मॉडल स्कूलों में 25 फीसदी विद्यार्थियों को देनी होगी सरकार द्वारा निर्धारित फीस : प्रदेश में खोले जाने वाले 191 मॉडल स्कूल किसी भी बोर्ड यानी यूपी, आईसीएसई या फिर सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं |
लखनऊ : प्रदेश में खोले जाने वाले 191 मॉडल स्कूल किसी भी बोर्ड यानी यूपी, आईसीएसई या फिर सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इनमें न्यूनतम 25 फीसदी विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पढ़ाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि निजी संस्था इन मॉडल स्कूलों का संचालन करेगी। संस्थाओं के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में अंतरविभागीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में वित्त, न्याय, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन, सेवा शर्तों व वेतन आदि के भुगतान की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी। मॉडल स्कूल का नाम दो शब्दों से शुरू कर सकते हैं और अंत में मॉडल स्कूल शब्द होना चाहिए। नाम किसी जाति, समुदाय, धर्म या व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध नहीं होगा।
निजी संस्था के साथ 15 सालों का अनुबंध किया जाएगा। न्यूनतम 25 फीसदी विद्यार्थियों को सरकारी दरों पर शिक्षा दी जाएगी यानी इन विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर के स्कूलों की फीस के बराबर ही फीस देनी होगी। इन विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और अलग सेक्शन में न रख कर हर सेक्शन में डाला जाएगा। इनकी प्रवेश प्रक्रिया प्रशासनिक विभाग तय करेगा। वहीं इन स्कूलों की समीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा।
शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में 193 मॉडल स्कूल केन्द्रीय योजना के तहत बनाए गए थे। इनमें भवन निर्माण हो चुका है। लेकिन केन्द्र ने इस योजना को बंद कर दिया गया लिहाजा इन भवनों में स्कूल अब सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत चलाए जाएंगे।
साभार : हिन्दुस्तान
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