अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी, वेतन विसंगतियों की होगी जांच
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से असंतुष्ट केंद्रीय कर्मचारियों ने 11 जुलाई से शुरू होने वाली अपनी बेमियादी हड़ताल चार महीने के लिए टाल दी है। सरकार की ओर से उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का वादा करने के बाद कर्मचारियों ने यह हड़ताल टाली है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने वेतन आयोेग की सिफारिशों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का आश्वासन दिया है। लिहाजा 11 जुलाई से शुरू होने वाली हड़ताल टालने का फैसला किया गया है।
इससे पहले विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी चिंताओं पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद सरकार ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। इससे पहले भी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह से 30 जून को मुलाकात की थी। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी शामिल थे।
यूनियनों ने सरकार से कहा था कि वेतनमान और वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों पर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार के लिए एक समिति गठित की जाए। यूनियनों का कहना है कि वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश 70 साल में सबसे कम है।
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