नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों को भारी फायदा होने वाला है। आज पेश की जाने वाली इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मियों के वेतन में 23 फीसद तक का इजाफा होना तय बताया जा रहा है।
जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग का सुझाव है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतनमान में 15 फीसद के इजाफे के साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एचआरए आदि भत्तों में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। यह सब मिलाकर वेतन में कुल बढ़ोतरी 22-23 फीसद हो जाएगी। इसमें वेतन, डीए और भत्ते भी शामिल हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल एक जनवरी से लागू होनी हैं।
वेतन आयोग के अन्य सदस्यों में 1978 बैच के पूर्व आइएएस अफसर विवेक राय, अर्थशास्त्री मीना अग्रवाल भी शामिल हैं। मीना आयोग की सचिव भी हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार हर दस साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करती है। बाद में सभी राज्य भी वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने यहां लागू करते हैं।
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