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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

PURANI PENSION, MANTRI : पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव नहीं उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने किया स्पष्ट, 30 लाख कर्मचारियों की मांगों का होगा नजर अंदाज तो परिणाम मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे

PURANI PENSION, MANTRI : पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव नहीं उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने किया स्पष्ट, 30 लाख कर्मचारियों की मांगों का होगा नजर अंदाज तो परिणाम मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे


पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई इरादा नहीं

राब्यू, लखनऊ : विधान परिषद में गुरुवार को सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली का उसका कोई इरादा नहीं है। न ही इसके लिए शासन स्तर पर कोई कार्यवाही चल रही है। 


निर्दल समूह के चेत नारायण सिंह और कांति सिंह ने पहली अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए लागू नई पेंशन योजना को निवेश आधारित, अनिश्चित और सामयिक बताते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की। 


जवाब में नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए शासन स्तर पर कोई कार्यवाही गतिमान नहीं है। शिक्षक दल नेता ओम प्रकाश शर्मा ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में बीते 31 वर्षो से लागू अंशकालिक शिक्षकों की तैनाती के प्रावधान को खत्म करने के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग की।


राब्यू, लखनऊ : विधान परिषद में गुरुवार को सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली का उसका कोई इरादा नहीं है। न ही इसके लिए शासन स्तर पर कोई कार्यवाही चल रही है। 


 निर्दल समूह के चेत नारायण सिंह और कांति सिंह ने पहली अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए लागू नई पेंशन योजना को निवेश आधारित, अनिश्चित और सामयिक बताते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर काम रोक कर चर्चा कराने की मांग की। जवाब में नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए शासन स्तर पर कोई कार्यवाही गतिमान नहीं है। शिक्षक दल नेता ओम प्रकाश शर्मा ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में बीते 31 वर्षो से लागू अंशकालिक शिक्षकों की तैनाती के प्रावधान को खत्म करने के लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन की मांग की।


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