अलावा स्कूल में कार्यरत शिक्षकों, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लिखना होगा। इसके अलावा तबादले का औचित्य व स्कूल में मानकों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या भी बतानी होगी।

विभाग के पास शिक्षकों के तबादले में बीएसए की मनमानी की शिकायतें थीं। इसे दूर करते हुए अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं ताकि मामला जिला स्तर पर ही सुलझ सके। वहीं आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षक संख्या, एकल शिक्षक वाले स्कूल और बंद स्कूलों पर भी नजर है। इसलिए प्रारूप में छात्र संख्या और शिक्षकों की संख्या भी देनी होगी ताकि तबादले के बाद स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात कम न हो जाए। जिन स्कूलों में शिक्षक छात्र संख्या के अनुपात से ज्यादा होंगे वहां से शिक्षक हटाए जाएंगे।
       
      साभार : हिन्दुस्तान

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स्थानांतरण समिति में संशोधन, शासनादेश जारी, डीएम अध्यक्ष, सीडीओ उपाध्यक्ष एवं बीएसए सदस्य सचिव होंगे, परिषद मुख्यालय भी हुआ दरकिनार

परिषद मुख्यालय भी हुआ दरकिनार : मई, जून में जिले के अंदर बड़ी संख्या में तबादले किए गए थे। उसमें बीएसए के प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से अनुमोदन लिया गया। उसी के आधार पर शिक्षकों को इधर से उधर किया गया। इस बार भी जिले के अंदर तबादलों में किसको अधिकार दिया जाए। इस पर काफी दिनों तक मंथन चला।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादले के बाद शिक्षकों का जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन करने का आदेश भी जारी हो गया है। स्थानांतरण समिति में शासन ने संशोधन किया है अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति संबंधित जिले के अंदर तबादले कर सकेगी। समिति के उपाध्यक्ष उस जिले के मुख्य विकास अधिकारी एवं सदस्य सचिव वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। बड़ी संख्या में एकल एवं बंद विद्यालयों को संचालित करना समिति की पहली प्राथमिकता होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बार स्थानांतरण/समायोजन करने की समिति में संशोधन कर दिया है। हर जिले में डीएम की अगुवाई में समिति गठित करने का आदेश जारी हुआ है। इसके साथ एक प्रपत्र जारी किया गया है जिस पर बीएसए सूचना अंकित करके समिति के समक्ष स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और समिति इस संबंध में निर्णय लेगी। प्रपत्र में जहां से जहां के लिए जाना है वहां शिक्षक के नाम से लेकर, विद्यालय, ब्लाक, छात्र संख्या, कार्यरत शिक्षक एवं तबादले का औचित्य तक लिखा जाएगा। सचिव ने निर्देश दिया है कि स्थानांतरण/समायोजन नियमों के तहत ही होने चाहिए।

एडी बेसिक की समिति हाशिए पर : परिषदीय शिक्षकों का जिले के अंदर फेरबदल करने का अधिकार अब तक मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक (एडी बेसिक) के पास रहा है। 13 मई 2013 को बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने एडी बेसिक की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इसमें संबंधित जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव एवं जिला विद्यालय निरीक्षक/उनके द्वारा नामित सदस्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की ओर से नामित अधिकारी सदस्य बनाए गए थे, लेकिन यह समिति कारगर नहीं रही।

बदलाव की आखिर क्यों आई नौबत : शैक्षिक सत्र के ठीक मध्य में जिले के अंदर तबादला आदेश जारी होने से हर कोई सन्न है। उसे यह सूझ नहीं रहा है कि आखिर यह आदेश अब क्यों जारी हुआ है। असल में इधर परिषदीय स्कूलों में नई नियुक्तियां लाखों संख्या में हुई एवं जिले के अंदर समय-समय पर फेरबदल भी हुए, फिर भी बड़ी संख्या में प्रदेश में विद्यालय एकल शिक्षक वाले एवं तमाम बंद पड़े हैं। इस पर सरकार एवं शासन के अफसर कुपित रहे हैं।

      साभार : दैनिक जागरण


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