केंद्र सरकार मिडडे मील (मध्याह्न् भोजन) योजना में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को सीमित करने की तैयारी कर रही
नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार मिडडे मील (मध्याह्न् भोजन) योजना में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को सीमित करने की तैयारी कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नए दिशानिर्देशों के तहत विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिडडे मील योजना से एनजीओ की भूमिका समाप्त हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार जल्द ही इस संबंध में राज्यों से बात कर यह सुनिश्चित करेगी कि योजना में एनजीओ की भूमिका यथासंभव सीमित की जाए।
यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रसोई और बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था है। मानव संसाधन मंत्रलय के सूत्रों का कहना है कि शहरी इलाकों में भी एनजीओ की भूमिका सिर्फ उन्हीं विद्यालयों तक सीमित की जाएगी जहां रसोई व बर्तनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।
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