सर्वे के दौरान चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के साथ विशेष प्रशिक्षण दिया जाए : शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जरूरत के आधार पर फिजियोथेरेपी दिलाने के लिए अक्तूबर में मेडिकल एसेसमेंट कैंप लगाए जाएं
लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि सर्वे के दौरान चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के साथ विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
आलोक रंजन मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जरूरत के आधार पर फिजियोथेरेपी दिलाने के लिए अक्तूबर में मेडिकल एसेसमेंट कैंप लगाए जाएं। जिन जिलों में स्कूलों के निर्माण के लिए मानक के अनुसार जमीन नहीं है वहां के डीएम बस्तियों के बच्चों के पढ़ने की वैकल्पिक व्यवस्था कराएं।
मुख्य सचिव ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माण तथा ट्रेनिंग हॉल आदि के निर्माण के लिए 2284.7784 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसमें वाराणसी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, गोंडा एवं रायबरेली में 303 प्राथमिक स्कूल का 1944.61 लाख तथा वाराणसी व रायबरेली में 21 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण का 235.8504 लाख रुपये शामिल है।
खबर साभार : अमरउजाला
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