RETIREMENT : 40 साल में नौकरी, 50 साल में जबरन सेवानिवृत्ति!राज्यकर्मियों ने स्क्रीनिंग के में सड़क पर उतरने की दी चेतावनी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : 50 साल की उम्र पूरी कर चुके राज्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके अक्षम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के सरकार के आदेश ने शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया। सभी विभागों में सुबह से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई और शाम होने से पहले कर्मचारी संगठनों ने का बिगुल फूंक दिया। कर्मचारियों ने इसे अपने प्रति अविश्वास जताने वाला आदेश करार देते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। 162 साल तक की नौकरी को अनिवार्य किए जाने की गुपचुप जारी हुई अधिसूचना से एक तरफ सरकारी डॉक्टर आंदोलित हैं तो अब हालिया फरमान ने सरकारी कर्मचारियों को भी में खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों ने भी इसे सरकार का बिना सोच-विचार वाला फैसला बताया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने इसे तुगलकी आदेश ठहराते हुए कहा कि औसत आयु अब 70 वर्ष हो गई है और सेवा में आने की उम्र को बढ़ाकर भी 40 साल कर दिया गया है। ऐसे में अगर कर्मचारी को 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा और कैसे वह अपनी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगा। परिषद ने इस निर्णय को लागू करने से पहले सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है। परिषद पदाधिकारियों ने इस आदेश से कर्मचारियों के हतोत्साहित होने व ठगा सा महसूस करने का हवाला देते हुए इस मामले में उत्पीड़न बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। साथ ही सवाल भी उठाया है कि 31 जुलाई तक महज 20 दिनों में 18 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कैसे हो पाएगी।
100 दिन में सरकार ने खूब किया नुकसान: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक अन्य गुट के महामंत्री अतुल मिश्र ने स्क्रीनिंग के आदेश को निराशाजनक ठहराते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों को कमजोर मानकर आंदोलन करने को विवश कर रही है। परिषद ने कहा कि सरकार ने 100 दिन में कर्मचारियों का सिर्फ नुकसान किया है।
आदेश से बिजली विभाग में दहशत:ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के पिछले दिनों जारी आदेश के बाद अब 50 साल के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के फरमान को बिजली विभाग में दहशत फैलाने की कोशिश करार देते हुए बिजली इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री योगी से इस आदेश को वापस लेने की अपील की है।’
>>राज्यकर्मियों ने स्क्रीनिंग के में सड़क पर उतरने की दी चेतावनी
’>>सरकार से की अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने की मांग
उत्तराखंड में अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश लागू
उत्तराखंड में सरकारी कार्मिकों यानी लोक सेवकों को 50 साल के बाद नौकरी जारी रखनी है तो अपने कामकाज में दक्षता साबित करनी होगी। अन्यथा उन्हें सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की ठंडे बस्ते में पड़ी इस व्यवस्था को नई सरकार ने लागू कर दिया है। सभी महकमों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की दक्षता जानने को स्क्रीनिंग कमेटी की हर वर्ष बैठक होगी। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की तत्काल बैठक कर निर्णय लेने को कहा गया है। (इनपुट देहरादून)
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