सरकार लड़ेगी शिक्षामित्रों की लड़ाई; मित्रों का समायोजन अवैध करार होने से किरकिरी : प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने कहा कि हमने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से हाई कोर्ट के फैसले की प्रति शासन को उपलब्ध कराने को कहा

सरकार लड़ेगी शिक्षामित्रों की लड़ाई; मित्रों का समायोजन अवैध करार होने से किरकिरी : प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने कहा कि हमने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से हाई कोर्ट के फैसले की प्रति शासन को उपलब्ध कराने को कहा



लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर उन्हें शिक्षक बनाने के चुनावी वादे के साथ सत्ता में आई अखिलेश सरकार को करारा झटका दिया है।

यह फैसला सरकार के लिए किरकिरी कराने वाला है। इसका एक कारण 16 जून को लखनऊ में शिक्षक बने शिक्षामित्रों को वेतन के चेक बांटकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार के सिर कामयाबी का सेहरा बंधवा चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि वह बेहद आहत हैं। इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। हाई कोर्ट का निर्णय नौकरशाही की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाता है जो सियासी हुक्मरान के एजेंडे को अमली जामा पहनाने की हड़बड़ी में नियम-कायदे की अनदेखी के लिए कुख्यात हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने जनवरी 2011 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी ट्रेनिंग कराने की अनुमति हासिल कर 1.73 लाख शिक्षामित्रों पर सियासी डोरे डालने का दांव चला था। सवा साल बाद ही कार्यकाल पूरा होने के कारण वह मंसूबे में कामयाब न हो सकी। शिक्षामित्रों की बड़ी संख्या को देखते पिछले विधानसभा चुनाव में सियासी नफे के लिहाज से इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने लपका और घोषणापत्र में शिक्षामित्रों के समायोजन का वादा किया। सरकार ने यह फैसला तो किया लेकिन शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने का निर्णय करने में उसे डेढ़ साल और लगे। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2014 में अखिलेश सरकार ने सियासी दांव चलते हुए दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक बनाने का फैसला किया।

सरकार लड़ेगी शिक्षामित्रों की लड़ाई

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने कहा कि हमने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से हाई कोर्ट के फैसले की प्रति शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट के फैसले की प्रति मिलने पर सरकार उस पर विचार कर आगे की कार्यवाही करेगी। अदालत के फैसले से मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव को भी अवगत करा दिया गया है। सरकार शिक्षामित्रों की लड़ाई लड़ेगी।

शिक्षा मित्र जारी रखेंगे संघर्ष

अध्यक्ष आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन जितेंद्र शाही ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे। वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

कब क्या हुआ

√-वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षामित्र संविदा पर नियुक्त
√-2006 में नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त
√-उप्र में कुल 1.73 लाख शिक्षामित्र
√-14 जनवरी 2011 को एनसीटीई ने स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय ट्रेनिंग कराने की राज्य सरकार को अनुमति दी
√-11 जुलाई 2011 को शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश दिये
√-अगस्त 2011 में पहले चरण में 58986 शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग शुरू
√-23 जुलाई 2012 को अखिलेश सरकार ने दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से शिक्षक बनाने का फैसला किया
√-अगस्त 2012 में दूसरे बैच के शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग शुरू
√-फरवरी 2012 में अखिलेश सरकार का शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए टीईटी से छूट देने का फैसला
√-जुलाई-अगस्त 2014 में पहले बैच के 58826 शिक्षामित्रों का समायोजन
√-दूसरे बैच में बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 91104 शिक्षामित्रों में से 77000 शिक्षामित्र जून 2015 तक समायोजित
√-छह जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी उत्तीर्ण किये शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने पर लगायी रोक
√-12 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया

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