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18 राज्यों आरटीई (RTE) में 'कोई नजरबंदी नीति' को रद्द करने के लिए सहमत

18 राज्यों आरटीई (RTE) में 'कोई नजरबंदी नीति' को रद्द करने के लिए सहमत

एजुकेशन (आरटीई) के अधिकार कानून के तहत 'कोई नजरबंदी नीति' में "आवश्यक संशोधन के लिए" 18 राज्यों की सहमति के साथ बुधवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव Devnani की अध्यक्षता में एक समिति नीति तय करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सिफारिश भेजना रद्द कर दिया जाना चाहिए।

नीति के तहत, कोई भी छात्र विफल हो सकता है या आठवीं कक्षा तक निष्कासित कर दिया जा सकता है । हालांकि, राज्यों, राजस्थान सहित, पहले से ही दूर नीति के साथ किया है। अपनी सिफारिशों में समिति ने नई दिल्ली में इस पर निर्णय लिया प्रत्येक वर्ग के एक छात्र वह या वह है कि वर्ग के लिए पात्र है या नहीं यह जांच करने के लिए एक 'सीखने के स्तर' तय किया जाना चाहिए कि कहा गया है।

सिफारिशों में कहा गया है कि "छात्रों को कक्षाओं छठी और सातवीं में हिरासत में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें आवश्यक 'सीखने के स्तर' को पूरा करना होगा ।

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18 States agree to revoke ‘no detention policy’ in RTE

With the consent of 18 States for “required amendments” in the ‘no detention policy’ under the Right to Education (RTE) Act, a committee headed by Rajasthan Education Minister Vasudev Devnani on Wednesday sent recommendations to the Central government, stating that the policy should be revoked.

Under the policy, no student can be failed or expelled till Class VIII. However, States, including Rajasthan, have already done away with the policy. The committee in its recommendations decided upon in New Delhi, stated that a ‘learning level’ must be fixed for each class to check whether a student is eligible for the class that he or she is in.

“Students must not be detained in Classes VI and VII. However, they must meet the required ‘learning levels’,” the recommendations stated.

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