नर्सरी की ईडब्ल्यूएस केटेगरी के तहत 25% सीटों पर दाखिला दिल्ली सरकार करेगी : सेंट्रलाइज्ड ड्रॉ निकालेगी ; दाखिलों में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल
नई दिल्ली। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों के नर्सरी दाखिलों में ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमी वीकर सेक्शन) की आरक्षित सीटों पर दाखिला दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों की दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है।
शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से पोर्टल बना रहा है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन से लेकर उसका ड्रॉ तक निकाला जाएगा। इसमें निजी स्कूलों का हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार आवेदन लेने से लेकर ड्रा निकालने तक का काम खुद करेगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक, उनका पोर्टल लगभग बनकर तैयार है। दिसंबर तक इसका ट्रायल भी हो जाएगा, जिसके बाद अगले शिक्षण सत्र 2016-17 में नर्सरी दाखिले के दौरान ईडब्ल्यूएस केटेगरी में आने वाले अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले का आवेदन इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन कर पाएंगे। राजधानी के निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लिए आरक्षित हैं। अभी तक शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल इसके दाखिले में गड़बड़ियां करते हैं, जिसके चलते सरकार ने अब दाखिले की कमान खुद संभाली है। सरकार ने सभी स्कूलों से ईडब्ल्यूएस सीटों की डिटेल मांगी है। इन सीटों के लिए सरकार ऑनलाइन आवेदन मंगाएगी और सेंट्रलाइज्ड ड्रा निकालेगी। चयन होने वाले स्टूडेंट को पोर्टल पर ही जानकारी दी जाएगी कि वह किस स्कूल में जाकर दाखिला ले सकते हैं।
विधानसभा सत्र में दिल्ली शिक्षा एक्ट संशोधन बिल
दिल्ली सरकार दिल्ली शिक्षा एक्ट संशोधन बिल लाने जा रही है, जिसमें स्कूलों में डोनेशन, दाखिला प्रक्रिया, शिक्षकों के न्यूनतम वेतन पर सरकार निगरानी करेगी। पकड़े जाने पर स्कूलों पर भारी जुर्माने के साथ जेल जाने तक का प्रावधान किया जा रहा है। यही नहीं शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार आठवीं तक लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को भी खत्म करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करेगी। एक्ट में संशोधन का यह बिल बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।
सामान्य सीटों के दाखिले पर सरकार चुप
दिल्ली में हर वर्ष नर्सरी दाखिले को लेकर होने वाले गतिरोध को लेकर सरकार फिलहाल चुप है। सरकार का कहना है कि फिलहाल उसके पास नर्सरी दाखिले का नियमन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसका ध्यान ईडब्ल्यूएस कैटिगरी पर है। मगर शिक्षा एक्ट में नए संशोधन बिल से दाखिला प्रक्रिया और स्कूल का ऑडिट बढ़ेगा। इसमें अपने आप सुधार आएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि नर्सरी दाखिला जनवरी से ही होगा लेकिन फिलहाल उसकी तारीख तय नहीं है।
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