ADMISSION : 1250 स्कूलों ने RTE के तहत नहीं लिए दाखिले, 1.5 लाख सीटें, 3 साल में एडमिशन महज 3104
जीशान हुसैन राईनी, लखनऊ । राइट टू एजुकेशन के तहत 25 फरवरी से स्कूलों में दाखिलों की शुरुआत होने जा रही है। मगर यह कानून बच्चों को उनका अधिकार नहीं दिलवा पा रहा है। शहर के 78 प्रतिशत स्कूलों में आज तक आरटीई का एक भी दाखिला नहीं हुआ है। आरटीई के तहत शहर के निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देने का नियम है। मगर पिछले तीन साल में 1600 स्कूलों में से 350 ने ही इस कानून के तहत 1.5 लाख सीटों पर महज 3104 दाखिले किए हैं। जबकि इतने स्कूलों में हर साल लगभग डेढ़ साल बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए।
2014 से लेने शुरू किए एडमिशन
शहर में 2014 से आरटीई के तहत दाखिलों की शुरुआत हुई। उस साल एक स्कूल में कुल 4 दाखिले आरटीई के तहत लिए गए। जबकि अगले ही साल विभाग ने अभियान चलाया व शहर के 105 स्कूलों में दाखिलों की संख्या 700 पहुंच गई। 2016 में 350 स्कूलों आरटीई की जद में आ गए जिनमें कुल 2400 बच्चों के दाखिले हुए। सीएमएस, नवयुग रेडियंस समेत कई सीबीएसई व सीआईएससीई बोर्ड के स्कूलों ने दाखिला नहीं लिया। इस साल आरटीई के दाखिले बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से अब तक कोई प्रयास ही नहीं किया गया।
अभिभावकों की ओर से जिन स्कूलों में एडमिशन की मांग की जाती है उन स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है। काफी स्कूलों के लिए आवेदन ही नहीं आते।
- प्रवीण मणि त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी
ये हैं नियम
आरटीई एक्टिविस्ट समीनाब बानो ने बताया कि आरटीई के नियम से किसी भी स्कूल को छूट नहीं है। हर निजी स्कूल को 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना है। इसके लिए स्कूल स्तर से भी प्रयास किए जाने का प्रावधान है। वहीं जिन स्कूलों के लिए आवेदन नहीं आते उनके लिए विभाग को प्रयास किया जाना चाहिए। जितने भी एडमिशन होते हैं उनके एवज में सरकार की ओर से 400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से फीस भी दी जाती है।
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📌 ADMISSION : 1250 स्कूलों ने RTE के तहत नहीं लिए दाखिले, 1.5 लाख सीटें, 3 साल में एडमिशन महज 3104
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