72,825 शिक्षक भर्ती पर जानें : अब नया क्या ?

72,825 शिक्षक भर्ती पर जानें : अब नया क्या ?

72825 teachers recruitment : see whats new

१-बेसिक शिक्षा सचिव ने दिये निर्देश
२-आवेदकों को मिला पर्याप्त समय
३-सरकार के पास 20 अगस्त तक का समय
४-30 नवम्बर 2011 को मांगे थे आवेदन 

लखनऊ : प्राइमरी स्कूलों में 72,825 सहायक प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए प्रत्यावेदन लेने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर इसके निस्तारण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

उनके मुताबिक एक आवेदक ने एक-एक जिले में कम से कम दो-दो प्रत्यावेदन दिए हैं। जितना जल्द हो सकेगा मेरिट जारी की जाएगी।

सचिव ने इस संबंध में 24 जुलाई को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

आवेदकों को मिला पर्याप्त समय

नवंबर 2011 में आए आवेदनों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची जारी करते हुए गलती ठीक करने के लिए प्रत्यावेदन मांगे गए थे।

इसके लिए पहले 15 जुलाई तक समय सीमा रखी गई थी। बाद में यह 21 जुलाई कर दी गई।

सचिव कहते हैं कि प्रत्यावेदन देने के लिए आवेदकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

डायटों पर लाखों की संख्या में प्रत्यावेदन मिल चुके हैं। अब इसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके।

सरकार के पास 20 अगस्त तक का वक्‍त

प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 अगस्त तक का वक्त दिया था।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भी विधानसभा में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 15 से 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

इस संबंध में 27 जून को शासनादेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया था कि नियुक्तियों के लिए किसी तरह के अवैधानिक शुल्क की वसूली न करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारी अनियमितता करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

30 नवंबर 2011 को मांगे गए थे आवेदन

बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक पद पर टीईटी पास बीएड वालों की भर्ती के लिए 30 नवंबर 2011 को शासनादेश जारी करते हुए आवेदन मांगे गए थे।

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए सिरे से इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए और कहा गया कि पूर्व में जिन्होंने आवेदन किए हैं वे इसे वापस ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसलिए जिन्होंने आवेदन वापस लिया था, उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। इसके बाद किसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

      साभार : अमरउजाला