प्रदेश सरकार भी इसी साल कर्मचारियों को बढ़े वेतन की सौगात देने की कर रही तैयारी : मुख्यमंत्री के विदेश से लौटते ही समीक्षा समिति गठन का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

प्रदेश सरकार भी इसी साल कर्मचारियों को बढ़े वेतन की सौगात देने की कर रही तैयारी : मुख्यमंत्री के विदेश से लौटते ही समीक्षा समिति गठन का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

🔴 अधिसूचना का इंतजार : केंद्र सरकार की अधिसूचना आते ही उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। कोशिश है कि समीक्षा समिति समयबद्ध ढंग से अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करे ताकि इसी साल राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सके।
-राहुल भटनागर प्रमुख सचिव (वित्त)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें माने जाने के बाद प्रदेश सरकार भी इसी साल कर्मचारियों को बढ़े वेतन की सौगात देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने पहले साल 26,573 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का आकलन किया है। मुख्यमंत्री के विदेश से लौटते ही समीक्षा समिति गठन का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं दिसंबर में चुनाव की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार चुनाव से पहले ही सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करना चाहेगी। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने अक्टूबर में ये संस्तुतियां लागू करने का फैसला कर लिया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने भी अगले चार-पांच माह में ही फैसले की चुनौती है। यही कारण है कि वित्त विभाग से इस बाबत तत्परता बरतने को कहा गया है। वित्त विभाग ने इन संस्तुतियों को लागू करने की स्थिति में आने वाले खर्च का आकलन कर लिया है।

वित्त सचिव अजय अग्रवाल की अगुवाई में हुए इस आकलन के अनुसार यदि केंद्र की तरह पूरी संस्तुतियां स्वीकार कर ली जाती हैं, तो पहले साल 26,573 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके बाद हर साल 22,778 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा। इसके लिए मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी जरूरी होगी। इसके लिए प्रमुख सचिव (वित्त) रहे आनंद मिश्र और 30 जून को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे आलोक रंजन के नाम की चर्चा भी शुरू हो गयी है। समिति से तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा जाएगा, ताकि नवंबर तक कर्मचारियों को लाभ दिया जा सके।