COMPUTER EDUCATION : नए शैक्षिक सत्र से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी कर सकेंगे कम्प्यूटर की पढ़ाई, कम्प्यूटर की खरीद पर तीन वर्ष की गारन्टी जरूरी

COMPUTER : नए शैक्षिक सत्र से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी कर सकेंगे कम्प्यूटर की पढ़ाई, कम्प्यूटर की खरीद पर तीन वर्ष की गारन्टी जरूरी

🔴 राजधानी के सात विद्यालय शामिल

🔵 कम्प्यूटर की खरीद पर तीन वर्ष की गारन्टी जरूरी

लखनऊ (एसएनबी)। नए शैक्षिक सत्र से बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी भी कम्प्यूटर की पढ़ाई कर सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चयनित इन विद्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस आदि पूरा सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इनमें राजधानी के सात विद्यालय शामिल हैं। प्रदेश भर के 449 विद्यालयों में कम्प्यूटर सिस्टम स्थापित करने के लिए 570.23 लाख रपए का बजट जारी किया गया है। कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूत्तर्ि संबंधी क्रयादेश में यह प्रावधान किया जाएगा, जिसमें संस्था की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा आपूत्तर्ि किए गए कम्प्यूटर कम से कम तीन वर्ष तक ठीक प्रकार से काम अवश्य करें। अन्यथा संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात हो वर्ष 2006 के आस-पास कुछ परिषदीय विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कर इसकी शुरुआत की गयी थी। इसमें राजधानी के भी कई विद्यालय शामिल हैं। कक्षा छह से आठ तक विज्ञान विषय की किताब में कम्प्यूटर के बारे में पूरा अध्याय दिया गया है, जिसमें कम्प्यूटर के पार्ट्स से लेकर उनका उपयोग किए जाने तक का पूरा विवरण उपलब्ध है। इसके बावजूद ज्यादातर जूनियर हाईस्कूलों में कम्प्यूटर सिस्टम न होने से विद्यार्थी सिर्फ किताब से ही उसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 449 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कम्प्यूटर सिस्टम लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे विद्यार्थी बाकायदा कम्प्यूटर का उपयोग कर इसका लाभ उठा सकेंगे। विद्यालयों में लगाए गये इन कम्प्यूटरों का उपयोग किसी भी स्थिति में दूसरी जगह नहीं किया जाएगा।

राजधानी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोना, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ईट गांव, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर कायस्थ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भटगांव पाण्डेय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नटकुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ी संजर खान तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय अल्लू नगर डिगुरिया में कम्प्यूटर लगाए जाएंगे।

उधर कम्प्यूटर क्रय करने के लिए स्पेसिफिकेशन्स निर्धारित किए गये हैं। यदि इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन्स के कम्प्यूटर बाजार में उपलब्ध हैं तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति एनआईसी के स्पेसिफिकेशन की जांच कराकर कम्प्यूटर क्रय की कार्रवाई कर सकती है। समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी व वाह्य तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य के रूप में शामिल होंगे।