कर्मचारियों की 10, 16 और 26 साल पर एसीपी पक्की : वित्त विभाग ने एसीपी स्वीकृति का नया शासनादेश जारी किया-

कर्मचारियों की 10, 16 और 26 साल पर एसीपी पक्की : वित्त विभाग ने एसीपी स्वीकृति का नया शासनादेश जारी किया-

१-वित्त विभाग ने एसीपी स्वीकृति का नया शासनादेश जारी किया

२-दूर की गईं विसंगतियां करीब पांच लाख कर्मी पाएंगे फायदा

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) की बरसों से लंबित विसंगतियों को दूर करते हुए नए सिरे से विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया है। इससे सूबे के करीब पांच लाख कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी हो गई है। अब कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति से 10, 16 और 26 साल पर क्रमश: पहली, दूसरी व तीसरी एसीपी पा सकेंगे।

बताते चलें, सरकार ने वेतन समिति 2008 की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों को दिसंबर 2008 से एसीपी देने का फैसला किया था। कर्मचारी तभी इसकी विसंगतियों को लेकर मैदान में आ गए थे। बीच में टुकड़ों-टुकड़ों में करीब नौ अन्य स्पष्टीकरण शासनादेश जारी हुए, मगर विभाग ने एकमुश्त विसंगतियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। ऐसे में कर्मचारी एसीपी का ठीक से लाभ नहीं पा रहे थे।

कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने मुख्य सचिव आलोक रंजन के समक्ष यह मामला रखा। इस पर मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एसीपी की समस्त विसंगतियों को दूर कर पहले के सभी शासनादेशों व स्पष्टीकरणों के स्थान पर एक विस्तृत शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने नए शासनादेश के प्रावधानों को मंजूरी दे दी। इससे तय समय पर एसीपी मिलने का रास्ता साफ हो गया था। बुधवार को प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया।

उधर, राज्य कर्मचारी नेता वीपी मिश्र, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकार नाथ तिवारी, सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ के अध्यक्ष आशुतोष चंद्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ल व महासचिव अभय रंजन सिंह ने शासनादेश का स्वागत किया है।

• इस तरह मिलेगी एसीपी-

वित्त विभाग ने एसीपी स्वीकृति का नया शासनादेश जारी किया
दूर की गईं विसंगतियां करीब पांच लाख कर्मी पाएंगे फायदा
  
           खबर साभार : अमरउजाला

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