Friday, October 31, 2014

विकलांग-सामान्य की मेरिट एक करने को चुनौती : याचिका की सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर-

विकलांग-सामान्य की मेरिट एक करने को चुनौती : याचिका की सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर-

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट-ऑफ-मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय ने बलिया, मऊ के निवासी राम विलास व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट-ऑफ-मेरिट विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ मेरिट कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्रीधारक विवेक चंद्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी।

याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गई है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है किंतु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुद्दे को कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची को प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है।

          खबर साभार : दैनिकजागरण

रीजनल इन्स्टीटयूट आफ एजूकेशन, भोपाल द्वारा गणित शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इच्छुक गणित शिक्षकों के प्रतिभाग हेतु –

रीजनल इन्स्टीटयूट आफ एजूकेशन, भोपाल द्वारा गणित शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इच्छुक गणित शिक्षकों के प्रतिभाग हेतु –

परिषदीय स्कूलों में बंटेंगी अच्छे कागज की किताबें-

परिषदीय स्कूलों में बंटेंगी अच्छे कागज की किताबें
लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग की मंशा परवान चढ़ी तो अगले शैक्षिक सत्र से परिषदीय स्कूलों के बच्चों के हाथों में बेहतर गुणवत्ता की किताबें पहुंचेंगी। स्कूली बच्चों को यह किताबें सरकार की ओर से मुफ्त दी जाती हैं। इन किताबों के पन्नों की मोटाई अधिक होगी। पन्ने अधिक चमकीले होंगे। किताबों की छपाई में ऑफसेट की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। नए सत्र में बेहतर गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें छपवाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। किताबों की गुणवत्ता सुधारने पर 27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इस अतिरिक्त खर्च में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 19 करोड़ रुपये व राज्य की आठ करोड़ रुपये होगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

       आभार : पीएस सिंह वर्मा

आज 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का 139 वां जन्म दिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाया जाएगा-

आज 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का 139 वां जन्म दिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाया जाएगा-

"सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। सरदार पटेल बर्फ से ढंके एक ज्वालामुखी थे। वे नवीन भारत के निर्माता थे। राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। वास्तव में वे भारतीय जनमानस अर्थात किसान की आत्मा थे।  भारत की स्वतंत्रता संग्राम मे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री बने। उन्हे भारत का 'लौह पुरूष' भी कहा जाता है।"

आदेश पत्र के लिए लिंक करें -http://www.aajkaprimarykamaster.com/2014/10/31-2014_28.html?m=1

वित्त सेवा के 32 अधिकारियों के तबादल :  अर्जुन सिंह वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद व कुंवर डीबी सिंह वित्त नियंत्रक एमडीएम प्राधिकरण बने -

वित्त सेवा के 32 अधिकारियों के तबादल :  अर्जुन सिंह वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद व कुंवर डीबी सिंह वित्त नियंत्रक एमडीएम प्राधिकरण बने -

लखनऊ : शासन ने उप्र वित्त एवं लेखा सेवा समूह ‘क’ के 21 अधिकारियों को वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपये, ग्रेड वेतन 8700 रुपये से ग्रेड वेतन 8900 रुपये में पदोन्नत कर दिया है। पदोन्नति के साथ इनमें से 18 को नये पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि तीन को उनके मौजूदा पद पर ही उच्च ग्रेड वेतन में बरकरार रखा गया है। इनके अलावा समूह ‘क’ के 14 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है जबकि छह को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस बारे में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन बस्ती मंडल रामानंद को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आजमगढ़ मंडल, वित्त नियंत्रक खाद्य एवं वस्तु निगम उमाकांत मिश्र को वित्त नियंत्रक सेतु निगम, वित्त नियंत्रक प्रादेशिक सहकारी संघ लिमिटेड गुरजीत सिंह कल्सी को वित्त नियंत्रक निबंधक सहकारी समितियां लखनऊ, वित्त नियंत्रक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय विश्वजीत कुमार दास को अपर निदेशक (वित्त) बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक चीनी निगम कुंवर डीबी सिंह को वित्त नियंत्रक मिड डे मील प्राधिकरण लखनऊ, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उप्र राजकीय निर्माण निगम मुकुल कुमार अग्रवाल को वित्त अधिकारी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सुशील कुमार गुप्ता को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद लखनऊ, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद इलाहाबाद मंडल कैलाश नाथ को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन इलाहाबाद, मुख्य कोषाधिकारी कानपुर राजेश प्रसाद मिश्र को वित्त नियंत्रक श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर, वित्त नियंत्रक मिड डे मील प्राधिकरण सुधांशु कुमार त्रिपाठी को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन) डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ कृपा शंकर पांडेय को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मंडल, संयुक्त सचिव वित्त विभाग सरयू प्रसाद मिश्र को विशेष सचिव वित्त विभाग, वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय संतोष अग्रवाल को वित्त नियंत्रक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक महानिरीक्षक कारागार कार्यालय को वित्त नियंत्रक महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, वित्त नियंत्रक उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड अरुण कुमार सिंह को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन वाराणसी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उप्र राज्य पर्यटन विकास निगम अनिल कुमार दीक्षित को वित्त नियंत्रक ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं वित्त नियंत्रक यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर सैयद अशजे रजा जैदी, वित्त नियंत्रक गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी और वित्त नियंत्रक सिफसा लखनऊ हरीश चंद्र जोशी को उनके वर्तमान पद पर ही उच्च ग्रेड वेतन में पदोन्नत किया गया है।

वित्त नियंत्रक सतर्कता अधिष्ठान अखिलेश कुमार को वित्त नियंत्रक उप्र हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम परियोजना लखनऊ, वित्त नियंत्रक सूडा लाल प्रताप सिंह को वित्त नियंत्रक उद्योग निदेशालय कानपुर, वित्त नियंत्रक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय अजय कुमार मौर्य को अपर निदेशक कोषागार निदेशालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक चकबंदी आयुक्त कार्यालय को वित्त अधिकारी अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक मेडिकल कालेज झांसी अजरुन सिंह को वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन लखनऊ मनमोहन मिश्र को वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय लखनऊ, वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय कमलेश कुमार रावत को वित्त नियंत्रक उप्र ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण लखनऊ, वित्त नियंत्रक उप्र ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, वित्त नियंत्रक ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं राकेश कुमार वर्मा को वित्त नियंत्रक खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग जयराम सिंह को वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, वित्त अधिकारी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय स्मृति लाल यादव को वित्त नियंत्रक प्रदेश सहकारी संघ, वित्त नियंत्रक मेरठ मेडिकल कॉलेज चंद्रपाल सिंह को अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद गोरखपुर मंडल, अपर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय तुलसीराम को वित्त नियंत्रक चीनी निगम के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

वित्त अधिकारी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी को अपर निदेशक कोषागार निदेशालय शिविर कार्यालय इलाहाबाद, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन झांसी मंडल यमुना प्रसाद सिंह को वित्त नियंत्रक झांसी मेडिकल कालेज, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद अजरुन सिंह को वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन आगरा मंडल राम पलट सिंह को उप अर्थ नियंत्रक पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा, वित्त अधिकारी किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज मुकुल अग्रवाल को वित्त नियंत्रक सेंटर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस लखनऊ, वित्त अधिकारी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को वित्त अधिकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा का अतृक्ट प्रभार दिया गया |

           खबर साभार : दैनिकजागरण

∎ एक स्कूल में दो से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं : सरकार ने फैसले पर सख्ती से अमल हिदायत

एक स्कूल में दो से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं : सरकार ने फैसले पर सख्ती से अमल हिदायत-

      खबर साभार : दैनिकजागरण

शिक्षक भर्ती कटऑफ कल हो सकता है जारी : लगभग 34,500 रिक्त सीटों पर होनी है काउंसलिग-

शिक्षक भर्ती कटऑफ कल हो सकता है जारी : लगभग 34,500 रिक्त सीटों पर होनी है काउंसलिंग

          खबर साभार :हिन्दुस्तान

6 शिक्षाधिकारियों के तबादले : विनोद सिंह को डायट कुशीनगर का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया-

6 शिक्षाधिकारियों के तबादले : विनोद सिंह को डायट कुशीनगर का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया-

लखनऊ(ब्यूरो)। शासन ने छह शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के उप सचिव विनोद सिंह को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट कुशीनगर, कन्या राजकीय इंटर कॉलेज बांदा की प्रधानाचार्या निशा त्रिपाठी को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट बांदा, कन्या राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर की प्रधानाचार्य कीर्ति शुक्ला को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट ललितपुर, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट सोनभद्र विकायल को उप सचिव क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय वाराणसी, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद पारसनाथ को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट मिर्जापुर तथा वरिष्ठ प्रवक्ता डायट औरैया मनोज कुमार वर्मा को इसी पद पर बरेली डायट भेजा गया है।

      खबर साभार : अमरउजाला

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक की अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में दी चुनौती : अगली सुनवाई 10 दिसंबर को -

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक की अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में दी चुनौती : अगली सुनवाई 10 दिसंबर को -

१-भर्ती में न्यूनतम अंक की अर्हता का मामला

२-हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई जवाब मांगा

इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति में न्यूनतम अंक की अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि यह भी कहा कि नियुक्तियां दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन मानी जाएंगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, एनसीटीई व अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने नीरज कुमार राय व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका में एनसीटीई के उस प्रावधान को चुनौती दी गयी है जिसके तहत प्रशिक्षु अध्यापकों के चयन के लिए बीए, बीएससी व बीकॉम के साथ बीएड में 45 फीसद अंक को अनिवार्य कर दिया गया है। याची का कहना है कि 45 फीसद अंक का मानक तय करना उचित नहीं है। इसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट डिग्री धारक चयन प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में यह नियम विभेदकारी व मनमानापूर्ण होने के कारण रद होने योग्य है। विपक्षी अधिवक्ता आरए अख्तर का कहना है कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार की समेकित नीति के तहत न्यूनतम अंक अर्हता नियत की है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता रामानंद पांडेय का कहना था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार व एनसीटीई की गाइड लाइन व नियमों का पालन किया है। शैक्षिक गुणवत्ता के कारण सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। फिलहाल कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है |

      खबर साभार : दैनिकजागरण व डीएनए

72825 शिक्षकों की भर्ती में फिर नियमों का अड़गा : तीसरी काउंसलिंग तीन नवम्बर से -

72825 शिक्षकों की भर्ती में फिर नियमों का अड़गा : तीसरी काउंसलिंग तीन नवम्बर से -

> एससीईआरटी के पत्र खबर के साथ भी देखें

इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 60 फीसद सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में कई मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। फिर भी डेढ़ दर्जन प्रकरण सामने आए हैं। उनका नए सिरे से जवाब खोजा जा रहा है।

72,825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू हो रही है। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादात में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटाए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से कई ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को ऐसी ही पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं।

बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान है। नाम न छापने की शर्त पर वह कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी। यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाण पत्र मानने से इन्कार करने को कहती है तो उसे कोर्ट तक में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं। यह भी अभी तय नहीं है। इससे फिलहाल असमंजस बरकरार है। सचिव सिन्हा ने कहा कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों के संबंध में विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी। इसमें कोई संशय या व्यवधान नहीं है |

      खबर साभार : दैनिकजागरण

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्‍यालों में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में-

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्‍यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में

Thursday, October 30, 2014

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत प्रत्यावेदनों/पृच्छाओं के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति के माध्यम से निराकरण हेतु निर्देश-

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत प्रत्यावेदनों/पृच्छाओं के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति के माध्यम से निराकरण हेतु निर्देश-

यूपी सरकार की अच्छी पहल : कर्मचारियों को देना होगा शपथपत्र- ‘दहेज न लेंगे, न देंगे’-

यूपी सरकार की अच्छी पहल : कर्मचारियों को देना होगा शपथपत्र- ‘दहेज न लेंगे, न देंगे’-

लखनऊ। दहेज प्रताड़ना की आए दिन शिकायतों को देखते हुए सूबे की सरकार ने एक अच्छी पहल की है। अब नवनियुक्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों के अफसरों व कर्मचारियों को यह शपथपत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेंगे और न देंगे। शपथपत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद दहेज लेने-देने की शिकायत मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। निदेशक महिला कल्याण डीएन वर्मा ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भेज दिए हैं।

राज्य में दहेज प्रतिषेध लागू होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। महिला कल्याण निदेशक ने इसी अधिनियम के तहत सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को आदेश की प्रति भेज नवनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से शपथपत्र लेने का निर्देश दिया है।

शपथपत्र की जिम्मेदारी विभाग के मुखिया की -

महिला कल्याण निदेशक डीएन वर्मा ने कहा कि यह आदेश सभी विभागों को भेज दिया गया है। शपथपत्र देने के बाद अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है और यह सही पाई जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।’

       खबर साभार : अमरउजाला

नवंबर से एक घंटा पहले खुलेंगे स्कूल : सर्दी के मद्देनजर राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का बदलेगा समय-

नवंबर से एक घंटा पहले खुलेंगे स्कूल : सर्दी के मद्देनजर राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का बदलेगा समय-

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज 1 नवंबर से एक घंटे पहले खुलेंगे। यानी स्कूलों का खुलने का समय 9.50 के बजाय 8.50 होगा। सर्दी के मद्देनजर टाइमटेबल में यह बदलाव किया जाएगा। जाड़े के दौरान स्कूलों में 5.20 घंटे ही पढ़ाई होगी। वहीं गर्मी की छुट्टियां अब 20 मई के बाद होंगी। अभी छुट्टियां मई के शुरुआत में ही कर दी जाती हैं। शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है।

राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का सत्र जुलाई से बदल कर 1 अप्रैल से कर दिया गया है। इसलिए स्कूलों का समय भी बदला जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक गर्मी का सत्र पहले 31 जुलाई से 31 अक्तूबर तक माना जाता रहा है और कक्षाएं 7.30 से 12.30 बजे तक लगती रही हैं।
गर्मी के दिनों में स्कूल समय में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सत्र 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जाना जाएगा और जाड़े का 1 नवंबर से 31 मार्च तक माना जाएगा। जाड़े में 8.50 बजे स्कूल खुलेगा और दोपहर 2.10 बजे छुट्टी होगी। उच्चाधिकारियों का मानना है कि इससे बच्चों को एक घंटे पहले घर जाने का मौका मिलेगा। रही बात कड़ाके की ठंड की तो जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षण अपने हिसाब से स्कूल के समय में परिवर्तन कर सकेंगे।

      खबर साभार : अमरउजाला

बड़े जिलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने की राह नहीं आसान : अधिकतम पांच अंक तक मेरिट गिरने की है संभावना-

बड़े जिलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने की राह नहीं आसान : अधिकतम पांच अंक तक मेरिट गिरने की है संभावना-

१-लखनऊ में चार तो गौतमबुद्ध नगर में छह पद ही खाली

२-अधिकतम पांच अंक तक मेरिट गिरने की है संभावना

३-पांच जिलों का ब्यौरा अभी तक नहीं मिला है

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बड़े जिलों में शिक्षक बनने की राह आसान नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को मिले जिलेवार ब्यौरे के आधार पर रिक्तियों पर नजर डालें तो लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, मेरठ जैसे शहरों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी में सर्वाधिक अंक होने चाहिए। लखनऊ में चार, गौतमबुद्धनगर में छह तो मेरठ में आठ पद ही रिक्त बचे हैं। वहीं छोटे जिलों में अभी भी खाली पदों की संख्या अधिक है। जानकारों की मानें तो प्रशिक्षु शिक्षक के लिए जारी होने वाली तीसरी मेरिट अधिकतम पांच अंक तक ही गिर सकती है।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए तीसरी काउंसलिंग 3 से 12 नवंबर तक होनी है। एससीईआरटी ने एनआईसी को जिलेवार भरे और खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। एनआईसी ने वेबसाइट खोल दी है। डायट प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के आधार पर इसमें 31 अक्तूबर को 10 बजे तक गल्तियां ठीक कर सकते हैं। इसके बाद 1 नवंबर की देर रात या फिर 2 नवंबर को तीसरे चरण की काउंसलिंग की मेरिट जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक बड़े जिलों में प्रशिक्षु शिक्षकों के अधिकतर पद भर चुके हैं, जबकि छोटे जिलों में अभी भी पद खाली हैं। सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में भी अभी ठीक-ठाक रिक्तियां हैं।

लखनऊ में चार तो गौतमबुद्ध नगर में छह पद ही खाली
अधिकतम पांच अंक तक मेरिट गिरने की है संभावना

        -:कहां कितने पद खाली:-

लखनऊ 4, आगरा 38, अलीगढ़ 24, अंबेडकरनगर 163, अमेठी 9, अमरोहा 69, आजमगढ़ 496, औरैया 6, बागपत 30, बलिया 7, बलरामपुर 1518, बांदा 347, बाराबंकी 128, बरेली 787, बस्ती 183, बहराइच 2796, भदोही 221, बिजनौर 43, बदायूं 880, बुलंदशहर 18, चंदौली 436, चित्रकूट 171, देवरिया 362, एटा 121, इटावा 80, फैजाबाद 118, फर्रुखाबाद 110, फतेहपुर 5, फीरोजाबाद 21, गौतमबुद्धनगर 6, गाजियाबाद 8, गाजीपुर 6, गोंडा 1879, गोरखपुर 140, हमीरपुर 128, हापुड़ 7, हरदोई 742, हाथरस 37, जौनपुर 497, झांसी 18, कन्नौज 88, कानपुर देहात 17, कानपुर नगर 5, कौशांबी 478, लखीमपुर खीरी 1591, ललितपुर 272, महोबा 453, महाराजगंज 1913, मैनपुरी 31, मथुरा 4, मऊ 64, मेरठ 8, मिर्जापुर 952, मुरादाबाद 232, मुजफ्फरनगर 81, पीलीभीत 983, प्रतापगढ़ 211, रायबरेली 290, रामपुर 515, सहारनपुर 158, संभल 157, संतकबीर नगर 431, शामली 75, श्रावस्ती 852, सीतापुर 680, सोनभद्र 935, सुल्तानपुर 898, उन्नाव 68, वाराणसी 36 व इलाहाबाद में 373 पद रिक्त हैं। पांच जिलों का ब्यौरा नहीं मिल पाया है।

       खबर साभार : अमरउजाला

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