शिक्षामित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने किया रद्द : सरकार को पालन कराना होगा पर कैबिनेट में होगा शिक्षामित्रों के मामले पर विचार : वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव

शिक्षामित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने किया रद्द : सरकार को पालन कराना होगा पर कैबिनेट में होगा शिक्षामित्रों के मामले पर विचार :  वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि शिक्षामित्रों के मामले में बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक में विचार होगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षामित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट का आदेश है तो सरकार को पालन कराना होगा। उधर, मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह काम केन्द्र सरकार का है। केन्द्र 13 क्या 15 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित करे।

मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री शिवपाल ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के साथ है। उनकी भावना को समझती है। कैबिनेट की बैठक में शिक्षामित्रों के मामले पर विचार किया जाएगा। वैसे सरकार के भी हाथ बंधे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है। ऐसे में सरकार को विस्तार से विचार करके फैसला करना होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। प्रदेश के विकास के मामले में कहा कि केन्द्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। फसल क्षति का मामला हो या फिर गन्ना किसानों के भुगतान का, केन्द्र पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर केन्द्र को पांच हजार करोड़ देना था, लेकिन अभी भी 2800 करोड़ बकाया है। प्रदेश सरकार जनता और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है।

उधर, दिल्ली रोड में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बजट दे तो सभी शहरों को स्मार्ट बना दिया जाएगा। केन्द्र पैसा ही नहीं देती। उनकी बातों का मंत्री शाहिद मंजूर और ओमप्रकाश सिंह ने भी समर्थन किया। 

    खबर साभार : हिन्दुस्तान