प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक : सर्व शिक्ष अभियान के प्रस्ताव पर केंन्द्र की कैंची

सर्वशिक्षा अभियान के प्रस्ताव पर केंद्र की कैंची : प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक
१-केंन्द्र ने कहा पूर्व में स्वीकृत स्कूलों का निर्माण पूर्ण कराया जाए
२-केन्द्र ने मानव विकास मंत्रालय में हुई बैठक में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड का विवरण जारी किया
लखनऊ। केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश से भेजे गए प्रस्ताव पर कैंची चला दी है। राज्य सरकार ने 13,477 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मात्र 8,742 करोड़ की ही मंजूरी मिली है। प्रदेश में 1546 प्राथमिक और 198 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। केंद्र ने कहा है कि पूर्व में स्वीकृत स्कूलों का निर्माण पूरा कराया जाए, इसके बाद नए स्कूलों के प्रस्ताव पर विचार होगा। पुराने स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय तथा अतिरिक्त क्लास रूम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक का विवरण जारी कर दिया है।
सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाले पैसे को बेसिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्त वर्ष 2014-15 में सिविल वर्क के लिए 270.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें 6475 अतिरिक्त क्लास रूम के लिए 223.91 करोड़, छात्राओं के 1271 शौचालय के लिए 8.89 करोड़, छात्रों के 2047 शौचालय के लिए 14.32 करोड़, 3257 हैंडपंप के लिए 4.88 करोड़ तथा निशक्त बच्चों के लिए रैंप बनाने को 1.66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षण के लिए 12.17 करोड़ की मंजूरी मिली है।
इसी तरह परिषदीय और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त किताब देने के लिए 199.60 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,76,31,831 छात्र-छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के लिए 705.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। निशक्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए 49.23 करोड़ तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सामग्री तैयार करने के लिए 10.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
                 

                    साभार : अमरउजाला