राज्य सरकार के तरफ से अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषद के तरफ से SLP (एसएलपी) दाखिल : क्लिक कर प्रति देखें

राज्य सरकार के तरफ से अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषद के तरफ से SLP (एसएलपी) दाखिल : क्लिक कर प्रति देखें

राज्य सरकार के तरफ से अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषद के तरफ से SLP (एसएलपी) दाखिल कर दिया गया है! इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशित किया था , चूंकी 2 नवम्बर से पुर्व SLP दाखिल किया जाना आवश्यक था कि किसी भी प्रकार के मा0 न्यायालय में बिरोध का सामना मजबूती से किया जा सके |

SLP नोडल अधिवक्ता (बेसिक शिक्षा परिषद) एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव के देख रेख में किया गया, जिसमें मा.सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनोज प्रसाद श्रीवास्तव,(बरिष्ठ सदस्य, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट) ए,ओ,आर,फुजैल अहमद अयूबी दृारा तैयार किया गया है!

2 नवम्बर को किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो सके इसके लिए 2 ia भी दाखिल कर दी गई है, जिससे बिरोधियो को उनके Tet 2011 के सफेदा, या भष्ट्रचार पर मा न्यायालय को अवगत कराया जा सके!







यूपी सरकार ने एसएलपी दाखिल की : अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा शिक्षामित्रों का भविष्य

एनसीटीई के जवाब के बाद भी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर संशय बरकरार हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने मंगलवार को शीर्ष कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। शिक्षामित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा।

शिक्षामित्रों ने किया छूट का दावा

शिक्षामित्रों के नेता गाजी इमाम आला, जितेंद्र कुमार शाही, अनिल कुमार वर्मा ने दावा किया है कि एनसीटीई ने टीईटी से छूट दे दी है, इसलिए शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है |